ब्राम्हण-बनिया जाती व सामंत शेतकरी जातींमधील शेतजमिनीवरील मालकीच्या सत्तासंघर्षाला तूर्तास स्थगिती!
- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
ब्राम्हण-बनिया जाती व सामंत शेतकरी जातींमधील शेतजमिनीवरील मालकीच्या सत्तासंघर्षाला तूर्तास स्थगिती!
शेतकरी परतीच्या मार्गावर
तब्बल एक वर्षानंतर दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलनाचा शेवट गोड झाला. सरकारने संसदेत तीन कृषी कायदे मागे घेतले. या आंदोलनादरम्यान शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष पाहावयास मिळाला. एक वर्षभर चाललेल्या आंदोलनात सर्वसामान्य शेतकरी का सामील झाला नाही, याचे एक कोडेच होते. आजही आहे. या आंदोलनातील खरी गोम सर्वसामान्यांच्या लक्षात यावी, यासाठी डॉ. संग्राम मौर्य यांचे विचार परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देणारे आहे, ते वाचकांसाठी देत आहोत.
-संपादक
आदर्शवाद समाजव्यवस्था बदलत नसतो. शासक व शोषित जातीमधील संघर्षाचे स्वरूप, शासक जात समूहाचे हितसंबंध, उत्पादन साधने (शेती, कारखाने ई.) व इतर आर्थिक संस्था यावरील शासक जातींची मालकी, शासक व शोषित उत्पादन संबंध व उत्पादन साधनांमध्ये होणारे क्रांतिकारक बदल, हे सर्व घटक व्यवस्था बदलासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.
जगभरात लोकशाही क्रांती होत असताना उगवत्या भांडवलदार वर्गाला कारखान्यासाठी कामगारांची गरज भासू लागली; परंतु शेतमजूर दास वर्ग हा सरंजामदार यांचा पूर्णतः गुलाम होता. सरंजामदार वर्गाच्या परवानगीशवाय तो इतरत्र कोठेही काम करण्यास जाऊ शकत नव्हता. म्हणून भांडवलदारांनी शेतमजूर दास वर्गाला सरंजामदार वर्गाच्या विरोधात जाण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. त्यातून स्वातंत्र्य, समता व लोकशाहीसाठी लढे उभे राहिले. याचा अर्थ भांडवलदार वर्गाला शेतमजूर दास वर्गाबाबत प्रेम सहानुभूती होती, असा नाही; तर त्यांना त्यांचे कारखाने चालवायला कामगार हवे होते. अन् गुलाम दास वर्गाला त्यांचे स्वातंत्र्य. हे दोघेही स्वतःच्या हितासाठी सरंजामशाही विरोधात आले. त्यातून सरंजामशाहीचा पाडाव झाला अन् नवी लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली. हा इतिहास फार जुना नाही.
तशाच प्रकारे भारतात ब्राम्हण-बनिया-भांडवलदार जाती व सामंत शेतकरी जाती हे दोघेही शासक आहेत. ब्राम्हण-बनियांना त्यांचे कारखाने चालविण्यासाठी कच्चा माल जो शेतीतून मिळतो, त्यावर मालकी हवी आहे. शेतीसाठी या दोघांमध्ये संघर्ष जारी आहे. ब्राम्हण-बनिया हे काही जातीसंस्था नष्ट करण्यासाठी किंवा SC, ST, OBC यांच्या हितासाठी हे करीत आहेत, असे नाही, तर ते त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी हे सर्व काही करीत आहेत. ते दोघेही SC, ST, OBC चे हितशत्रू असले तरीही अशा परिस्थितीत जतिसंस्थेला जिवंत ठेवणार्या शेतकरी जातींना कमजोर करणार्या धोरणांना जातीअंताक क्रांतिकारी पक्ष, संघटना, विचारवंत यांनी पाठबळ द्यायला हवे. त्यातूनच जातीसंस्था नष्ट होण्याची प्रक्रिया गतिमान होणार आहे. हे डावपेच आम्ही समजून घेण्याची गरज आहे.
अखेर भाजप सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले. मागील वर्षभरापासून ब्राम्हण-बनिया जाती व सामंत शेतकरी जातीमधील शेतजमिनीवरील मालकीच्या अनुषंगाने चाललेल्या सत्ता संघर्षाला तूर्तास तरी स्थगिती मिळाली आहे. भारतातील समाजक्रांतीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर जातीसंस्था असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निक्षून सांगितले आहे. सरंजामशाहीत जातीसंस्था भक्कम करण्यास व ती टिकवून ठेवण्यात मुख्यत्वे सामंत शेतकरी जातीच कारणीभूत होत्या. शेत जमिनीवरील त्यांची मालकी हे त्याचे कारण. लोकशाही भारतातही त्यात फारसा बदल झाला नाही. कारण जगभरातील लोकशाही क्रांतीचा इतिहास पाहता सरंजामशाही अंतानंतरच लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आलेल्या आहेत. भारतात मात्र जाती संस्थेच्या रूपाने अजूनही सरंजामशाही अस्तित्वात असल्यामुळे सामंत शेतकरी जातींनी एस. सी., एस. टी., ओबीसी जातींच्या परवलंबतेचा फायदा घेऊन सत्तेच्या राजकारणात शेतकरी जातींचे वर्चस्व स्थापित केले आहे. हे वास्तव नाकारता येत नाही.
तीन कृषी कायद्यामुळे शेत जमिनीवरील अर्थात शोषणाच्या हत्यारावरील त्यांची मालकी धोक्यात येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे परावलंबी अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, अलुतेदार-बलुतेदार जातींवरील त्यांची पकड सैल होऊन जाती संस्थेला सुरुंग लागण्याची शक्यता बळावली होती. त्यातूनच जातीअंताची प्रक्रिया गतिमान झाली असती.
ब्राम्हणशाही व भांडवलशहीच्या विरोधातील लढे तीव्र न होण्यास हीच जातीसंस्था पर्यायाने शेतकरी जातींचे वर्चस्व कारणीभूत आहे.ते मोडीत काढायचे असेल तर शेत जमिनीवरील शेतकरी जातींची निरंकुश मालकी नष्ट करणे अनिवार्य आहे. तीन कृषी कायद्यामार्फत ते घडू शकते असते.
म्हणून तीन कृषी कायदे रद्द झाल्यामुळे एस. सी., एस. टी., ओबीसी जातींनी जल्लोष करण्याचे काहीच कारण नाही. उलटपक्षी शेतकरी जातींच्या शेत जमिनीवरील मालकीस पूर्वरत अभय मिळाल्याने जातीअंताच्या लढ्याला खीळ बसली आहे, असेच म्हणावे लागेल. म्हणून आंबेडकरवादी, समाजवादी, डाव्या लोकशाहीवादी पक्ष-संघटना, विचारवंत यांनी पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे वाटते.
- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा