लढा प्रतिनिधित्वाचा... : अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचा संवाद प्रारंभ

 

लढा प्रतिनिधित्वाचा... : अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचा संवाद प्रारंभ

छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या हॅण्डबिलचे प्रकाशन पोलीस निरीक्षक कैलास लहाने यांनी केले. सोबत इंजि. भीमसेन कांबळे, संपादक भास्कर सरोदे, निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी यशवंत भंडारे, महेश सिरसीकर, किशोर म्हस्के, प्रा. सुखदेव खंदारे आदी.

छत्रपती संभाजीनगर : वृत्तसंवाद

जेथे सगळे मार्ग बंद झाल्याचे वाटते, तिथे कुठेतरी एखादा आशेचा किरण दिसत असतो. अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभा तो आशेचा किरण असू शकतो, असे मत प्रदीप दुर्गे (उपचालक : व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई) यांनी व्यक्‍त केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार दिनानिमित्त अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या स्टॉलला भेट दिल्यानंतर ते बोलत होते. बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून हितकारिणी सभेच्या हॅण्डबिलचे प्रकाशन करून संवादाचा प्रारंभ केला. प्रकाशन आणि  स्टॉलचे उद्घाटन पोलीस निरीक्षक कैलास लहाने यांनी केले. यावेळी इंजि. भीमसेन कांबळे, संपादक भास्कर सरोदे, निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी यशवंत भंडारे, महेश सिरसीकर, किशोर म्हस्के, प्रा. सुखदेव खंदारे यांची उपस्थिती होती.

 छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या स्टॉलचे उद्घाटन पोलीस निरीक्षक कैलास लहाने यांनी केले. सोबत इंजि. भीमसेन कांबळे, संपादक भास्कर सरोदे, निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी यशवंत भंडारे, महेश सिरसीकर, किशोर म्हस्के, प्रा. सुखदेव खंदारे आदी.

अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेची भूमिका जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संवादाचा प्रारंभ करण्यात आला. अनुसूचित जाती-जमातीचे संवैधानिक मार्ग बंद केले जात आहेत. ही बाब भारतीय लोकशाही आणि सामाजिक न्यायासाठी अत्यंत गंभीर आहे. याबाबत चिंता व्यक्‍त करताना जेथे सगळे मार्ग बंद झाल्याचे वाटते, तिथे कुठेतरी एखादा आशेचा किरण दिसत असतो. अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभा तो आशेचा किरण असू शकतो, असे मत प्रदीप दुर्गे यांनी यावेळी चर्चेत भाग घेताना व्यक्‍त केले.

अनुसूचित जाती-जमातींना मिळणारे आरक्षण हे संवैधानिक असून ती भीक नाही, तर ते संवैधानिक प्रतिनिधित्व आहे. ते मिळवण्यासाठी हितकारिणी सभा कटिबद्ध असल्याचे इंजि. भीमसेन कांबळे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी खालील मुद्यांवर चर्चा झाली, ते असे,

1. शासन आस्थापना धोरणानुसार शासनाच्या मालमत्ता व वित्तीय सहाय्यातून निविदा (Tenders), भाडेपट्टा करार (Lease), मानधन (Royalty), लिलाव (Auction), गुत्तेदारी (Contractorship), नोंदणी (Registration), परवाना (Licence) द्वारे लोकसेवेतून शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम (शासन स्वायत्त संस्था, शासकीय अंगीकृत संस्था, मंडळे, परिषदा, इत्यादी) राबविली जातात.

या सार्वजनिक उपक्रमांत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे संवैधानिक आरक्षण वा प्रतिनिधित्व धोरण गेल्या 70-75 वर्षांत राबविण्यात आलेले नाही. अपवाद शासकीय आस्थापनेतील दीर्घकालीन सेवेत सरळसेवा भरतीतून अंशत: आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी झाल्याची दिसते. स्वतंत्र कार्यभार असलेली आस्थापनेतील पदं (बिंदू नामावली लागू नाही) या सर्वोच्च अधिकार क्षेत्रात आरक्षण धोरण लागू करण्यात आलेले नाही, ते लागू करण्यात यावे.

2. अनुसूचित जाती-जमातींच्या मागासवर्गीय विकास महामंडळांना बँकिंगचा दर्जा द्यावा, जेणे करून आमचा पैसा आमच्याच वापरासाठी उपयोगी पडेल.

छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या स्टॉलला प्रदीप दुर्गे (उपचालक : व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई) यांनी भेट दिली. यावेळी इंजि. भीमसेन कांबळे, संपादक भास्कर सरोदे, किशोर म्हस्के, प्रा. वानखेडे आदी.

स्टॉलने वेधले लक्ष :

हॅण्डबिल्स्च्या माध्यमातून हितकारिणी सभेची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. अनेक मान्यवरांनी स्टॉलला भेट देऊन चर्चेत भाग घेतला. नामविस्तार दिनाला आता जत्रेचे स्वरूप आले आहे. अशातही अनुसूचित जाती-जमातीचा स्टॉल अनेकांचे लक्ष वेधून घेत होता हे विशेष.

Save Journalism!, Save Democracy!!

DONATE...

BAHUJAN SHASAK MEDIA

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)