स्वतंत्र मध्य महाराष्ट्र मागणीला जोर

 स्वतंत्र मध्य महाराष्ट्र मागणीला जोर

स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकार्‍यांना साकडे

छत्रपती संभाजीनगर : स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्राच्या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हादंडाधिकारी विनोद रुखमाबाई गोंडूराव खिरोळकर यांनी स्वीकारले. यावेळी भास्कर सरोदे, प्रा. डॉ. राजेंद्र शेजूळ, प्रा. डॉ. माणिक राठोड, प्रा. डॉ. धम्मानंद गायकवाड, इंजि. भीमसेन कांबळे, बाबासाहेब पवार यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा सर्वच क्षेत्रात मागासलेला आहे. शिक्षण, आरोग्य, उद्योगाबाबत परिस्थिती सोचनिय आहे. मानव विकास निर्देशांकात मराठवाड्याचे आठही जिल्हे मागास दर्शविले आहेत. मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी ‘मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र’ राज्य निर्माण करावे, असे स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे साकडे घातले आहे.

जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हादंडाधिकारी विनोद रुखमाबाई गोंडूराव खिरोळकर यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी भास्कर सरोदे, प्रा. डॉ. राजेंद्र शेजूळ, प्रा. डॉ. माणिक राठोड, प्रा. डॉ. धम्मानंद गायकवाड, इंजि. भीमसेन कांबळे, बाबासाहेब पवार यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला. आता शताब्दीकडे वाटचाल सुरू आहे. मात्र, मराठवाड्याचे मागासलेपण कायम आहे. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांनी उच्चांक गाठलाय. दुष्काळी मराठवाडा हा डाग पुसता पुसल्या जात नाही. गुलामगिरीची मानसिकता आजही जाणीव-नेणिवेतून स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यात अशी मानसिकता देशाच्या गौरवाची नाही.

एखाद्या प्रदेशाला किती डावलावे, मराठवाडा याचे उत्तम उदाहरण आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही मराठवाड्याची गळचेपी सुरूच आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी निजाम राजवटीत मराठवाड्याचा क्रूर छळ झाला. राजकीय, भौतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दमन केले गेले. सर्वांगाने पीडलेला प्रदेश म्हणून मराठवाड्याचे भारताच्या भूगोलात आणि इतिहासात नाव आहे. असे उपेक्षितांचे जीणं स्वातंत्र्यात मिळेल अशी सार्थ अपेक्षा मुळीच नव्हती; पण व्यर्थ. स्वातंत्र्यानंतर मराठवाड्याला स्वकीयांनीच अधिक छळले. मराठवाडा मुक्‍तीच्या आंदोलनात आंदोलनकर्ते मोठे झाले; पण मराठवाडा आहे तिथेच आहे. या छळवादातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे, तो म्हणजे ‘स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र.’ 

मध्य महाराष्ट्र राज्यासाठी संघर्ष

स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र संघर्ष समिती गेल्या 16 वर्षांपासून स्वातंत्र्याची मागणी करत आहे.

अ. साप्‍ताहिक बहुजन शासकच्या वतीने 2008 साली औरंगाबाद येथे सर्वप्रथम जाहीर परिषद घेऊन मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र राज्याची जाहीररित्या मागणी केली.

ब. डॉ. विजय केळकर समिती (2011) चा जाहीर निषेध नोंदवून स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्राच्या मागणीचे निवेदन दिले.

क. दैनिक गावकरी व स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या संयुक्‍त विद्यमाने 2016 ला औरंगाबाद जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची परिषद घेऊन स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्राची मागणी लावून धरली.

ड. स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र संघर्ष समिती गेल्या 16 वर्षांपासून मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यासाठी समाजमन जागृत करण्याचे विविध मार्गाने प्रयत्न करत आहे.

खालील कारणास्तव स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र संघर्ष समिती स्वतंत्र राज्याची मागणी करत आहे.

1. नागपूर करार (1953), कलम क्र. 4 नुसार ‘एकाच नियंत्रणाच्या गरजेनुसार, विविध प्रदेशांवर खर्च करावयाच्या निधीचे वाटप त्या त्या प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले जाईल; परंतु मराठवाड्याची अविकसित स्थिती लक्षात घेता, त्या भागाच्या सर्वांगिण विकासाकडे खास लक्ष दिले जाईल व या बाबतचा अहवाल राज्य विधानसभेपुढे दरवर्षी ठेवण्यात येईल.’

नागपूर करारातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर सुमारे नऊ ते दहा वर्षे राज्य शासनाकडून मराठवाड्याच्या विकासाबाबत थोडेबहुत प्रयत्न झाले; परंतु नंतरच्या काळात या करारातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष होत जाऊन पुढे पुढे तर हा करार जवळ जवळ मोडीतच काढण्यात आला. तो कसा :

दि. 20 ऑगस्ट 1969 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळात एक धोरणात्मक निवेदन करून असे म्हटले की, अमूक एक जिल्हा वा प्रदेश अविकसित आहे आणि त्याच्या विकासासाठी जादा तरतूद केली पाहिजे, हा दृष्टिकोण आपण आता सोडून दिला पाहिजे. या वस्तुस्थितीची दखल घेऊन नियोजनबद्ध विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा हाच घटक मानून विकासाचे नियोजन करावे, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानंतर शासनाची विकास निधी वाटपाची दिशा आणि धोरण बदलले.

अर्थात नागपूर करारात दिलेले अभिवचन पाळले नाही.

अ. प्रादेशिक असमतोलाच्या सत्यशोधक समितीचे अध्यक्ष प्रा. वि. म. दांडेकर यांनी त्यांच्या 1984 च्या अहवालात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाचे जिल्हा हा घटक धरून विकास कार्याचे नियोजन करण्याचे धोरण नागपूर कराराला मोडीत काढणारे ठरले आहे.

ब. दि. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण यांनी विधीमंडळासमोर एक निवेदन सादर करून महाराष्ट्र शासनाची 1953 च्या नागपूर कराराशी निरंतरची प्रतिबद्धता व्यक्‍त करून मराठवाड्यातील जनतेला असे अभिवचन दिले होते की, नागपूर करारातील शर्तींचे तरी पूर्णतया पालन केले जाईलच; पण त्याहूनही अधिक झुकते माप त्यांच्या पदरात टाकले जाईल आणि त्यांच्या वैध हितसंबंधाची जपणूक भावी महाराष्ट्र शासन आपले एक पवित्र कर्तव्य मानील.

तथापि, अधिक झुकते माप तर सोडाच नागपूर कराराचेही पालन करण्यात आले नाही. त्याउलट मराठवाड्याच्या वाट्याचा निधी इतरत्र वळविण्यात आला. मराठवाड्यासाठीच्या केंद्र शासनाच्या विविध योजनाही इतरत्र पळविण्याचे सत्र सुरूच आहे.

2. महाराष्ट्रात आर्थिक पेक्षाही राजकीय असमतोल प्रभावी ठरलाय. राजकीय असमतोलाचा मराठवाडा बळी ठरलाय. राजकीय असमतोल दूर केल्याशिवाय मराठवाड्याचा विकास होणे नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

3. मराठवाड्याच्या विकासाचे सगळे प्रयत्न विफल ठरले. जसे की, मराठवाड्याचा मुख्यमंत्री दिला; परंतु राज्याच्या खजिन्याच्या चाव्या पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाकडे ठेवल्या. मराठवाडा विकास वैधानिक मंडळ दिले; पण त्याला निधीच दिला नाही. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकाही वांझोट्या ठरल्या. तात्कालीक उपाय निष्फळ ठरले असून स्वतंत्र मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र हाच शाश्‍वत उपाय असल्याचे आजपर्यंतचा अनुभव सांगतो.

4. भारतीय घटनेच्या 371 (2) कलमाची पायमल्‍ली, नागपूर कराराचे उल्‍लंघन करून महाराष्ट्र सरकार आपल्या राज्याचा समतोल विकास साधण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या घटनात्मक अधिकाराचा उपयोग करून मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य द्यावे.

यावेळी झालेल्या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र (छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक व अहमदनगर) निर्मितीसंबंधाने लवकरच एक अभ्यासगट तयार करून त्याचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचेही ठरले.

Save Journalism!, Save Democracy!!

DONATE...

BAHUJAN SHASAK MEDIA

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)