भिमा कोरेगावप्रश्‍नी सरकार उदासीन

-दादाभाऊ अभंग यांचा खळबळजनक आरोप

भास्कर सरोदे, औरंगाबाद :

महाराष्ट्र सरकार ऐतिहासिक स्थळांच्या बाबतीत उदासीन आहे. भिमा कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन अतिक्रमण प्रकरणावरून सरकारच्या उदासिनतेचा आणि अनास्थेचा प्रत्यय येतो. भिमा कोरेगाव विजयस्तंभाचे उत्तरदायीत्व महाराष्ट्र सरकारचे आहे, हे समजायलाही तेथे ‘दंगल’ (2018) व्हावी लागते! नियोजनबद्ध आणि पूर्वनियोजित झालेल्या दंगलीनंतर भिमा कोरेगाव शौर्यदिन आणि ‘बुद्धभूषण’कार संभाजी महाराजांचा ऐतिहासिक संदर्भ समाजाला माहिती होतो. अन्यथा हे स्थळ केवळ ‘महारां’च्या शौर्य इतिहासाचेच प्रतीक असल्याचा समाजाचा गैरसमज असतो. त्यामुळे ‘कुंपणनानेच शेत खाल्‍ले’ तर दोष कुणाचा? असाच प्रकार भिमा कोरेगाव विजयस्तंभ जमीन अतिक्रमणाबाबत घडला आहे. ही जमीन सरकारी आहे, हेच सरकारच्या ध्यानीमनी नसावे, याला काय म्हणावे. भिमा कोरेगाव शौर्यदिनाच्या पार्श्‍वभूमिवर (1 जानेवारी 2022) न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाचा प्रवास भिमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दादाभाऊ अभंग यांनी बहुजन शासकला क्रमवार सांगितला.

विजयस्तंभाचा इतिहास :

दि. 1 जानेवारी 1818 रोजी भिमा कोरेगाव येथे इंग्रज आणि पेशव्यांत लढाई झाली. या लढाईत पेशव्यांचा दारूण पराभव झाला आणि पेशवाई संपुष्टात आली. या लढाईत वीरमरण आलेल्या सैनिकांच्या स्मरणार्थ 1821 ला इंग्रजांनी विजयस्तंभाची पायाभरणी केली. दि. 13 डिसेंबर 1824 रोजी या विजयस्तंभाचे काम पूर्ण झाले. आगामी 2024 ला या स्तंभाला 200 वर्षे पूर्ण होतील. त्यावर शहीद सैनिकांची नावे कोरलेली आहेत. या स्तंभाची देखरेख करण्यासाठी खंडोजी माळवदकर यांची जमादार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. खंडोजी माळवदकर यांनी या लढाईत सहभाग घेतला होता. उदरनिर्वाह चालावा यासाठी 250 एकरपेक्षाही जास्त जमीन त्यांना कसण्यासाठी दिली होती. मूळ कागदांची तपासणी केली असता विजयस्तंभाची एकूण ‘3 हेक्टर 86 आर.’ या जमिनीवर माळवदकर कुटुंबीयांचा कुठलाही हक्‍क वा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, 3 हेक्टर 86 आर. या जमिनीवर कूळ म्हणून माळवदकर कुटुंबीयाचे नाव लागले आहे, जे की बेकायदेशीर आहे. या जमिनीवर माळवदकर कुटुंबीयांनी अनधिकृत बांधकाम केले, हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा ‘वास्तव’ यानावाने 15-20 भागात स्तंभलेखन करून अतिक्रमण चव्हाट्यावर आणले, असे दादाभाऊ अभंग सांगतात.

अतिक्रमण हटविण्यासाठी लढा :

भिमा कोरेगाव विजयस्तंभाच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे प्रकाशात आल्यानंतर 2012 ला पुणे जिल्हाधिकार्‍यांनी ते अतिक्रमण पाडले. यापुढे असे बांधकाम करू नये, असे आदेशही दिले. मात्र, प्रश्‍न एवढ्याने मिटणार नव्हताच. माळवदकर कुटुंबीयांचे सातबार्‍यावरील नाव हटविणे गरजेचे होते. तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना दि. 16-9-2015 रोजी पत्र लिहून माळवदकर कुटुंबीयांचे सातबार्‍यावरील नाव हटविण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलावीत, असे कळविले होते. ना. बडोले यांनी ‘बार्टी’ला माझे पत्र पाठवून प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास बजावले. ‘बार्टी’ने स्वत:च्या लेटरहेडवर माझे पत्र जोडून पुणे जिल्हाधिकार्‍यांना कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. पुणे जिल्हाधिकार्‍यांनी माळवदकर कुटुंबीयांना कथित सातबार्‍याबाबत पुरावे सादर करण्यास बजावले. त्यासाठी त्यांना पुरेशी संधी देण्यात आली. मात्र, माळवदकर कुटुंबीय पुरावे देऊ शकले नाही. परिणामी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी ज्योती कदम यांनी 5-6-2017 ला विजयस्तंभ जमीन सातबार्‍यावरील नाव कमी करण्याचे निकालपत्र दिले. या निकालपत्रात ज्योती कदम म्हणतात, ‘मौजे पेरणे, तालुका हवेली, जि. पुणे येथील जमीन गट नं. सर्वे नं. 103352, घेण्यात आलेल्या फेरफार नोंदी क. 1994 आणि 2093 या निकालपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे रद्दबातल करण्यात येत आहे’.

माळवदकर कुटुंबीयाची न्यायालयात धाव :

उपविभागीय अधिकारी ज्योती कदम यांच्या निकालपत्राविरोधात माळवदकर कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली. पुण्याच्या दिवाणी न्यायालयात त्यांनी अपील केले. जे न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर माळवदकर कुटुंबीयांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले. तेथेही ते फेटाळण्यात आले. पुढे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. गेल्या दोन वर्षापासून सरकारने म्हणणे न मांडल्याने प्रकरण ‘जैसे थे’ अवस्थेत आहे. या प्रकरणात माळवदकर कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी पुणे, ‘बार्टी’ पुणे आणि दादाभाऊ अभंग यांना पार्टी बनविले आहे. या प्रकरणात मी माझे म्हणणे मांडले असल्याचे दादाभाऊ अभंग सांगतात. मात्र, दु:खाची बाब अशी की जिल्हाधिकारी यांचा प्रतिनिधी 10-12 तारखा झाल्यातरी यायला तयार नाही. ‘बार्टी’नेही आपले म्हणणे मांडले नाही. सरकारने आपली बाजू मांडली तर प्रकरण निकाली निघू शकते; परंतु सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. 

दादाभाऊ अभंग

आघाडी सरकारची टाळाटाळ :

हा प्रश्‍न सातबार्‍यासंबंधीच नाही तर मालकी हक्‍काचा दावाही माळवदकर कुटुंबीयांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात मूळ दाव्यात दुरूस्ती करून दाखल केला आहे. दोन्हीही आघाड्यांवर सरकार अनुपस्थित आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सावळागोंधळ आहे.शेवटी सरकारच्या मनात काय, तेच समजायला मार्ग नाही. सेना-भाजपच्या काळात यासंबंधीचे तीन निकाल आले. मात्र स्वत:ला पुरोगामी समजणार्‍या आघाडी सरकार साधा वकीलही नेमत नाही, असा आरोप अभंग यांनी केला.

सरकारकडून आंबेडकरी जनतेची दिशाभूल :

प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. अतिक्रमण प्रकरणी सरकार जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे. तथापि, भिमा कोरेगाव विजयस्तंभाचा विकास करू, अशी आंबेडकरी जनतेची दिशाभूल करत आहे. मूळात विजयस्तंभ ही एक ऐतिहासिक वास्तू असून तिचा विकास करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. केवळ 1 जानेवारी आला की, सरकार विकासाच्या वल्गना करते. गेल्यावर्षी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विकास करण्याची घोषणा केली होती. यंदा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विजयस्तंभाच्या विकासासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली, ही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. कारण हे प्रकरण न्यायालयात असताना सरकार कशाचा विकास करणार आहे. सरकारने आधी माळवदकर यांचा सातबार्‍याचा आणि मालकी हक्‍काचा अनुक्रमे उच्च न्यायालय आणि पुण्याचे दिवाणी न्यायालयातील दावा हाणून पाडावा. सरकारच्या मालकीची जमीन आहे, याचाच विसर सरकारला पडला आहे. त्यामुळेच हे सरकार गेल्या एक वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होत नसल्याचा गंभीर आरोप अभंग यांनी केला.

उत्सवप्रिय आंबेडकरी समाज :

1 जानेवारी 1927 रोजी बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर यांनी भिमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला भेट देऊन अभिवादन केले होते. जनतेला आवाहन करताना बाबासाहेबांनी म्हटले होेते की, ‘तुम्ही शूर-विरांची मुले आहात. तुमच्या पूर्वजांनी जुलमी, अन्यायी पेशव्यांच्या विरोधात लढा दिला होता आणि तो लढा त्यांनी जिंकला होता. तुम्हालाही यापुढे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक लढाई लढायची आहे’. बाबासाहेबांच्या या आवाहनानंतर आंबेडकरी जनता भिमा कोरेगावला दरवर्षी 1 जानेवारीला अभिवादनासाठी येतात. अलीकडे येथे जत्रेचे स्वरूप येते. कुठल्याही विचारांची देवाणघेवाण होताना दिसत नाही. या उत्सवप्रिय जनतेने नियमित येथे येऊन एक वहिवाट तयार केली असती तर हे अतिक्रमण झाले नसते, असा दावा अभंग यांनी केला. सरकार आणि आंबेडकरी जनतेने केवळ उत्सवप्रिय आणि औपचारिक न राहता, एकत्र येऊन ही न्यायालयीन लढाई लढावी, असे आर्जवही दादाभाऊ अभंग यांनी केले.

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक' नियमित वाचा)