स्त्री-पुरुष समता : भाजप सरकारसाठी पेरियार पथदर्शी! 

 

देशात बालविवाह विरोधी कायदा अस्तित्वात येऊन 13 वर्षे उलटली, तरी जगातील सर्वाधिक बालविवाह होणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. सर्वाधिक बालविवाह होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिल्या पाच राज्यांमध्ये समावेश आहे. मुलींवरील वाढते अत्याचार आणि त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितेतची भावना दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. या पार्श्‍वभूमिवर मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिले. या निर्णयाचे संमिश्र स्वागत झाले. तथापि, असाच विचार पेरियार रामासामी यांनी 100 वर्षापूर्वी मांडला होता. पेरियार यांचा विचार किती दूरदृष्टीचा होता, हे आज लक्षात येते. मुला-मुलींच्या समतेच्या बाबत भारत सरकार 100 वर्षे मागासलेले असल्याचे लक्षात येते. पेरियार रामासामी यांचा 24 डिसेंबर रोजी स्मृतीदिन आहे. यानिमित्ताने ‘पेरियार स्त्रियांच्या मूलभूत हक्‍कांचे खंबीर समर्थक’, यावर प्रकाश टाकणारा लेख प्रसिद्ध लेखक भीमराव सरवदे यांनी खास बहुजन शासकसाठी दिला आहे.

पेरियार ई. व्ही. रामासामी हे ब्राह्मणेतर चळवळीचे आद्यक्रांतिकारक, अर्थतज्ज्ञ, सामाजिक संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि भारतातील राजकारणी असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी आत्मसन्मान चळवळ आणि द्रविड कळघमची स्थापना केली. खास करून त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांसाठी प्रचंड संघर्ष केला होता. अनेक वर्षांपासून भारतीय स्त्रियांना स्वत:ला पुरुषांपेक्षा कमी दर्जाचे मानण्याची इथल्या समाज व्यवस्थेने सांस्कृतिक अट घातली असून स्त्रियांनी त्याग करणे व कुटुंबाच्या सेवेत स्वत:ला झोकून देणे, ही कथित लैंगिक विषमता संपविण्यासाठी पेरियार रामासामीसह राजाराम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर अनेक समाजसुधारकांनी क्रांतिकारी पाऊले उचलली.

बालविवाहाची प्रथा महिलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या विरोधात असून महिलांसाठी विवाहाचे कमीतकमी वय 22 वर्षे असावे असे पेरियार यांनी स्पष्टपणे सूचित केले होते. 1920 च्या दशकातील पेरियारच्या या कल्पनांना 1980 च्या दशकात भारतात प्रत्यक्षात मूर्त स्वरूप आले. भारताने संमतीचे लग्नाचे वय 16 वरून 18 पर्यंत किंचित वाढवले. त्यानंतर आता 2021 मध्ये कुठे 21 वर्षे करण्याचा विचार केला जात आहे. म्हणजेच शंभर वर्षे पुढचा विचार पेरियार यांनी तेव्हा केला होता; परंतु खेदाने असे म्हणावे वाटते की, आजही देशात महिला सक्षमीकरणाबाबत पेरियार यांचे मौलिक विचार संपूर्णपणे आचरणात आणले जात नाहीत. मात्र, महिलांविरूद्ध असलेल्या रूढी-परंपरांना छेद देणार्‍या पेरियार यांच्या क्रांतिकारी सूचनांचा अंमल करण्याचे आव्हान शासन आणि प्रशासन यांना स्वीकारायचे आहे.

पेरियार यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, ‘निसर्गाने स्त्री-पुरुषांना वेगवेगळी बौद्धिक कुवत बहाल केलेली नाही, हे बुद्धिवादी लोकही मान्य करतील. स्त्री-पुरुषांमध्ये बुद्धिजीवी, धैर्यवान तसेच मूर्ख आणि भ्याड लोक आहेत. असे असले तरी अहंकारी पुरुषांनी स्त्री जातीस आपले गुलाम बनविणे अन्यायकारक आणि दुष्ट आहे. आपल्या समाजाचा अर्धाअधिक भाग असलेल्या स्त्रीवर्गावर होत असलेल्या अन्यायाचे मूक साक्षीदार बनून राहणे ही एकूणच समाजव्यवस्थेकडून होणारी भयानक क्रूरता आहे’. देशातील स्त्रिया एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे निम्म्या आहेत आणि त्यांनी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. 

जगातील स्त्रियांचा दर्जा हा एक चिंतनाचा विषय आहे, ज्यात मुलीचे शिक्षण, कुटुंब, मातृआरोग्य, आर्थिक सबलीकरण आणि इतर मुद्यांचा समावेश आहे. जगभरात मुला-मुलींना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून दिली जात नाही. अनेक ठिकाणी, आपल्या सर्व मुलांना शाळेत पाठवण्याची कुटुंबांकडे ऐपत नसेल तर मुलींऐवजी मुलांना शिक्षित करणे हा सांस्कृतिक व अलिखित नियम झालेला आहे. युनोच्या महिला संदर्भातील जागतिक अहवालानुसार जगातील निरक्षर स्त्रियांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश एवढी आहे. वॅटिकन सिटी हा जगातील सर्वात लहान स्वतंत्र देश आहे; परंतु येथील महिलांना मतदानाचा अधिकार नाही. पाकिस्तान, युगांडा, केनिया, कतार, इजिप्त, सौदी अरेबिया असे जगातील इतरही काही देश आहेत जिथे स्त्रियांना कायद्याने मतांचा अधिकार असला तरी सामाजिक दबावामुळे त्या या अधिकारापासून आजही वंचित आहेत.

भारतीय समाजव्यवस्थेतही स्त्रियांना दुय्यम दर्जाच दिला आहे. शिक्षण, समान हक्क, महिला सबलीकरण इत्यादी सर्व क्षेत्रांतील महिलांना समान प्राधान्य देण्याबाबत पेरियार ठामपणे बोलत होते. आज स्त्रियांना बहुधा सर्व क्षेत्रात उल्लेखनीय स्थान प्राप्त झाले आहे आणि ते कोणत्याही प्रकारे पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपाल म्हणून यशस्वी झालेल्या महिलांचा भारताचा उल्लेखनीय इतिहास आहे. त्या सक्षम डॉक्टर, वकील आणि आणखी अनेक व्यावसायिक कौशल्ये म्हणून समाजात आपला ठसा उमटवीत आहेत. व्यवसायातही ते उच्च पदांवर विराजमान आहेत. तरीही पुरुषप्रधान समाजात प्रगती करण्याच्या मार्गावर स्त्रियांना अनेक अडथळे पार करावे लागतात. महिलांच्या उत्थानाबाबत पेरियारच्या पुरोगामी कल्पनांना आज बरीच प्रासंगिकता आहे. 

महिलांचे उत्थान हा पेरियार यांच्या सार्वजनिक सेवेचा सुरुवातीपासूनचा एक कार्यक्रम होता. ब्राह्मणांनी एका वर्गाला निष्ठुरपणे खालच्या स्तरावर ढकलले होते, त्या ब्राह्मणेतरांच्या मनात जागृती निर्माण करण्यात पेरियार यांना यश आले. आपणही इतर सर्व पुरुषांसमान आहोत आणि इतर सर्व पुरुषांशी समानतेचा अधिकार आहे हे जर एखाद्या माणसाला समजले, तर तो एक स्वाभिमानी व्यक्ती बनतो. स्त्रियांनीही अशा प्रकारचा स्वाभिमान विकसित करावा अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणूनच त्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला आत्मसन्मान चळवळ असे नाव दिले. पेरियार यांनी तामिळनाडू आणि संपूर्ण भारतीय उपखंडातील स्त्रियांच्या दमनकारी विवाहाच्या सनातनी परंपरेविरुद्ध लढा दिला. पेरियार म्हणतात, ‘विवाहाप्रसंगी स्त्रीला ‘मंगळसूत्र’ घालणे आवश्यक आहे का? हे कशाचे प्रतीक आहे? असे म्हटले जाते की विवाहित स्त्रियांच्या इतर विविध प्रतिकांप्रमाणे ‘मंगळसूत्र’ हे स्त्रीची विवाहित स्थिती दर्शविणारे प्रतीक आहे. या संदर्भात आक्षेप असा आहे की, अशीच चिन्हे विवाहित पुरुषांना का दिली जात नाहीत? म्हणजेच पुरुष आणि स्त्रीसाठी भिन्न मापदंड लावले जातात. मला असे वाटते की, ‘मंगळसूत्र’ हे पतीच्याप्रति पत्नीच्या गुलामगिरीचे प्रतीक आहे आणि म्हणून ही प्रथाच बंद करण्याची काळाची गरज आहे’. विवाहाची व्यवस्था एका जोडप्याला आयुष्यभर एकत्र राहण्यासाठी केली जात असली, तरी पारंपरिक विवाहपद्धतीत स्त्रियांना पुरुषांचे गुलाम बनवण्यात आले होते. पूर्वी संपूर्ण भारतात बालविवाहाची प्रथा सुरू होती. मुलामुलींनी वयात आल्यानंतर लग्न करणे हे पाप असल्याचे इथल्या सनातन्यांनी लोकांच्या मनावर बिंबवले होते. पेरियार यांचे आत्मसन्मान तत्त्वज्ञान म्हणजे शोषण, भेदभाव आणि अन्यायाविरूद्ध संघर्ष करत असताना व्यक्तिमत्व विकासाचा ध्यास असणे होय. त्यांच्या मते, जर स्त्रियांना मालमत्तेचा अधिकार नसेल तर ते त्यांच्या आत्मसन्मानाच्या विरोधात असेल. 

विकसित देशांनी स्त्रियांना समाजात त्यांचे कायदेशीर हक्क देऊन सक्षम करण्यापूर्वीच पेरियार यांनी 1929 च्या सुरुवातीस अशा प्रबुद्ध कल्पनांचा पुरस्कार केला होता. चेंगलपट्टू येथे झालेल्या आत्मसन्मान परिषदेत त्यांनी आपल्या देशातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी नवीन धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुरस्कार केला होता. ठरावात असे लिहिले होते ‘या परिषदेत असा निर्धार करण्यात आला आहे की स्त्रियांना मालमत्तेसाठी आणि उत्तराधिकाराच्या विशेषाधिकारासाठी आणि कोणत्याही व्यवसायात किंवा नोकरीत पुरुषांप्रमाणे समान अधिकार दिले पाहिजेत, तसेच शाळांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला शिक्षकांना नियुक्त करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत’. आणखी एका ठरावात असे म्हटले आहे की, मुलीचे विवाहाचे वय 16 च्या वर असले पाहिजे आणि जर पती किंवा पत्नीला एकत्र राहणे पसंत नसेल आणि लग्न रद्द करावे अशी इच्छा असेल तर त्याला किंवा तिला ते रद्द करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. विधवांना पुन्हा लग्न करण्यासाठी मदत केली पाहिजे आणि धर्म किंवा जातीला कोणतेही महत्त्व न देता स्त्री-पुरुषांना आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. पेरियारच्या या 1929 च्या ठरावातील ठळक वैशिष्ट्ये बर्‍याच काळानंतर स्वीकारली गेली. शिक्षण आणि रोजगाराच्या माध्यमातून महिलांच्या विकासावर त्यांचा विश्वास होता, ज्यामुळे त्यांना समाजात दर्जा आणि रोजगार मिळण्यास मदत होईल. मलेशिया दौर्‍यात काही स्त्रिया पुरुषांच्या वेषात होत्या, हे पाहून ते प्रभावित झाले. त्यानंतर, तामिळनाडूतील स्त्रियांनीही पुरुषांसारखा पोशाख परिधान करावा, जेणेकरून ते समाजातील पुरुषांप्रमाणे समान आदर प्राप्त करतील, असे विचार समाजापुढे ठेवण्यास त्यांनी सुरू केले. जोपर्यंत स्त्रियांवर निर्बंध लादले जातात, तोपर्यंत स्त्रियांना पुरुषांच्या अधीन राहून मदतीसाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहणे भाग पडते आहे, असे मत पेरियार यांनी व्यक्त केले होते.

 स्त्रियांच्याविरोधात उपदेश करणार्‍या धार्मिक सूचनांचे पालन स्त्रियांनी करू नये. अशा स्पष्ट शब्दात पेरियार स्त्रियांविषयीची तळमळ व्यक्त करत असत. पारंपरिक चालीरीती स्वीकारण्याची असभ्य मनोवृत्ती, भित्रेपणा, अंधश्रद्धा, आडमुठेपणा या सर्व गोष्टी धर्मामुळे होतात, हे लोकांना पेरियार यांनी वारंवार सांगितले होते. स्त्रियांची गुलामगिरी आणि स्त्रियांना दिला जाणारा खालचा दर्जा यांचा त्यांनी तीव्र निषेध केला होता. पेरियार यांनी महिलांवर लादलेल्या प्रत्येक निर्बंधावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.‘दोन वेळचे जेवण, एक जोडी कपडे आणि निवारा, यासाठी आपल्या पतीवर अवलंबून राहावे लागते. त्या बदल्यात स्त्रियांनी सकाळपासून रात्रीपर्यंत पतीची अत्यंत आज्ञाधारकतेने सेवा करणे, त्याचे छळ सहन करणे आणि तरीही त्याची देव म्हणून पूजा करणे, मुलांना जन्म देणे आणि त्याच्याशी एकनिष्ठ राहणे’, त्यांनी स्त्रीच्या अशा जीवनावर टीका केली होती. महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आपल्याला अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात अनेक बदल करावे लागतील. स्वातंत्र्य नसलेली स्त्री आणि सामाजिक व्यवहारात पुरुषांशी समान हक्क नसलेली स्त्री, मुक्त कशी होऊ शकते आणि प्रगतीचा अनुभव कसा घेऊ शकते? स्त्रियांच्या प्रगतीच्या मार्गातील हे अडथळे ठोस आहेत’. त्यामुळे स्त्रियांना सक्षम करण्यासाठी त्यांनी काही व्यावहारिक सूचना केल्या होत्या. शाळांमधील सर्व अध्यापनाच्या नोकर्‍या मुलींना देणे आवश्यक आहे आणि नर्सिंग स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांसारख्या नोकरी देणार्‍या संस्था केवळ महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सुरू केल्या पाहिजेत, असे त्यांनी समर्थन केले. त्यांनी त्रिचीमध्ये अशा संस्था स्थापन केल्या. आशियातील विशेष महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची स्थापनाही तंजावर येथे त्यांच्या सल्ल्यानुसार झाली. त्यांनी केवळ महिला विकासाचा प्रचार केला नाही तर इतर अनेकांनी याबद्दल विचार करण्यापूर्वीच हे ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य मानव संसाधन विकास कार्यक्रम देखील स्थापित केले. स्त्रियांच्या उत्थानाच्या प्रश्नावरही त्यांनी आपल्या सर्व पैलूंची सखोल चाचपणी केली होती.

पेरियार म्हणत असत की, पालकांनी आपल्या मुलींच्या शिक्षणाकडे खूप लक्ष दिले पाहिजे आणि त्यांना केवळ त्यांच्यासाठी योग्य व्यवसायच नव्हे तर त्यांच्यासाठी सर्वात योग्य जीवनसाथी निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. त्यांच्या स्वत:च्या आयुष्यात त्यांची पत्नी नागम्माला आपले विचार मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचे आणि तिच्या मतासानुसार वागण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. पेरियार यांनी स्पष्टपणे सूचित केले होते की बालविवाहाची प्रथा महिलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या विरोधात आहे. 

पेरियार यांना नेहमी असे वाटत होते की, स्त्रियांच्या मुक्तीसाठी स्त्रियांना शिक्षणाच्या समान संधी निर्माण करण्याची गरज आहे. पेरियार यांच्या मते, कोणत्याही पुरुषांचा पाठिंबा न घेता स्त्रियांनी स्वत: गुलामगिरीच्या बंधनातून मुक्त व्हावे. शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण असावे, असे पेरियार यांनी सुचविले होते. राजकीय क्षेत्रातही स्त्रियांना पन्नास टक्के आरक्षण असावे असा आग्रह त्यांनी धरला होता. स्त्रियांना अलीकडेच काही क्षेत्रात 30 टक्के आरक्षण देऊन आपण अंशतः का होईना प्रगतिकतेकडे पाऊल टाकले आहे. पेरियार यांनी पुरुष मुलाच्या शिक्षणापेक्षा महिलांसाठीच्या शिक्षणासाठी अधिक महत्त्व दिले. पेरियार यांच्या मते, जर मुलाला शिक्षण मिळाले तर शिक्षणामुळे त्याला त्याचे स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्यास व त्याला त्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल; परंतु त्याच वेळी जर एखाद्या मुलीस शिक्षणाची संधी दिली गेली तर शिक्षणामुळे तिला केवळ तिचे आर्थिक स्थान विकसित करण्यासच मदत होणार नाही तर समाजात असलेल्या अनेक अनिष्ट रूढी-परंपरा संपुष्टात आणण्यासाठी समाजाला तिच्या शिक्षणाचा उपयोग होईल.

अशा प्रकारे पेरियार रामासामी यांनी आपल्या संघर्षशील जीवनात स्त्रीवादी परखड भूमिका घेऊन समाजजीवनातील सांस्कृतिक बदलास नवी दिशा दिली. यासाठी भारतीय स्त्रियांनी त्यांचे आजन्म उपकार मानले पाहिजेत! 24 डिसेंबर रोजी त्यांचा स्मृतिदिन असल्याने त्यांना या निमित्ताने विनम्र अभिवादन.

भीमराव सरवदे

(लेखक सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी असून आंबेडकरी व पेरियार चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक' नियमित वाचा)