जातनिहाय जनगणनेचे भय कुणाला?

‘भारतातील वरच्या जाती ह्या इतिहासकाळापासून अनुदार आणि समाजविन्मुख राहिल्या. आधुनिक काळात ह्या जातींनी स्वत:ला मूल्यमापनासाठी सादर केले नाही. त्यामुळे उदारमतवादी आधुनिक भांडवलदारी व्यवस्थेचे किती लाभ वरच्या जातींना मिळाले यांचे मापन होऊ शकलेले नाही. दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्‍त व मुस्लिम यांच्या मागासलेपणाची चर्चा आणि या मागासलेपणाचे मापन केले जाते. तथापि, वरच्या जातींकडे असलेल्या संसाधनांचे किंवा त्यांच्यात आर्थिक मागासलेपणाचे (ते असेल तर) त्या मागासलेपणाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. आजतरी हा वर्ग यासाठी तयार नाही’.

देशात जातनिहाय जनगणना अथवा ओबीसी जनगणना हा विषय जनमानसात पोहोचलाय. सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे किंवा टाळत आहे. पाहायला गेले तर सर्वांचाच किंवा अर्ध्यापेक्षा जनतेचा आग्रह असेल तर सरकार ती का करत नाही, सरकारला काय अडचणी आहेत, याची कारणमीमांसा होण्यासाठी बहुजन शासकने या वर्षातील 45 वा अंक ‘ओबीसी जनगणना आणि आरक्षण’ या विषयावर विशेषांक काढण्याचे योजिले. भारतीय संविधान दिन (26 नोव्हेंबर) आणि राष्ट्रनिर्माते महात्मा जोतीराव फुले यांचा स्मृतीदिनचे (28 नोव्हेंबर) महत्त्व जाणून हा अंक प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले. महाराष्ट्रातून या अंकाला तज्ज्ञ अभ्यासकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. तांत्रिक अडचणीमुळे या अंकात सर्वांनाच स्थान देता आले नाही. मात्र, समाज आणि सरकार या दोघांनाही जात जनगणनेचे महत्त्व कळेल इतका तो दर्जेदार, संदर्भमूल्य असलेला झाला आहे. ओबीसी जनगणनेसंदर्भात अनेक गैरसमज आहेत. ते गैरसमज येथे दूर करण्यास हा अंक मदतगार सिद्ध होईल, असा विश्‍वास आहे. 

भारतातील पहिली जनगणना 1881 साली झाली. 2021 साली होणारी ही 16 वी जनगणना आहे. ब्रिटिश राजवटीत 1931 ची जातवार जनगणना शेवटची ठरली. तर दुसर्‍या महायुद्धामुळे 1941 ची जनगणना झाली नाही. इंग्रज या युद्धात सहभागी असल्याने ती झाली नाही, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र, त्यानंतर स्वतंत्र भारतात 1951 ला आणि त्यानंतर जातवार जनगणना का झाली नाही, हा प्रश्‍न महत्वाचा आहे. स्वातंत्र्यासाठी तर सर्वच लढले, सर्वांनीच त्याग केला. मग, सर्वांच्या विकासाचा रोडमॅप ठरणारी जातवार जनगणना का झाली नाही, याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. ज्यावेळेला 1881 ची पहिली जातवार जनगणना झाली तेव्हा समाजाच्या सर्वस्तरात ब्राह्मणांचाच बोलबोला दिसून आला. शूद्र आजचे मराठा आणि ओबीसी (मंडल आयोगानुसार 3743 जाती) आणि अतिशूद्र (अनुसूचित जाती आणि आदिवासी) हे कुठेही दिसून आले नाही. म्हणून तर महात्मा जोतीराव फुले यांनी 1882 ला हंटर कमिशनला निवेदन देऊन शूद्र आणि अतिशूद्रांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी ‘मोफत आणि सक्‍तीचे शिक्षणा’चा आग्रह धरला. या संदर्भाकडे आज 139 वर्षानंतर डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. कारण 127 वर्षानंतर म्हणजे 2009 साली भारतात शिक्षण हक्‍क कायदा-2009 लागू झाला. शिक्षण हक्‍क कायदा लागू होऊन उणीपुरी 11 वर्षे झालीत आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 द्वारे पुन्हा शूद्र आणि अतिशूद्रांसाठी शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा फतवा काढण्यात आला. भांडवलदारधार्जिण्य, जातवार विभागणी करणारे, खासगीकरणाचा आग्रह असलेले शिक्षण या धोरणामुळे येऊ घातले आहे. शूद्र आणि अतिशूद्रांना त्यांच्या प्रमाणात आजही शिक्षण मिळाले नाही, तर त्यांना नोकर्‍या कुठून मिळणार? भारत सरकारच्या सचिवालयातील आकडेवारी यावर प्रकाश टाकते, हे कुणालाही तपासता येईल. स्थावर मालमत्ता कुणाच्या नावावर किती आहे, याची अद्याप प्रामाणिकपणे मोजदाद नाही. स्वतंत्र भारतात 1951 पासून ते 2012 पर्यंत 11 पंचवार्षिक योजना पार पडल्या. कोणत्या जातीचा किती विकास झाला कुणीही सांगू शकत नाही, ही शोकांतिका नाही का? महासत्ता भारत म्हणून मिरवायला सोपे आहे, पण वास्तव काय आहे? मग या 60-62 वर्षात आणि आता पुढे नीती आयोगाच्या काळात कुणाचा किती विकास झाला आणि आणखी होतोय, हे विकासाचा पुळका असणार्‍यांनी सांगितलेच पाहिजे. जातवार जनगणना ही काही एका जातीची डोकी मोजण्याचा कार्यक्रम नाही, तर प्रत्येक जातीकडे, प्रत्येक माणसाकडे किती स्थावर मालमत्ता, सोने-चांदी, गाड्या-घोड्या, जमीनजुमला आहे, यासारख्या सर्व घटकांची मोजदाद म्हणजेच जातवार जनगणना. जोपर्यंत या घटकांची मोजदाद होत नाही तोपर्यंत मानवविकास निर्देशांक मोजता येणार नाही. मोजला तरी तो सदोष असेल. महात्मा जोतीराव फुले, शाहू महाराज, बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी शिक्षण आणि आरक्षणाच्या माध्यमातून शूद्र आणि अतिशूद्रांच्या उन्नतीचा आग्रह धरला, तो यासाठीच. प्रा. डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी आपल्या ‘जातवार जनगणना कशासाठी’ या लेखात त्यांनी जातवार जनगणनेला कुणाचा विरोध आहे, हे स्पष्टच सांगून टाकले आहे. ते म्हणतात, ‘भारतातील वरच्या जाती ह्या इतिहासकाळापासून अनुदार आणि समाजविन्मुख राहिल्या. आधुनिक काळात ह्या जातींनी स्वत:ला मूल्यमापनासाठी सादर केले नाही. त्यामुळे उदारमतवादी आधुनिक भांडवलदारी व्यवस्थेचे किती लाभ वरच्या जातींना मिळाले यांचे मापन होऊ शकलेले नाही. दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्‍त व मुस्लिम यांच्या मागासलेपणाची चर्चा आणि या मागासलेपणाचे मापन केले जाते. तथापि, वरच्या जातींकडे असलेल्या संसाधनांचे किंवा त्यांच्यात आर्थिक मागासलेपणाचे (ते असेल तर) त्या मागासलेपणाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. आजतरी हा वर्ग यासाठी तयार नाही’. 

(साभार : बहुजन शासक, ‘ओबीसी जातगणना आणि आरक्षण’ विशेषांकातील अग्रलेख, दि. 28 नोव्हेंबर 2021)

-निशांत पवार

जिल्हा समन्वयक : अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, औरंगाबाद