उघडलाच नाही काळ्यारामाचा दरवाजा!
प्रतिष्ठित जीवनासाठी बदला पारंपरिक दृष्टिकोन : अ‍ॅड. डॉ. संजय अपरांती
नाशिक : संविधानतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र शेजूळ लिखित आणि जीवक प्रकाशन प्रकाशित ‘संविधान : संभ्रम आणि वास्तव’ व संपादक भास्कर सरोदे लिखित व जीवक प्रकाशन प्रकाशित ‘निवडुंग : आठवणींचे सोनेरी पान’ हे दोन ग्रंथ अपरांती अकॅडेमीला भेट दिले. यावेळी उपा. जयवंत खडताळे, डॉ. संजय अपरांती, भीमसेन कांबळे, भास्कर सरोदे आदी.
भास्कर सरोदे : नाशिक :
स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांतही अनुसूचित जाती-जमातींना अप्रतिष्ठेची कामे करावी लागतात. या घटकांना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल. प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. जे जे संविधानिक आहे, ते ते मिळालं पाहिजे, असे प्रतिपादन सेवानिवृत्त पोलीस अधीक्षक अ‍ॅड. डॉ. संजय अपरांती यांनी केले.
सामाजिक न्याय आस्थापना हक्क जागरण अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन, गुरुवार, दि. 26 जून 2025 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे नियोजित केले आहे. अधिवेशनपूर्व आढावा बैठकीसाठी अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे मुख्य प्रवर्तक इंजि. भीमसेन कांबळे व निमंत्रक इंजि. तथा संपादक भास्कर सरोदे यांनी रविवार, दि. 25 मे 2025 रोजी नाशिक येथील अपरांती अकॅडेमीला भेट देऊन अधिवेशनाचा वृत्तांत कथन केला. यावेळी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाचे माजी परीक्षा नियंत्रक तथा राजर्षी शाहू महाराज स्मृती शताब्दी समितीचे सरचिटणीस जयवंत खडताळे यांची विशेष उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना डॉ. अपरांती म्हणाले, नाशिक शहर महाराष्ट्रात स्वच्छ शहर म्हणून परिचित आहे. सफाई कर्मचार्‍यांपासून ते गटारांच्या मॅनहोलमध्ये उतरून जीव गमावणारे कर्मचारी आमचेच आहेत. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांतही त्यांच्या जीवनात काही फरक पडलेला नाही. अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांनाच अशी अप्रतिष्ठेची कामे करावी लागतात, ही शोकांतिका आहे. कामावरून माणसाचा दर्जा ठरविला जातो. प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी पारंपरिक दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. संवैधानिक प्रतिनिधित्व हा तुमच्या जीवनाचा मूलाधार बनला, तर तुम्हीही इतरांप्रमाणेच प्रतिष्ठेचे जीवन जगू शकता, असा आशावाद त्यांनी व्यक्‍त केला.
तथाकथित आदर्श आणि समृद्ध रामराज्याची संकल्पना मांडली जाते. मात्र, स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांतही अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आदर्श वा समृद्ध रामराज्य स्वप्नवतच राहिले आहे. हे समाजघटक आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकले नाहीत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची नैतिक आणि संवैधानिक जबाबदारी सरकारची होती. तथापि, राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक या समाजघटकांना आर्थिकदृष्ट्या पंगू बनवून त्यांना गुलाम बनविण्याची व्यवस्था करून ठेवली आहे. याअर्थाने पाहू जाता अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आजही काळ्यारामाचा दरवाजा बंदच आहे.
मानवमुक्‍तीसाठी बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी दि. 2 मार्च 1930 रोजी नाशिक येथील काळाराम मंदिराचा सत्यग्रह केला होता. यावेळी ते म्हणतात,
‘‘आज आपण मंदिरात प्रवेश करणार आहोत. मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. आपले प्रश्न राजकीय आहेत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. काळाराम मंदिरात प्रवेश करणे म्हणजे हिंदू मनाला केलेले आवाहन आहे. उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपल्याला आपल्या हक्कांपासून अनेक पिढ्यांपासून दूर ठेवले. आता तेच हिंदू आपल्याला आपला मानवी हक्क देतील का, हा प्रश्न या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मी विचारत आहे. हिंदू मन हे आपल्याला एक मानव म्हणून स्वीकारावयास तयार आहे की नाही, याची पडताळणी या सत्याग्रहाद्वारे होणार आहे.’’
-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 2 मार्च 1930 रोजी केलेले भाषण.
अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक मानव आहेत की नाही, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. कारण या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीचा दरवाजा अद्यापही उघडलाच नाही. त्यामुळेच तर महान गायक वामनदादा कर्डक म्हणतात,
‘गोदातीरी पडला, तरी लढला सैनिक माझा
उघडलाच नाही काळ्या रामाचा दरवाजा’
आर्थिकमुक्‍तीसाठी लढा : भीमसेन कांबळे
मानवमुक्‍तीबरोबरच आर्थिकमुक्‍तीसाठीही बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर यांनी लढा दिला. तो समजून घेण्यात सत्ताधार्‍यांबरोबरच आमच्यातले बुद्धिवादी कमी पडले. अनेकांनी तर आमची दिशाभूल करण्याचेच काम केले, हे ठसठसणारे वास्तव आहे. बाबासाहेबांनी दिलेल्या संवैधानिक प्रतिनिधित्वाच्या धोरणातच आमच्या आर्थिकमुक्‍तीचा मूलमंत्र दडलेला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींनी आर्थिकमुक्‍तीच्या लढ्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे, असे आवाहन इंजि. भीमसेन कांबळे यांनी केले.
यावेळी उपा. जयवंत खडताळे यांनी लढा यशस्वी करण्यासाठी उपयुक्‍त सूचना केल्या. संपादक भास्कर सरोदे यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रतिनिधित्वाच्या लढ्याची दिशा स्पष्ट केली. सामाजिक न्यायदिनी नियोजित अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन हे ‘कसबे-तडवळे ते चैत्यभूमी’ पदयात्रेची पायाभरणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Save Journalism!, Save Democracy!!
DONATE...
BAHUJAN SHASAK MEDIA
(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा