75 वर्षांत संवैधानिक पुरेशा प्रतिनिधीत्वाला कोलदांडा!
-अंशत: नोकर्‍यांवर बोळवण : शासकीय आस्थापना सेवा तसेच शासनाच्या अधिन सर्व सेवा क्षेत्रांत आरक्षण धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्याची अनुसूचित जाती-जमाती हितकारणी सभेची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर : विभागीय आयुक्‍तांना निवेदन सादर करते प्रसंगी डावीकडून किशोर मस्के, अनंत खोब्रागडे, अ‍ॅड. आतीश दासूद, हेमंत खोतकर, विलास कटारे, इंजि. भीमसेन कांबळे, भास्कर सरोदे, एकनाथराव त्रिभुवन, राज चौथमल, सिद्धार्थ पवार, निकाळजे उपस्थित होते.
भास्कर सरोदे, छत्रपती संभाजीनगर :
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यात आला. अभिमान वाटतो! यादरम्यान देशाला अनेक स्थित्यंतरे झेलावी लागली. ज्ञान-विज्ञानात भरभराट साधताना चांद्रयाणसारख्या मोहिमा राबविल्या. श्रीमंतीचे उंचच उंच इमले बांधले. हे करताना भारतीय समाजातील आर्थिक व सामाजिक विषमतेकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्यात आला. पुरेशा प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षण धोरणाची सदोष अंमलबजावणी करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना आपल्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले. भारतीय स्वातंत्र्याची शताब्दीकडे वाटचाल होत असताना शासकीय आस्थापना सेवा तसेच शासनाच्या अधिन सर्व सेवा क्षेत्रांत आरक्षण धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्याची मागणी मा. मुख्यमंत्री व मा. राज्यपाल यांच्याकडे विभागी आयुक्‍तांच्या मार्फत अनुसूचित जाती-जमाती हितकारणी सभेने केली आहे.
काय म्हटले आहे निवेदनात? :
1. या निवेदनातून ‘शासन आस्थापना धोरणानुसार शासन मालमत्ता व वित्तीय साह्यातून निविदा, भाडेपट्टा-करार, मानधन, लिलाव, नोंदणीकृत-परवाना, गुत्तेदारीद्वारे लोकसेवेतून शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम राबविण्यात येतात. हे उपक्रम राबवित असताना संवैधानिक प्रतिनिधित्वासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आरक्षण धोरण राबविण्यात यावे,’ या विषयाच्या माध्यमातून सरकारच्या दुजाभावाच्या धोरणावर बोट ठेवण्यात आले आहे.
2. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात असून शताब्दीकडे वाटचाल सुरू आहे. भारतीय समाजातील आर्थिक व सामाजिक विषमता दूर करून समता प्रस्थापित करण्या हेतू, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी मानव संसाधन विकास, शिक्षण व प्रशिक्षण आणि सन्मानाने जगण्यासाठी लागणार्‍या साधनांचा (सेवा, नोकरी, व्यवसाय, उद्योग आदी) शासनाच्या अधिन असलेल्या विविध क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे, यासाठी संविधानात आरक्षण धोरणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
3. वरील विषयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासनाच्या सर्व मंत्रालय विभागातून शासन सेवा आस्थापने अंतर्गत शासनाच्या मालमत्तेतून महसूल प्राप्‍त/उभा करणारी व हा महसूल विकासात्मक सार्वजनिक उपक्रमांवर खर्च करणारी व्यवस्था राबवली जाते. ही प्रक्रिया निविदा, भाडेपट्टा करार, मानधन, लिलाव, नोंदणीकृत परवाना, गुत्तेदारी या लोकसेवा/लोकसहभागातून, लोककल्याणकारी विविध प्रकारचे सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे राबविले जातात. हा कार्यभार शासन आस्थापना सेवेतील प्रमुख घटक आहे.
4. शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमातील आस्थापनेत सार्वजनिक उपक्रम शासन, शासकीय अंगिकृत संस्था, परिषदा, मंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरण, स्वायत्त संस्था इत्यादींचा समावेश होतो. याद्वारे राबविण्यात येणार्‍या सार्वजनिक सेवा कार्यभार उपक्रमाच्या अधिन सर्व मालमत्ता व वित्तीय साह्यात शासनाचीच गुंतवणूक आहे. किंबहूना वित्तीय वाटप शासन करते. याचा सरळ आर्थिक लाभ नोंदणीकृत सेवा पुरविणार्‍या संस्था, परवानाधारक उपभोक्‍ता आदींना दिला जातो.
5. असे निदर्शनास येते की, शासन आस्थापनेतील या प्रमुख कार्यभार सेवेत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेले संवैधानिक प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षण धोरणाचा अंमल आजपर्यंत झालेला नाही. ही बाब गंभीरपणे घेणे आवश्यक आहे.
6. शासन आस्थापनेतील सरळ सेवा भरतीत (दीर्घकालीन सेवा) व पदोन्नतीत अंशत: आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होते; परंतु या भरतीत व पदोन्नतीत अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे निदर्शनास येते. स्वतंत्र पदभार असलेल्या पदांवर अनेक शासकीय संस्थांतून या पदांना तर आरक्षण धोरण लागू झालेलेच नाही.
7. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती हितकारणी सभा या निवेदनाद्वारे वरील नमूद केलेल्या शासकीय आस्थापना सेवा तसेच तत्सम खासगी संबोधन होणार्‍या शासनाच्या अधिन असलेल्या सर्व सेवा क्षेत्रात आरक्षण धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करत आहे.
यावेळी इंजी. भीमसेन कांबळे, किशोर म्हस्के, विलास कटारे, भास्कर सरोदे, एकनाथराव त्रिभुवन, अ‍ॅड. आतिश दासुद, राज चौथमल, सिद्धार्थ पवार, खोब्रागडे अनंत, हेमंत खोतकर आदींची उपस्थिती होती.
सरकारने दिली कर्तव्याला बगल! :
गेल्या 75 वर्षात अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण धोरण राबवताना सरकारने आपल्या संवैधानिक कर्तव्यालाच बगल दिली आहे.
भारतीय संविधानाच्या भाग चारमध्ये ‘राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे’ दिलेली आहेत. या तत्त्वांनुसार सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समानता स्थापित करणे राज्य शासनाचे कर्तव्य दर्शविले. विविध कलमांनुसार राज्य शासनाला मार्गदर्शक आहेत. कलम 37, कलम 38 (1), कलम 38 (2), कलम 39 (ख) व (ब) आणि कलम (46). या मार्गदर्शक तत्त्वांना सरकारने जाणीवपूर्वक ठोकर मारली आहे.
‘राज्य हे विशेषतः केवळ व्यक्ती-व्यक्तींमध्येच नव्हे तर, निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये राहणार्‍या किंवा वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्येदेखील उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी झटून प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. पुढे म्हटले आहे की, आर्थिक यंत्रणा राबविताना परिणामी धनदौलतीचा व उत्पादनाच्या साधनांचा जनसामान्यास अपायकारक होईल, अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी संचय होऊ नये.’
असे असताना देशात गरीब-श्रीमंतांची दरी वाढतच आहे. याला सरकारचे भेदमूलक धोरण जबाबदार आहे.
आरक्षणा धोरणाबाबत सरकार अप्रमाणिक :
शासन आस्थापना धोरणानुसार शासनाच्या मालमत्ता व वित्तीय सहाय्यातून निविदा (Tenders), भाडेपट्टा करार (Lease rent), मानधन (Royalty), लिलाव (Auction), गुत्तेदारी (Contractorship), नोंदणी (Registration), परवाना (Licence) द्वारे लोकसेवेतून शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम (शासन स्वायत्त संस्था, शासकीय अंगीकृत संस्था, मंडळे, परिषदा, इत्यादी) राबविली जातात.
उपरोक्‍त सार्वजनिक उपक्रमांत मागासवर्गीयांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती) संवैधानिक आरक्षण व प्रतिनिधित्व धोरण गेल्या 70-75 वर्षांत राबविण्यात आलेले नाही. अपवाद शासकीय आस्थापनेतील दीर्घकालीन सेवेत सरळसेवा भरतीतून अंशत: आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी झाल्याची दिसते. स्वतंत्र कार्यभार असलेली आस्थापनेतील पदं (बिंदू नामावली लागू नाही), न्यायव्यवस्था (उच्च व सर्वोच्च न्यायालय), कॅबिनेट मंडळ (केंद्र व राज्य), मिलिटरी, आदी सर्वोच्च अधिकार क्षेत्रात आरक्षण धोरण लागू करण्यात आलेले नाही.
परिणामी भारतीय संविधानाची उद्देशिका, मूलभूत तत्त्व आणि मार्गदर्शक तत्त्वांना तडा जात आहे. आर्थिक आणि सामाजिक समानता ही यशस्वी लोकशाहीची पूर्वअट आहे. मात्र, सरकार आरक्षण धोरणाबाबत अप्रमाणिक असल्यानेच आजवर सिद्ध झाले आहे.
देशाची घडी नीट बसविण्यासाठी आणि आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यासाठी उपरोक्‍त सार्वजनिक उपक्रमांत मागासवर्गीयांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती) संवैधानिक आरक्षण व प्रतिनिधित्व धोरण राबविणे गरजेचे आहे.
Save Journalism!, Save Democracy!!
DONATE...
BAHUJAN SHASAK MEDIA
(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)
बरोबर आहे सर ,न्यायव्यवस्था ,कायदेमंडळ यातील प्रतिनिधत्वा विषयी बाबासाहेबांनी स्टेट्स अँड मायनॉरिटी मध्ये सविस्तर लिहिले आहे. ७०+(-) विषयात प्रतिनिधित्व पाहिजे म्हणजे समता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल असे नमूद आहे. आपण या विषयावर सविस्तर लिहावे हि अपेक्षा.छान विश्लेषण.
उत्तर द्याहटवा