काँग्रेसने महात्मा फुलेंच्या मतांची नीट नोंद न घेतल्यानेच भारताची फाळणी

-सत्यशोधक विचारवंत प्रा. डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी उघडले इतिहासाचे काळे पान!

अमिता सरोदे, औरंगाबाद (गुरुवार, दि. 2 डिसेंबर 2021) :

ब्रिटिशांच्या उदारमतवादी धोरणांचा फायदा केवळ उच्चजातीयांनाच होत होता, तर सर्वजातीय स्त्रिया आणि अस्पृश्य दुर्लक्षित होते. समाजक्रांतीचे प्रणेते महात्मा जोतीराव फुले यांनी 1882 ला हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनाची नीट नोंद इंडियन नॅशनल काँग्रेसने घेतली असती तर पुढे इंडियन मुस्लिम लीगची स्थापना झाली नसती, सर सय्यद अहमद खान यांना बंडाचा झेंडा उभारावा लागला नसता आणि याहीपुढे जावून 1947 ला भारताची फाळणी झाली नसती, असा छातीठोक दावा सत्यशोधक विचारवंत प्रा. डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी केला. यातून काँग्रेसचा देशातील स्त्रिया, तत्कालीन अस्पृश्य आणि मुस्लिमांविषयीची मानसिकता उजागर करताना डॉ. चव्हाण यांनी काँग्रेसच्या इतिहासाची काळे पाने उघडली. भारताची फाळणी ही इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि उच्चजातीयांच्या मानसिकतेमुळे झाल्याचा आणखी पैलू या व्याख्यानातून उलगडला, तो वाचकांसाठी देत आहोत…

‘चला माणूस जोडुया’ आणि ‘सत्यशोधक मैत्री संघा’च्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित ऑनलाईन व्याख्यानात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी बहुजन शासकचे संपादक भास्कर सरोदे होते. समाजक्रांतीचे प्रणेते महात्मा जोतीराव फुले यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त ‘महात्मा जोतीराव फुले यांचे शैक्षणिक धोरण आणि आजची परिस्थिती’ या विषयावर बोलताना प्रा. चव्हाण यांनी आजपर्यंतचा शैक्षणिक प्रवास कसा उच्चजातीयांच्या लाभाचा आणि बहुजन समाजाच्या तोट्याचा आहे, हे विस्ताराने मांडले.

पुढे ते म्हणाले, आजच्या समस्यांचे मूळं कुठे आहे?, याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते प्राचीन काळात ज्या काळात वर्णव्यवस्था होती, काहीजण मध्ययुगीन काळाला जबाबदार धरतात, तर काहीजण वासाहतिक काळाचे परिणाम असल्याचे सांगतात. साधारणत: वासाहातिक काळ हा 200 वर्षाचा होता. या काळात जे काही घडले त्याचे परिणाम स्वातंत्र्योत्तर काळात दिसायला लागली. त्याचा अभ्यास करण्याची एक परंपरा 1980-90 नंतर सुरू झाली. या अभ्यासकांनी 19 व्या शतकाला महत्व दिले आहे.आपल्याला सुद्धा या शतकाचा उल्‍लेख करावा लागतो. कारण याच काळात भारतात प्रबोधनाची चळवळ उभी राहिली, अनेक प्रकारचे संघर्ष झडले, या संघर्षामध्ये दीपस्तंभाप्रमाणे आपले मार्गदर्शक असलेल्या बहुजन महापुरुषांचा संघर्षही याच काळातला. यातलं पहिलं नाव हे महात्मा फुले यांचे घ्यावे लागते. महात्मा फुले हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात कार्यरत होते. मी म्हणेण की फुले हे राजकारणी होते. किंबहुना ते अट्टल राजकारणी होते, त्याबरोबरच ते विचारवंतही होते. त्यांनी नवा विचार मांडला आणि व्यवहारिक राजकारण केले. फुलेंना समजून घेण्यासाठी त्यांचे कार्य आणि विचार एकत्र समजून घ्यावे लागते. तेव्हा आपली फारच दमछाक होते. म्हणजे फुले समजून घ्यायला एवढे सोपे नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रख्यात आत्मचरित्रकार धनंजय कीर महात्मा फुले यांना भारताच्या सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते मानतात. सामाजिक क्रांती जीवनाच्या सर्व अंगांना व्यापून टाकते. अर्थकारण, शिक्षण, राजकारण, धर्म, संस्कृती आदी सर्व अंगांना ती स्पर्श करते. महात्मा फुले यांनी मानवी जीवनाचा कोणताही पैलू अस्पर्शी ठेवला नाही. शिक्षण, शेतीविषयक लेखन, कुटुंब आणि विवाहसंस्थांमध्ये हस्तक्षेप केला, संस्कृती आणि धर्माची त्यांनी कठोर चिकित्सा केली. म्हणून त्यांना सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते म्हणतात. या पार्श्‍वभूमीवर आपण त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्राचा आढावा घेणार आहोत.

ब्रिटिश सरसकट उदार नव्हते! :

महात्मा फुले यांनी आपल्या सार्वजनिक कार्याची सुरुवात शिक्षणापासून केली. हे त्यांनी अपघाताने किंवा चुकून केलेले नव्हते. त्यामागे त्यांचा विशिष्ट हेतू होता. पेशवाई 1818 ला संपली. त्यानंतर 30 वर्षांनी महात्मा फुले यांनी 1848 ला मुलींसाठी पहिली शाळा काढली. त्यालगोलग 1851-52 मध्ये सर्वात मागासलेले समूह अस्पृश्यांसाठी शैक्षणिक संस्था काढल्या. सर्व स्त्रिया आणि अस्पृश्य या दोन समूहासाठी फुले यांनी शैक्षणिक संस्था काढल्या. कारण ब्रिटिशांनी सरकारी शाळांमधून अस्पृश्यांना शिकवण्यापासून माघार घेतली होती. येथे ब्रिटिशांचे राजकारण समजून घेतले पाहिजे. ब्रिटिश सरकार सरसकट उदार होते, हे खरं नाही. ते अत्यंत सावध होते. ते येथील राजेरजवाडे, पुरोहित, जमीनदार, व्यापारी आणि उच्चवर्णियांचे हितसंबंध राखून होते. यामुळे पेशवाईच्या पाडावानंतर ‘कायद्यापुढे समानता’ या स्वत:च्याच धोरणाचा ब्रिटिशांनी गळा घोटला. सर्व सरकारी शाळांमधील अस्पृश्यांची मुले काढून टाकली. पेशवाईच्या अंतानंतर साधारणत: 1823-24 च्या काळात ही घटना घडली. ब्रिटिशांनी अस्पृश्यांना प्रत्यक्ष व्यवहारात स्थान दिले नाही. ‘ब्रिटिशांनी व्यवहारात अस्पृश्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याची भूमिका घेतली नाही आणि तत्व म्हणून जाहीर केले की आम्ही पेशव्यांसारखे जुलमी असणार नाही, तसेच पेशव्यांसारखे कर आकारणार नाही...वगैरे वगैरे’. असा काही त्यांच्यातला अंतर्विरोध होता. ज्या पुण्यामध्ये महात्मा फुले यांनी सर्वजातीय स्त्रिया आणि अस्पृश्यांसाठी शाळा सुरू केल्या होत्या, त्या पुण्यात ब्रिटिशांनी पेशव्यांच्या काही धोरणांना पाठिंबा दिलेला होता आणि काही धोरणं सुरू ठेवलेली होती. अशा अंतर्विरोधावरती ब्रिटिश सरकार उभं होतं, हा त्यांच्यातला अंतर्विरोध प्रा. चव्हाण यांनी चव्हाट्यावर आणला.

ब्रिटिशांचे उच्चजातीयांशी हस्तांदोलन :

वासाहातिक काळातील ब्रिटिशांचा येथील खालच्या जातींशी भेदपूर्ण असलेला व्यवहार, उच्चजातीयांचा बहिष्कार या पार्श्‍वभूमीवर महात्मा फुले यांनी सुरू केलेल्या सर्वजातीय मुली आणि अस्पृश्य वर्गासाठीच्या शाळांना पाठिंबा मिळत नव्हता. स्वत: जोतीराव आणि सावित्रीबाई यांच्या आयुष्यातील मोठा काळ विनावेतनी शिक्षक म्हणून व्यतित झाला होता. सुरूवातीला दुर्लक्षित राहिलेल्या जोतीराव फुले यांचा ब्रिटिशांनी नंतर सत्कार केला. पण अभ्यासकांनी असे नोंदवले की ब्रिटिशांनी स्त्री शिक्षणामुळे महात्मा  फुले यांचा सत्कार केला. मात्र अस्पृश्यांच्या शिक्षणाचा उल्‍लेख टाळला. याचे कारण असे होते स्त्री प्रश्‍न जो जोतीरावांनी हाताळला, या स्त्रीप्रश्‍नाशी ब्रिटिशांचे हितसंबंध होते. भारतातला जो धर्म हा मागासलेला आहे, तो दाखविण्यासाठी ब्रिटिशांनी पुस्तकं लिहायला सुरूवात केली होती. मुंबईत रेव्हरंड विल्सन यांनी काही पुस्तके लिहिली. विल्सन यांची पुस्तकं महात्मा फुले यांनी वाचली होती. हिंदू धर्म हा स्त्रियांना समता नाकारतो आणि स्त्रियांबरोबर हिंसक व्यवहार करतो, हे दाखवण्यामध्ये मिशनरीसुद्धा व्यस्त होते आणि ब्रिटिशसुद्धा यात सुधारणांसाठी काही पावलं उचलत होते. त्यामागे ब्रिटिशांचे असे धोरण होते की, त्यांची जी राजवट सुधारलेली आणि या देशातल्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या अर्थात स्त्रियांच्या बाबतीत ब्रिटिश संवेदनशील होते, हे त्यांना दाखवायचे होते. पण हाच न्याय त्यांनी अस्पृश्यांबाबत केला नाही. त्याला परवानगी दिली, ती फार उशिरा दिली. 1856 नंतर खरं तर धारवाडच्या एका मुलाची केस विचारासाठी इंग्लडला पाठवण्यात आली. त्याचा निर्णय आल्यानंतर अनुदानित शाळांमध्ये अस्पृश्यांना प्रवेश दिला गेला, तोपर्यंत खूप वेळ निघून गेला होता. मात्र त्याआधी अस्पृश्यांसाठी उत्सूकता दाखवली नव्हती. कारण जेव्हा ब्रिटिशांचे सरकार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थापन होत होते, तेव्हा त्यांनी वरच्या जातींसोबत एकप्रकारे हस्तांदोलन केले होते, एकप्रकारची तडजोड केलेली होती. त्यामध्ये राजे, पुरोहित, व्यापारी, जमीनदार होते. भारतातील व्यापार्‍यांनी ब्रिटिशांसाठी अफुचा व्यापार करण्याची दलालीसुद्धा केलेली आहे. या तडजोडीचा परिणाम असा राहिला की ब्रिटिशांनी अस्पृश्यवर्गाच्या शिक्षणाला पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे योग्य अशा वेळी महात्मा फुले यांनी अस्पृश्य आणि स्त्रिया या दोन वर्गासाठी शाळा सुरू केल्या, ही विशेष बाब आहे.

शिक्षणातील विरोधाभास केला उजागर :

ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या शिक्षणाचा लाभ एका विशिष्ट वर्गाला होत होता. शाळा, महाविद्यालये, नोकर्‍यांत सर्व उच्चजातीय लोक शिरले होते. समाजात होणारा बदल एका वर्गाला लाभदायी होता. जो वर्ग भारतीय लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच छोटा होता. बहुतांश भारतीय समाज ब्रिटिशांच्या उदारमतवादी धोरणाचा लाभार्थी नव्हता. याचा उल्‍लेख महात्मा फुले यांनी गुलामगिरी या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेला आहे. याद्वारे त्यांनी ब्रिटिशांचे डोळे उघडतील इतकी वास्तववादी खोलवर भूमिका स्पष्ट केली होती. गुलामगिरीतील ही भूमिका त्यांनी हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनातही विशद केली होती. देशातील विषम शिक्षण व्यवस्थेविरोधातील आक्रोश वाढत गेल्याने 1882 ला ब्रिटिशांनी हंटर कमिशन बसविले. देशातील शिक्षणतज्ज्ञांना आपापली मते नोंदविण्यास सांगितले. पंडिता रमाबाई यांनी स्त्रीशिक्षणाची बाजू मांडली. पुण्यातील मुख्याध्यापक कुंटे यांनी अस्पृश्यांना शिक्षण देण्याची आवश्यकता नाही, असे मत नोंदविले. पुण्यातील न्यू इंग्लिश स्कूलचे मुख्याध्यापक आपटे यांनीही पारंपरिक मत मांडले. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी एका लेखाद्वारे ब्रिटिशांनी उच्च शिक्षणाची धुरा वहावी, प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्‍न नंतर हाताळता येईल, असे उच्चजातीयांना अनुकूल मत मांडले. एकीकडे सर्वजण पारंपरिक मते मांडत असताना महात्मा जोतीराव फुले यांनीही हंटर कमिशनला स्वत:चे निवेदन सादर केले. जे आजही सर्वत्र उपलब्ध आहे. यात त्यांनी प्रामुख्याने चार प्रश्‍नांकडे ब्रिटिशांचे लक्ष वेधून घेताना सर्वसामान्यांचा सर्वाधिक विचार केला.

महात्मा फुलेंचे द्रष्टेपण :

हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनाद्वारे महात्मा फुले यांनी भारतातील मोठ्या तणावावर भाष्य केलेले होते. ‘उच्च शिक्षणाला की सामान्यजणांच्या प्राथमिक शिक्षणाला महत्व द्यावे’, असा तो प्रश्‍न होता. वरच्या जातीचे प्रतिनिधी उच्च शिक्षणावर अधिक खर्च करा यासाठी आग्रही होते. मात्र फुले यांनी प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला होता. महात्मा जोतीराव फुले यांनी हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, स्त्रियांचे शिक्षण, मुस्लिमांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न आणि उच्चजातीयांना फायद्याचा असलेला अभ्यासक्रम बदलला पाहिजे, या चार मुद्यांवर जोर देण्यात आला होता. मुस्लिमांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न कुणीही उपस्थित केला नव्हता, तो महात्मा फुले यांनी 1882 मध्ये केला. ब्रिटिशांचे लाभार्थी हिंदू विशेषत: उच्चजातीय होते. यामुळे मुस्लिम दुर्लक्षित होते. याकारणामुळे सर सय्यद अहमद खान यांनी स्वत:ला काँग्रेसपासून दूर ठेवले होते. त्यांनी मुस्लिमांनाही आवाहन करून काँग्रेसपासून दूर राहण्यास बजावले होते. सर सय्यद अहमद खान यांनी एक प्रश्‍न उपस्थित केला होता की, ब्रिटिशांच्या शिक्षण आणि नोकर्‍यांचे खरे लाभार्थी हे हिंदू आहेत. खरे तर ते हिंदू नव्हते, हिंदूंमधील वरच्या जातीचे लोक होते. पण सर सय्यद अहमद खान यांनी त्यांचा उल्‍लेख हिंदू असा केला. तेव्हापासून ब्रिटिशांच्या विरोधात एकप्रकारचे राजकारण मुस्लिमांमध्ये आकाराला यायला लागले होते. जर इंडियन नॅशनल काँग्रेसने महात्मा फुले यांच्या 1882 च्या मागणीची नीट नोंद घेतली असती तर पुढे इंडियन मुस्लिम लीगची स्थापना झाली नसती, सर सय्यद अहमद खान यांना बंडाचा झेंडा उभारावा लागला नसता आणि याहीपुढे जावून 1947 ला भारताची फाळणी झाली नसती, असा छातीठोक दावा डॉ. चव्हाण यांनी केला. ते म्हणतात, आजपासून सुमारे सव्वाशें वर्षांपूर्वी महात्मा फुले यांनी मुस्लिमांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आपल्याला सच्चर आयोगाच्या तथ्यांतून दिसून आले आहेच. या आयोगाने स्पष्ट केले की मुस्लिम आजही मागासलेले आहेत. किंबहुना ते अनुसूचित जातींपेक्षाही मागासलेले आहेत. हा प्रश्‍न आपल्याला आजही सोडवता आलेला नाही. यातून महात्मा फुले यांचे द्रष्टेपण दिसून येत असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

फुलेंच्या विचारांकडे दुर्लक्ष केल्याने भारत मागास :

हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात महात्मा फुले यांनी मूलगामी प्रश्‍न उपस्थित केले होते. त्यात अभ्यासक्रम बदलण्याचा मुद्दा त्यांनी आग्रहपूर्वक मांडला होता. आपण जे अभ्यासक्रम शिकतो ते खरं तर प्रस्तापितांच्या हिताचे अभ्यासक्रम असतात. तत्कालीन अभ्यासक्रमही ब्रिटिश आणि वरच्या जातींच्या हिताचा होता. त्यात सर्वसामान्यांचे हित नव्हते. देशातील बहुजन समाजातील जे कामगार, श्रमजिवी, कष्टकरी, शेतकरी होते त्यांच्या अनुभवांचा आणि ज्ञानाचा या अभ्यासक्रमात कुठेही उल्‍लेख केलेला नव्हता. किंवा त्यांचे जे व्यवसाय होते त्या व्यवसायांना उपयुक्‍त असे ज्ञान अभ्यासक्रमातून देण्यास ब्रिटिश कटिबद्ध नव्हते. त्यामुळे तो बदलला पाहिजे, सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न त्यात अंतर्निहित झाले पाहिजे, यावर फुलेंनी जोर दिला होता. अभ्यासक्रम बदलाचा प्रश्‍न आजही अनुत्तरीत असल्याचे डॉ. चव्हाण म्हणाले. केंद्रातील सरकार बदलले की आपल्या सोयीनुसार अभ्यासक्रम बदलतात. जसे की आता ज्योतिषशास्त्राचा अंतर्भाव केला आहे, इतिहास बदलला जातो आहे, याबरोबरच सरकारला अनुकूल असे बदल केले जाताहेत. पाठ्यपुस्तकांतून विषमतेचा पुरस्कार करणे, पाठ्यपुस्तकांतून चिकित्सेला नकार देणे, पाठ्यपुस्तकांतून सत्ताधारी वर्गाच्या मूल्यांना उचलून धरले जाते, हे जे राजकारण केले जाते, हे ब्रिटिश काळातही केले जात होते. याला सर्वात चांगली प्रतिक्रिया फुलेंनी सर्वप्रथम दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘समाजाला व्यवहारोपयोगी ज्ञान द्या’. सैध्दांतिक ज्ञानाऐवजी व्यवहारोपयोगी ज्ञान, जसे की शेती शाळा सुरू करा, असे फुलेंनी सुचविले. शेतकरी हे अंध्दश्रद्धेने प्रभावित असतात, कोणत्या दिवशी पेरणी करायची हे ते पुरोहितांना जावून विचारतात. त्यामुळे तुम्ही शेतीशाळा सुरू करा आणि विद्यार्थ्यांना व्यवहारोपयोगी ज्ञान द्या, असे फुले यांचे म्हणणे होते. हा प्रश्‍न स्वतंत्र्योत्तर काळातही अनुत्तरीत राहिला, त्याचा कुणी उल्‍लेखसुद्धा केला नाही. आजही सैध्दांतिक ज्ञान मिळते; परंतु प्रायोगिक ज्ञान मिळत नाही किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शेतविषयीचे ज्ञान दिले जात नाही. आजही आपण पाहतो की भारतामधला जो शैक्षणिक प्रश्‍न आहे तो उतरोत्तर काळात अतिशय गंभीर होत गेला. याचे मुख्य कारण म्हणजे फुलेंच्या विचारांकडे झालेले दुर्लक्ष होय. परिणामी भारत शिक्षणात मागास आहे. ग्लोबल मॉनेटरिंग रिपोर्टमध्ये भारताची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. अंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संशोधनात मागे, सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांत भारत मागे, जगातील सर्वाधिक निरक्षर भारतातच, जगातील सर्वाधिक निरक्षर स्त्रिया भारतातच आहेत. अशी ही परिस्थिती देशात तयार झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 जाहीर केले. तुम्ही जर हे धोरण वाचले तर तुमच्या असे लक्षात येईल की शिक्षणाच्या बाबतीत भारताचा आगामी काळ अतिशय अवघड असेल, याकडे डॉ. चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.

‘आणीबाणी’त देशाचे धोरण जाहीर करणे संशयास्पद :

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कुठलीही चर्चा झाली नाही. या धोरणाच्या प्रस्तावनेत असं खोटंच लिहून टाकलं की, दोन लाख पंचायतींनमध्ये या धोरणाची चर्चा केली आहे; परंतु तसं काहीही झालेलं नाही. मी अनेक ठिकाणी व्याख्यानाला गेलो असता या धोरणाची चर्चा पंचायतींमध्ये करण्यात आली का, तर कुणीही होकार दिला नाही. जागतिक महामारीत कोरोना काळात संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये अडकलेला असताना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 हे जाहीर झाले. देशाची परिस्थिती आणि सरकारने साधलेली वेळ याविषयीच डॉ. चव्हाण यांनी संशय व्यक्‍त केला. ते म्हणतात, लॉकडाऊनमुळे संसदेबाहेर आणीबाणीची परिस्थिती असताना देशाचे धोरण जाहीर करणे हे अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारे तसेच संशय निर्माण करणारे आहे. या धोरणात अनेक गफलती आहेत. काय आहे या धोरणात? मूठभर लोकांच्या संस्कृत भाषेचा अकारण गौरव, खासगीकरणाचा पुरस्कार, खासगी संस्थांनी शिक्षणक्षेत्रात भरीव योगदान दिलेले आहे असे धोरणात म्हटले आहे. ‘मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल आऊट’, यासारखी विचित्र संकल्पना या धोरणात मांडली. ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय सोडण्यासाठी प्रवृत्त केले जाणार आहे. जेव्हा की प्रथमश्रेणीत उत्तीर्ण झालेले अनेक बेरोजगार या देशात आहेत, तेव्हा प्रथम वर्ष किंवा द्वितीय वर्षी महाविद्यालय सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळणे अशक्य आहे. कारण त्यांना प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान मिळणारच नाही. विद्यार्थी महाविद्यालय का सोडतात. तर त्यामागे सामाजिक आणि आर्थिक कारणे असतात. महाविद्यालये सोडून जाण्याच्या कारणांचे समाधान न करता विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालये सोडून जाण्याच्या प्रक्रियेला एकप्रकारे मान्यता या धोरणात दिली आहे. ‘मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल आऊट’, असे शब्द या धोरणात वापरण्यात आलेले आहेत. ही संकल्पना म्हणजे धुळफेक आहे, जनतेची शुद्ध फसवणूक असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एक मायाजाल :

शालेय स्तरावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जातील. ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ निर्माण करून सर्व सोयीसुविधा देण्याचा वादा या धोरणात केला आहे. मात्र, ही संकल्पना एक भ्रम आहे, तो एक प्रकारचा मायाजाल आहे. कारण आज देखील मोठ्या शाळा आहेत. माझी मुलगी जिल्हा परिषदेच्या एका मोठ्या शाळेत शिकते. तिच्या शाळेत एक हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. मात्र, क्रीडासाहित्य नाही, अद्ययावत ग्रंथालय नाही, तेथे प्रयोगशाळा नाही, छंदासाठी कोणत्याही सुविधा नाहीत. सरकार अशा मोठ्या शाळांमध्ये सुविधा पुरवत नाही आणि येणार्‍या काळात मोठ्या शाळांमधून सुविधा देण्याचे आश्‍वासन देत आहे. हा दुटप्पीपणा आहे. ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ हे एक गोंडस नाव आहे. ते ऐकायला बरे वाटते. वास्तवात ते ग्रामीण भागातल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण आहे. ही संकल्पना ‘शिक्षण हक्‍क कायदा-2009’ ला विसंगत आहे. त्यातून ग्रामीण भागातल्या काही लाख शाळा बंद होतील. त्यामुळे सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

2030 नंतर अनेक महाविद्यालये होतील बंद :

शिक्षण हक्‍क कायदा अंमलात आल्यानंतर भारतातील आघाडीचे दैनिक ‘द हिंदू’ने 2011 च्या जनगणनेनुसार सर्वे केला. त्यात 8 कोटी बालकं शाळाबाह्य असल्याची धक्‍कादायक माहिती उजेडात आली. या पाहणीत 5-17 वयोगटातील सुमारे 8.4 कोटी मुले शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आले. ही शाळाबाह्य मुलं शाळेत यावेत यासाठी काही ठोस कृतीकार्यक्रम आखणे गरजेेचे असताना केवळ पटसंख्येची पूर्तता होत नसल्याचे कारण पुढे करून त्या शाळाच बंद करण्याचे धोरण 2020 साली आणण्यात आले. ज्या शाळेत 30 पेक्षा कमी पटसंख्या असेल त्या शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. नवीन शिक्षण धोरण हे मूलभूत प्रश्‍नांकडे डोळेझाक करणारे आहे. बालकामगारांची संख्या काही कोटींत आहे. 3000 पटसंख्या नसलेली अनेक महाविद्यालये 2030 नंतर बंद होतील. या धोरणाचा निषेध शिवाजी विद्यापीठातील प्राध्यापक संघटनेने नोंदवला. त्यांनी असे सांगितले की, यामुळे शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्‍नित असलेली 75 टक्के महाविद्यालये बंद होतील. मी ज्या नांदेडच्या परिसरातून बोलत आहे, त्या नांदेड विद्यापीठाशी संलग्‍नित असलेली 90 टक्के महाविद्यालये 2030 नंतर बंद होतील. या शिक्षण धोरणाविषयी आपण सावध राहिलो नाही तर भारताच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ येणार्‍या 10 वर्षात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही डॉ. चव्हाण यांनी दिला.

काळाची पाऊलं उलटी पडावी, असा हा प्रकार :

शिक्षण धोरण 29 जुलै 2020 ला जाहीर झाले. त्यानंतर 1 ऑगस्ट 2020 ला मी पहिलं व्याख्यान दिले होते. शिक्षण धोरणातील सर्व धोक्यांविषयी अवगत केले होते. आजपासून एक वर्षापूर्वी घेतलेल्या भूमिकेवर मी आजही ठाम आहे. माझी सर्व व्याख्यानं युट्यूबवर उपलब्ध आहेत, आपण ती ऐकू शकता. खरं म्हणजे आज प्रत्येकाने कार्यकर्ता व्हावा. समाजात शिक्षणाविषयी जागरुकता आणावी, असे आवाहन डॉ. चव्हाण यांनी केले. 

डॉ. चव्हाण यांनी भारताच्या तथाकथित ‘विकासा’चेही वाभाडे काढले. ते म्हणाले मी व्याख्यान देत असताना तीनवेळा विद्युत पुरवठा खंडीत झाला. त्यामुळे भारताच्या विकासाविषयीचे जे फुगे सोडले जातात आणि ते कसे फुटतात, याचा प्रत्यय हे व्याख्यान देताना मला आला. तुम्हालाही आला असेल. मला एका स्मार्टफोनमधून व्याख्यान द्यावे लागले आणि दुसर्‍या एका स्मार्टफोनमधून टॉर्च सुरू करावा लागला. माझ्या स्वत:च्या स्मार्टफोनला ऐनवेळी कव्हरेज मिळत नसल्याने दुसर्‍याचा स्मार्टफोन वापरावा लागतोय. विकासाच्या नावाखाली आपले जीवन किती समस्याग्रस्त आहे, हे डोळे उघडून पाहिले पाहिजे. त्यातून होता होईल तेवढं आपल्या अवतीभवतीच्या समाजाला जागरुक केले पाहिजे. सरकारी शाळांची पाहणी केली पाहिजे. समस्या जाणल्या पाहिजे, त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. शिक्षणक्षेत्रात सतर्कता लागेल, प्रत्यक्ष व्यवहारिक पातळीवर खाली उतरून प्रश्‍न सोडवावे लागतील आणि त्यासाठी कृतिशिलता वाढवावी लागेल. निव्वळ व्याख्याने ऐकण्याने काही होणार नाही. आपल्यापुरते पाहणे सोडावे लागेल. आपण जर कष्टकरी, शेतकरी, श्रमजिवी बहुजन समाजाच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न सोडवू शकत नाही, आणि आपण जर असे निष्क्रीय असू तर आपणास महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. जे माहिती आणि ज्ञान आपल्याला मिळत आहे, ते जर भारताचे विदारक चित्र आपल्यासमोर आणत असेल तर ती विदारकता नष्ट करण्यासाठी कृतिशिलता असली पाहिजे. ती कृतिशिलता आपल्या अंगी येवो, अशी महात्मा जोतीराव फुले यांच्या स्मृतीदिनी अपेक्षा करतो आणि आपली रजा घेतो.

सरकारने खासगी शाळा ताब्यात घेऊन चालवाव्यात :

प्रा. डॉ. दिलीप चव्हाण यांच्या व्याख्यानानंतर प्रश्‍नोत्तरे झाली. श्रोत्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना डॉ. चव्हाण यांनी एकत्रित उत्तर देताना फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक धोरणाची सांगड घातली. ते म्हणाले, ज्या देशाची शिक्षणप्रणाली सरकारी आहे, ते देश भौतिक आणि मानसिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर आहेत. अशा देशांच्या तुलनेत भारत खूपच मागासलेला आहे. कारण येथे खासगी शाळा-महाविद्यालयांना खुली सूट देण्यात आली आहे. देशाची प्रगती साधावयाची असेल तर बँकांप्रमाणेच देशातील खासगी शैक्षणिक संस्थांचे राष्ट्रीयकरण करणे गरजेचे आहे. सर्व खासगी शाळा-महाविद्यालये सरकारने ताब्यात घेऊन ते चालवावीत, असे आवाहन डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी केले.

 

अविद्येचा संबंध धम्माशी : भास्कर सरोदे

कार्यक्रमाचा अध्यक्षीय समारोप बहुजन शासकचे संपादक भास्कर सरोदे यांनी मोजक्या शब्दात केला. ते म्हणाले, अमेरिकन तत्त्वज्ञ आणि शिक्षणशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. जॉन ड्यूई यांनी ‘अनुभवांच्या निरंतर पुनर्रचनेतून जगण्याची प्रक्रिया म्हणजे शिक्षण होय’, अशी शिक्षणाची व्याख्या केली. ही व्याख्या महात्मा जोतीराव फुले आणि बोधिसत्त्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या शिक्षणधोरणाशी सुसंगत आहे. मात्र, भारतीय शिक्षण या व्याख्येपासून आजही कोसोदूर असल्याची खंत त्यांनी व्यक्‍त केली. महात्मा फुले यांचे सुप्रसिद्ध वचन आपणास माहिती आहे, ते म्हणजे ‘विद्येविना मती गेली…..इतके अनर्थ एका अविद्येने केले’. मला वाटतयं की, या वचनाचा आपण फारच संकुचित अर्थ काढल्याने आपण पोटार्थी बनत जावून आपली दिवसेंदिवस फसगत होत आहे. एकीकडे प्रस्थापित व्यवस्था आपणास शिक्षणापासून दूर ढकलत आहे तर दुसरीकडे फुलेंच्या वचनाचा नीट अर्थ न लावू शकल्याने आपल्यापुढील समस्या वाढत आहेत. फुलेंनी सांगितलेल्या ‘अविद्ये’चा अर्थ व्यापक स्वरूपात घ्यावा लागेल. आणि घेतला तर अविद्येचा थेट संबंध धम्माशी जोडावा लागेल. तरच आपण भविष्यात तग धरूशकू, असा इशारा देताना यादिशेने संशोधन व्हावे, विचारमंथन व्हावे, असे आवाहन भास्कर सरोदे यांनी केले.

बहारदार सूत्रसंचलन आणि सुस्पष्ट आभार :

चला माणूस जोडुया आणि सत्यशोधक मैत्री संघ, महाराष्ट्र यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित आभासी व्याख्यान वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे प्रमुख वक्‍ते प्रा. डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी शैक्षणिक मूल्यांची केलेली पेरणी आणि इतिहासाची केलेली चिकित्सा सर्वांसाठी विचारप्रवण ठरली. याशिवाय कार्यक्रमाचे बहारदार सूत्रसंचलन प्रा. गणेश सूर्यवंशी यांनी केले. प्रा. संजय सूर्यवंशी आणि त्यांच्या टीमने कार्यक्रमाची केलेली आटोपशीर आखणी मौलीक ठरली. प्रा. संजय सूर्यवंशी यांनी प्रस्ताविक केले. प्रा. मनोज घडमोडे यांनी करून दिलेला पाहुण्यांचा परिचय आणि विकास कांबळे यांनी मानलेले आभार कार्यक्रमाची उंची वाढवणारे ठरले. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातून श्रोतावर्ग उपस्थित होता. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी चला माणूस जोडूया आणि सत्यशोधक मैत्री संघांने परिश्रम घेतले. यात प्रा. संजय सूर्यवंशी, पुणे येथे कार्यरत अभियंता प्रकाश सूर्यवंशी, औरंगाबादेतील उद्योजक शुध्दोदन झाल्टे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. परभणी येथील बाबुराव सरोदे यांचे आपल्या कुटुंबीयांसह कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे गरजपूर्ण ठरले.

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक' नियमित वाचा)