‘पेरियारच्या हृदयात हिंदू जातीतील ब्राह्मणेतर लोकांना पुरोहित बनण्यास नाकारले जाण्याची सल होती’

पेरियार ई. व्ही. रामासामी

भारतात द्रविडीयन संस्कृतीने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपले आहे. द्रविड आणि आर्य संघर्ष आजही पाहावयास मिळतो. द्रविड संस्कृतीचे नेतृत्व पेरियार ई. व्ही. रामासामी नायकन यांनी केले. त्यांचा वारसा एम. करूणानिधी यांनी चालवला. आता त्यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन त्या मार्गाने जात आहेत. अलीकडेच तामिळनाडू विधानसभेने कायदा करून ब्राह्मणेतर जातीतील 24 जणांना राज्यभरातील हिंदू मंदिरांमध्ये पुरोहितांचे काम करण्याच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. ब्राह्मणांसाठीच खास आरक्षित असलेले हिंदू पौरोहित्य मुक्त करण्याचे द्रविड चळवळीचे स्वप्न होते. या संदर्भातील हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. स्टॅलिन सरकारचा हा निर्णय खर्‍या अर्थाने पेरियार यांच्या 143 व्या जयंती निमित्त (17 सप्टेंबर 1879) त्यांना हे अभिवादन ठरला आहे. या निर्णयानंतर स्टॅलिन यांनी एक ट्विट करून ‘पेरियारच्या हृदयात हिंदू जातीतील ब्राह्मणेतर लोकांना पुरोहित बनण्यास नाकारले जाण्याची सल होती’, असे म्हटले होते. पेरियार ई. व्ही. रामासामी यांच्या विचारांचे विशेष अभ्यासक भीमराव सरवदे यांचा लेख ‘बहुजन शासक मीडिया’च्या वाचकांसाठी देत आहोत. 

‘हिंदू धर्मातील पुरोहितशाहीचा अंत होणे हे उत्तमच; परंतु हे अशक्य असल्याचे दिसते म्हणून किमान पुरोहितपद हे वंशपरंपरागत नसावे. स्वतःला हिंदू म्हणवणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला पुरोहितपदासाठी पात्र मानले पाहिजे. सरकारने ठरवून दिलेली परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय आणि त्याकडे तो व्यवसाय करण्याची सरकारी सनद असल्याशिवाय पौरोहित्य करता येणार नाही अशी कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात यावी’(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग्स अँड स्पिचेस, खंड 1, पृष्ठ क्र. 77).

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1936 मध्ये ‘जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन’ या आपल्या भाषणात हे विचार व्यक्त केले होते. या घटनेस तब्बल 85 वर्षे उलटून गेल्यावर यादृष्टीने आता कुठे देशात सकारात्मक विचार होऊ लागला आहे. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या या सांस्कृतिक बदलाचा एक आशेचा किरण द्रविड चळवळीचे वारसदार व तामिळनाडू राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाने दिसून आला आहे. नुकतेच ब्राह्मणेतर जातीतील 24 लोकांना राज्यातील हिंदू मंदिरांमध्ये पौरोहित्यपदाच्या नियुक्तीचे आदेश देऊन खूप मोठ्या सांस्कृतिक बदलाचा महामार्ग तयार केला आहे. द्रविड चळवळीतील पूर्वाश्रमीच्या नेतृत्वाच्या स्वप्नपूर्तीची ही एक झलक आहे!

द्रविड चळवळीची ऐतिहासिक पार्श्ववभूमी :

द्रविड चळवळीची सुरुवात 20 नोव्हेंबर 1916 रोजी मद्रासमधील व्हिक्टोरिया मेमोरियल हॉलमध्ये डॉ. सी. नतेसा मुदलियार, टी. एम. नायर आणि पिट्टी त्यागराया चेट्टी यांनी केलेल्या जस्टीस पक्षाच्या स्थापनेपासून झाली. यापूर्वी या संदर्भाने ब्राह्मणेतरांच्या वारंवार परिषदा व बैठकी झाल्या. प्रामुख्याने जातीय पूर्वग्रह आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये बेसुमार ब्राह्मणी प्रतिनिधित्वामुळे 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीस ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर यांच्यातील जातीय संघर्षास सुरुवात झाली. जस्टीस पक्षाच्या स्थापनेमुळे मद्रास प्रांतामध्ये ब्राह्मणेतरांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संघटना स्थापन करण्याच्या अनेक प्रयत्नांना अखेर यश आले. या चळवळीकडे ब्राह्मण व ब्राह्मणेतरांचे विभाजन म्हणून पहिले जात होते. मद्रास प्रांतातील ब्राह्मणांना भारताच्या सामाजिक श्रेणीबद्धतेत उच्च स्थान लाभले होते. 1850 च्या दशकात केवळ 3.2 टक्के लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या तेलगू आणि तमिळ ब्राह्मणांनी त्यावेळी संपूर्ण भारतीयांसाठी खुल्या असलेल्या बहुतेक नोकर्‍या पटकावून आपली राजकीय शक्ती सुद्धा भक्कम केली होती. 19 व्या शतकात आणि 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीस प्रशासकीय सेवा आणि नव्याने निर्माण झालेल्या शहरी व्यवसायांवर त्यांचा दबदबा होता. ब्राह्मणांमधील उच्च साक्षरता आणि इंग्रजी भाषेतील प्राविण्य यामुळे त्यांनी आपले वर्चस्व निर्माण केले होते. ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर यांच्यातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दरी 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला अधिक स्पष्ट झाली. अ‍ॅनी बेझंट आणि तिच्या ‘होम रूल फॉर इंडिया’ चळवळीने ही दरी अधिकच रुंद झाली. मद्रास विधान परिषदेच्या सदस्यत्वातही ब्राह्मणांचेच वर्चस्व दिसून आले. 1910 ते 20 या काळात नऊपैकी मद्रासच्या राज्यपालांनी नियुक्त केलेले आठ अधिकृत सदस्य ब्राह्मण होते. नियुक्त सदस्यांव्यतिरिक्त जिल्हा मंडळे आणि नगरपालिकांमधून परिषदेवर निवडून आलेल्या बहुसंख्य सदस्यांतही तेच होते. या काळात मद्रास प्रांत काँग्रेस समितीवरही (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची प्रादेशिक शाखा) ब्राह्मणांचेच वर्चस्व होते. 20 व्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकापर्यंत मद्रास प्रांतातील ब्राह्मण तीन गटांमध्ये विभागले गेले होते. हे होते चेतपेट आय्यर आणि वेम्बक्कम अय्यंगार यांचा समावेश असलेला मायलापूर गट, द हिंदूचे संपादक कंस्तुरी रंगा अय्यंगार यांच्या नेतृत्वाखालील एग्मोर गट, सी. राजगोपालचारी यांच्या नेतृत्वाखालील सालेम राष्ट्रवादी आणि त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी चौथा ब्राह्मणेतर गट निर्माण झाला तो जस्टीस पक्षाच्या निर्मितीने.

द्रविड चळवळीचा उदय :

द्रविड चळवळीच्या उदयाने भारतीय उपखंडाने आपल्या 5,000 वर्षांच्या इतिहासात एका महान संस्कृतीला जन्म दिला असून भारताचे प्रमुख विभाजन आर्य संस्कृतीचा उत्तर आणि द्रविड संस्कृतीचा दक्षिण भाग यांच्यात आहे. आज भाषिकदृष्ट्या प्रतिनिधित्व केलेले द्रविड लोकांचे चेन्नई, केरळ, तेलंगणा आणि आंध्र या सध्याच्या राज्यांशी संबंधित क्षेत्र आहे. हे दोन मूलभूत सांस्कृतिक प्रदेश केवळ भाषेनेच नव्हे तर खाद्य पदार्थ, पोशाखाची शैली आणि जीवनाच्या सामान्य राहणीमानाने विभागले गेले आहेत. इ.स.पू.2,000 च्या सुमारास आर्यांनी भारतात प्रवेश केला, तेव्हा द्रविड दक्षिणेकडे गेले. इ.स.पू.1,000 च्या सुमारास आर्य दक्षिणेकडे विस्तारत असताना आर्य आणि द्रविड यांच्यातील वांशिक आणि सांस्कृतिक भिन्नता असूनही सहअस्तित्व हळूहळू मान्य होत गेले. आर्याच्या आगमनापर्यंत जात (वर्ण) अज्ञात होती. ही प्रक्रिया धीमी असल्याने पूर्णपणे प्रभावी नव्हती. सत्ताधारी राजांना क्षत्रिय जातीतील समजण्यात आले तर काही घटनांमध्ये काही राजपुत्रांना ब्राह्मण समाजातच सामाहून घेतले गेले. जातीच्या व्यावसायिक व्यवस्थेने इतर गटांना श्रेणीबद्ध केले असले, तरी बहुसंख्य लोक जातीच्या चौकटीच्या बाहेर राहिले. हा ‘सामाजिक मत्सर’ प्रामुख्याने दक्षिणेतील ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर यांच्यातील संबंधात अधिकाधिक तीव्र होत गेला. दक्षिण भारतातील ब्राह्मण अनेकदा सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अलिप्त दिसतात, त्यांनी जातीय रूढीवादाचे एक वेगळेपण टिकवून ठेवले आहे. अनेकदा जमिनीच्या मालकीतून प्राप्त झालेल्या आर्थिक शक्तीला धार्मिक अधिकाराची जोड देऊन ब्राह्मणांनी स्वत:ला खालच्या जातींपासून आणखी वेगळे केले आणि त्यांच्यावरचे आपले नियंत्रण घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक कालखंडात ब्राह्मणांनी पाश्चात्त्यतेला सर्वप्रथम प्रतिसाद दिला. ब्राह्मणांच्या साहित्यपरंपरेने त्यांना पाश्चात्त्य शिक्षणात सुरुवातीचा फायदा मिळवून दिला आणि इंग्रजी भाषेवर असलेल्या प्रभावामुळे त्यांनी वसाहतवादी प्रशासनात प्रवेश केला. ब्राह्मणांच्या स्थितीमुळे द्वेष नव्हे, तर ब्राह्मणेतरांच्या मनात संशय निर्माण झाला. शिक्षण, आर्थिक सत्ता किंवा राजकीय प्रभाव नसल्यामुळे तामिळनाडूच्या ब्राह्मणेतरांना अत्याचार आणि शोषणास बळी पडावे लागत असे. मद्रास प्रांताच्या ब्राह्मणेतरांनी वसाहतवादी राजवटीशी संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला, परकीय राजवटीमुळे त्यांचे स्थान सुरक्षित राहील आणि काही प्रमाणात लोकांमध्ये असलेला सत्ताभेद सौम्य होईल, असा विश्वास त्यांना वाटत होता. ब्राह्मणांच्या सरकारी नोकर्‍यांतील मक्तेदारीचे एकमेव कारण हे साक्षरता असल्याने, ब्राह्मणेतर उच्चभ्रूंनी आपल्या समूदायांना शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.

1873 मध्ये जोतीराव फुले यांनी जातीचा विचार न करता माणसाची योग्यता आणि प्रतिष्ठा प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. ही चळवळ ब्राह्मणांविरोधी नव्हती; परंतु त्यात जातिव्यवस्थेच्या सामाजिक जुलूमाविरुद्धचा विद्रोह होता. दक्षिण भारतातही अशाच प्रकारच्या चळवळींच्या मालिकेची ही सुरुवात होती. 1914 मध्ये मद्रासमध्ये वैद्यकीय विद्यार्थी असलेल्या डॉ. सी. नटेसा मुदलियार यांनी ‘द द्रविड होम’ या ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची स्थापना केली. मुदलियार यांना असे आढळले होते की, तीव्र जातीभेद असल्यामुळे ब्राह्मणेतरांना मद्रासमध्ये वसतिगृहाची राहण्याची सोय होऊ शकत नव्हती. त्या काळात ब्राह्मणेतरांची राजकीय सत्ता प्रस्थापित करून ‘द्रविड उत्थान3’च्या उद्देशाने मुदलियार यांनी द्रविडीयन असोसिएशनची सुरुवात केली. पानगलचे राजा यांची असोसिएशनचे अध्यक्ष तर डॉ. टी. एम. नायर उपाध्यक्ष आणि सचिव म्हणून मुदलियार यांची निवड केली. या संघटनेने द्रविड लोकांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. ब्रिटिश राजवटीतच द्रविड राज्याची स्थापना करून यामध्ये संपूर्णपणे ब्राह्मणेतरांचे सरकार आणण्याची त्यांची मनीषा होती. जस्टीस पक्षाच्या स्थापनेपर्यंत द्रविड चळवळीला फारशी चालना मिळाली नाही. द्रविड असोसिएशनला ब्राह्मणेतर राजकारण्यांची प्रामाणिक साथ मिळत नव्हती, त्यापैकी दोन प्रमुख डॉ. टी. एम. नायर आणि सर पी. थियागराया चेट्टी होते. मद्रास कॉर्पोरेशनचे सदस्य असलेले आणि पहिले अशासकीय अध्यक्ष असलेले उद्योगपती चेट्टी यांचे नायर यांच्याशी पटत नव्हते. मुदलियार यांनी दोन्ही नेत्यांमध्ये समेट करण्याचा प्रयत्न केला आणि नोव्हेंबर 1916 मध्ये चेट्टी आणि नायर यांनी ब्राह्मणेतर समाजातील इतर नेत्यांसमवेत एकत्र येऊन ब्राह्मण जातीची वाढती राजकीय शक्ती रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजिले जाऊ शकतात, याविषयी विचार मंथन केले आणि ‘साऊथ इंडियन पीपल्स असोसिएशन’ या नावाने ब्राह्मणेतर हिंदूंची संघटना स्थापन करण्याचा निर्धार करण्यात आला. जमीनदारांकडून गोळा केलेले एक लाख रुपयांचे मूळ भांडवल उपलब्ध असलेल्या या संघटनेकडून इंग्रजी आणि स्थानिक नियतकालिकांद्वारे ब्राह्मणेतरांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्याच्या उद्देशाने एक प्रिंटिंग प्रेस खरेदी करण्यात आली आणि ‘जस्टीस’ या नियतकालिकाचा अधिकृत पहिला अंक 26 फेब्रुवारी 1917 रोजी प्रकाशित झाला. त्यानंतर लवकरच ‘द्रविड’ हे तमिळ दैनिक आणि नंतर ‘आंध्रप्रकाशक’ हे तेलगू दैनिक सुरु झाले. ‘साऊथ इंडियन पीपल्स असोसिएशन’च्या स्थापनेनंतर लगेचच डिसेंबर 1916 मध्ये असोसिएशनचे सचिव चेट्टी यांनी ब्राह्मणेतर समाजाच्या परिस्थितीचे सर्वेक्षण करणे आणि प्रगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याच्या उद्देशाने ब्राह्मणेतर जाहीरनामा जारी केला. शिक्षण, धार्मिक अधिकार, आर्थिक शक्ती, राजकीय प्रभाव आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यामुळे ब्राह्मण समाज हा एक विशेष उच्चभ्रू वर्ग म्हणून उभा राहिला होता. 95 टक्क्यांहून अधिक ब्राह्मणेतर समाज अशिक्षित असल्याने अन्यायग्रस्त होता. जाहीरनाम्यात सार्वजनिक सेवा आणि सरकारी संस्थांमध्ये ब्राह्मण समाजाच्या प्रचंड प्राबल्यतेवर चर्चा करण्यात आली आणि त्यात हे मान्य करण्यात आले की, ब्राह्मण समाजाची केवळ शैक्षणिक प्रगतीमुळे राजकीय सत्तेवर मक्तेदारी होती. जुन्या प्रस्थापित परंपरा, हिंदू जातीत सर्वोच्च आणि सर्वात पवित्र म्हणून ब्राह्मणांचे असलेले स्थान, ज्यांच्या सक्रिय हस्तक्षेपाशिवाय आणि आत्म्याला आशीर्वाद न देता मोक्ष मिळू शकत नाही, अशा भ्रामक कल्पनांद्वारे विश्वासाचे सतत रुजवणे आणि परिणामी त्यांना या स्वयंघोषित वर्चस्वामुळे इतर जाती आणि समुदायांपेक्षा कितीतरी अधिक यशस्वीपणे ब्रिटिश राजवटीतील नवीन परिस्थितीशी सहजपणे जुळवून घेण्यास मदत झाली.

बौद्ध असलेले आयोधी दास आणि जस्टिस पार्टी :

आयोधी दास (1845-1914) जन्माने अनुसूचित जातीतील आणि श्रद्धेने बौद्ध असलेले हे तमिळभूमीत ब्राह्मणेतर चळवळीच्या नेत्रदीपक उदयापूर्वीचे सामाजिक-सांस्कृतिक जागृतीतील एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्त्व होते. त्याहूनही महत्त्वाच म्हणजे ते एका मर्यादेपर्यंत एका उदयोन्मुख द्रविडवादाशी जोडले गेले होते. आयोधी दास हे भारतातील बुद्ध धम्माचे आचरण करणारे सर्वात अगोदरचे प्रणेते असूनही ते सर्वज्ञात नाहीत. मद्रासमध्ये त्यांनी साऊथ इंडियन बुद्धिस्ट असोसिएशनची स्थापना केली. ज्याच्या 1910 पर्यंत भारत आणि परदेशात अनेक शाखा होत्या. आयोधी दाससारख्या अनेक नागरी नेते आणि सामाजिक टीकाकारांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिणेकडील लोकांनी आपला भूतकाळ सावरण्यासाठी तसेच सध्याच्या काळात त्यांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी लढाई सुरू केली. अशा प्रकारे बौद्धिक नेत्यांनी अशी शक्ती निर्माण केली, ज्यामुळे तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र आणि मलबार केरळ यांचा समावेश असलेल्या तत्कालीन मद्रास प्रांतामध्ये एक शक्तिशाली राजकीय ब्राह्मणेतरवाद उदयाला आला. दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, ज्याला सामान्यतः जस्टिस पार्टी म्हणून ओळखले जाते, 1916 मध्ये सामाजिक-राजकीय सत्तेच्या आमूलाग्र पुनर्वितरणाच्या उद्देशाने काँग्रेसविरोधी, ब्राह्मण्यविरोधी फळीवर स्थापन करण्यात आले. थियागराया चेट्टी आणि टी.एम. नायर यांनी डिसेंबर 1916 मध्ये शिक्षण, सार्वजनिक सेवा आणि राजकारण या क्षेत्रातील ब्राह्मणांच्या प्रचंड प्राबल्यविरोधात ब्राह्मणेतर जाहीरनामा जारी करून चळवळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. शिक्षण, प्रशासन आणि कायदे या क्षेत्रात ब्राह्मणेतर जातींना लोकशाही प्रतिनिधित्वाची मागणी करत जस्टीस पक्षाच्या नेत्यांनी ब्राह्मणप्रधान काँग्रेस राष्ट्रवादावर जोरदार टीका केली आणि ब्राह्मणेतर चळवळीने भारतीय राष्ट्रउभारणी आणि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वाबद्दल खूप भिन्न कल्पना जपल्या आहेत असा दावा केला. ब्राह्मणेतरांना या प्रगतीचा अर्थ ‘कोणत्याही विशिष्ट वर्गाच्या किंवा समाजघटकांच्या आधुनिक धर्तीवर विकास’, असा होऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे जस्टिस पक्षाने लोकशाही तत्त्वं प्रत्यक्षात आणण्यासाठी चार मुद्दे सुचविले होते. प्रथम ब्राह्मणेतरांनी स्वत:ला मोठ्या संख्येने शिक्षित करावे. दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी काम करावे. तिसरे म्हणजे, प्रशासन आणि वैधानिक संस्थांमध्ये सर्व समूदायांना आपल्या संख्येनुसार समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्र येऊन काम करावे. शेवटी, आधुनिक मूल्ये आणि लोकाचार यांना प्राधान्य मानून लोकांची एक जातहीन बंधुता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या एकसंध संवादाद्वारे प्रयत्न करावे. 1920 मध्ये मद्रास प्रांतामध्ये द्विदल सरकार चालवण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत जस्टीस पक्षाने भरघोस यश मिळवले. पदभार स्वीकारल्यानंतर 16 सप्टेंबर 1921 रोजी एक शासकीय आदेश संमत केला, ज्यात ब्राह्मणेतरांसाठी असलेल्या सरकारी कार्यालयांमधील पदांच्या प्रमाणात वाढ करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हा आदेश म्हणजे मद्रासच्या महसूल मंडळाच्या 1851 च्या स्थायी आदेशाचा (क्रमांक 128, कलम 2) विस्तार होता. याद्वारे सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील दुय्यम नियुक्त्यांवर काही प्रभावशाली कुटुंबांची मक्तेदारी तर नाही ना, हे पाहण्याची व काळजी घेण्याची सूचना केली. सरकारी नोकर्‍यांतील उच्च जातीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचा स्थायी आदेश 128 हा पहिला रेकॉर्ड केलेला प्रयत्न होता. आपल्या कार्यकाळात जस्टीस पक्षाने आंतरजातीय विवाह, सामान्य माणसासाठी मताचा अधिकार, देवदासी व्यवस्था रद्द करणे, सर्व वंचित समाजासाठी मंदिरे खुली करणे, मंदिर प्रशासनाचे नियमन करणे आणि ते राज्याच्या नियंत्रणात आणणे आणि शैक्षणिक सुविधा आणि दुर्बल घटकांसाठी शुल्क कमी करणे, यासंबंधी पुरोगामी कायदाही आणला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्राथमिक शिक्षण, महिलांचे शिक्षण आणि अधिक व्यवहार्य तांत्रिक, औद्योगिक आणि कृषी शिक्षणाला चालना देण्याचे उत्कृष्ट काम केले. उदाहरणार्थ 1925 पर्यंत 25 पैकी सुमारे 18 नगरपालिकांमध्ये मोफत आणि सक्तीचे शालेय शिक्षण सुरू करण्यात आले. 1920 च्या शिक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, जेणेकरून शाळेतील मोठ्या प्रमाणावर होणारी गळती थांबेल आणि गरीब मुलांना शाळेत जाता येईल. सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणांबाबत जस्टीस पक्षाने केलेले कायदे धाडसी असले तरी, त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची खूप इच्छा असूनही होऊ शकली नाही. याचे एक कारण म्हणजे तीव्र आर्थिक चणचण, निवडून आले असले तरी अराजकाखाली असलेले सरकार वित्तविषयक समस्या सोडवू शकत नाही, या वस्तुस्थितीमुळे ते अधिकच चिघळले. दुसरे म्हणजे, ब्राह्मणप्रधान नोकरशाही कोणत्याही लोकसमर्थक कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतीत पूर्वग्रहदूषित होती. परिस्थिती जशी आहे तशीच असावी असे वाटणार्‍या अधिकार्‍यांनी त्यांच्या विशेषाधिकारांआड येणार्‍या चांगल्या सुधारणांनाही त्यांनी नजरेआड केले. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे जस्टीस पक्षाने स्वतः तयार केलेल्या पुरोगामी कायद्याला भेदभावाविरुद्धच्या वैचारिक आणि सामाजिक संघर्षाशी जोडण्यास असमर्थतता दर्शविली होती. ब्राह्मणवादाला विश्वासार्ह वैचारिक पर्याय निर्माण करण्यात ते अपयशी ठरलेच; पण त्यातील काही उच्चभ्रू नेत्यांनी ही चळवळ तळागळापर्यंत नेण्यापासून रोखण्याचाही प्रयत्न केला. वर्चस्ववादी शक्ती आपल्या सुधारणावादी उपायांविरुद्ध खूप मजबूत असल्याचे सिद्ध झाले. अंतिमतः मूलगामी ब्राह्मणवादविरोधात लोकलढ्याचे काम पेरियार रामासामीसारख्या समाजक्रांतिकारकांवर सोपवले गेले.

ई. व्ही. रामासामी पेरियार आणि आत्मसन्मान चळवळ :

इरोड वेंकटप्पा रामासामी नायकर यांना ‘पेरियार’ या नावाने ओळखले जाते. ते ब्राह्मण्यवादी संस्कृती आणि विचारसरणीचे कट्टर विरोधक, टीकाकार आणि प्रचारक होते. त्यांनी आपले असामान्य जीवन आणि कारकीर्द काँग्रेसच्या संशयास्पद राजकारण आणि राष्ट्रवाद याचा धैर्याने मुकाबला करण्यात व्यतीत केले. पेरियार 1919 मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते. ते तामिळनाडू काँग्रेसमधील एक प्रमुख व्यक्ती म्हणून उदयास आले आणि त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसच्या राजकारणाची दांभिक राजकारण म्हणून हेटाळणी करून विरोधात उभे राहिले. त्यांनी द्रविड लोकांसाठी ‘ब्राह्मणवादी काँग्रेस’ सोडली व ‘आत्मसन्मान चळवळ’ उभी केली. जी केवळ ब्राह्मणेतर चळवळीच्या मूलगामी टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करत नाही तर गांधींच्या भूतदयावादी राजकारणावरही प्रचंड प्रहार करते. 1926 मध्ये त्यांनी स्थापन केलेली आत्मसन्मान चळवळ आणि महात्मा जोतीराव फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाच्या उद्दिष्टांमध्ये विलक्षण साम्य होते. त्यांनी जाती निर्मूलन, ब्राह्मणवादी वर्चस्वाला विरोध, वंचित वर्ग आणि स्त्रियांच्या मुक्तीचे समर्थन केले होते. मद्रासजवळील काँग्रेस पुरस्कृत निवासी शाळेत (गुरुकुलम) ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे केलेल्या भोजनाच्या व्यवस्थेवर काँग्रेस नेतृत्वाशी त्यांचा संघर्ष, ही त्यांच्या सुरुवातीच्या सार्वजनिक जीवनातील सर्वात महत्त्वाची घटना होती. समाजसेवा आणि देशभक्तीच्या बांधिलकीच्या उद्देशाने स्थापन केलेली शाळा ब्राह्मणेतर मुलांसाठी स्वतंत्र भोजनाची व्यवस्था करून अस्पृश्यतेस खतपाणी घालत होती, पेरियार यांच्यासाठी हा अत्यंत धक्कादायक अनुभव होता. पारंपरिक सलोखा राखण्याच्या बहाण्याने स्वतःला राष्ट्रवादी समजणार्‍या काँग्रेस आणि गांधी यांचा या प्रथेला पाठिंबा होता, हे दुर्दैवी होते! गुरुकुलम हे भारतीय राष्ट्रवादाचे आदर्श ठरले पाहिजे. तसेच माणसामाणसामध्ये कोणताही भेद करता काम नये, अशा अपेक्षा या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांकडून पेरियार यांनी ठेवल्या होत्या; परंतु त्या अयशस्वी ठरल्या!

पेरियार यांनी 1928 मध्ये पुन्हा काँग्रेसच्या ढोंगीपणाचा पर्दाफाश केला, जेव्हा जस्टीस पक्षाने स्वराज्य पक्षाचे उमेदवार एस. मुथय्या मुदलियार यांना पाठिंबा दिला, जे मद्रास प्रांताचे मंत्री होते आणि त्या मंत्रिमंडळाने सर्व समूदायांना योग्य प्रतिनिधित्व देणारा सरकारी आदेश जारी केला होता. ब्रिटिशांच्या सांगण्यावरून घेतलेल्या या निर्णयावर संतापलेल्या काँग्रेस नेत्यांना पेरियार यांनी आव्हान दिले होते, जर ब्राह्मण सर्व जाती आणि समाजातील उच्चनीचता सोडण्यासाठी पुढे आले तर सरकारी अध्यादेशाद्वारे देण्यात आलेले सर्व फायदे ब्राह्मणेतर लोक सोडण्यास तयार असतील. अपेक्षेप्रमाणे स्वधर्मी ब्राह्मण राष्ट्रवाद्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. पेरियारच्या या अवघड पेचप्रसंगाने त्यांना पूर्णपणे उघडे पाडले. सरकारी अध्यादेश निश्चित करण्यात आला आणि 27 डिसेंबर 1929 रोजी मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे सध्याच्या आरक्षण धोरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

आत्मसन्मान चळवळीचा मूळ उद्देश हा ब्राह्मणेतरांना त्यांच्या शूद्रत्वापासून मुक्त करणे आणि त्यांना अतिशूद्र आणि इतरांसोबत एकत्र येण्यास तयार करणे, ज्यात जातीला अजिबात स्थान नसेल अशा आदर्श समाजाची जाणीव करून देणे हा होता. महात्मा फुलेंप्रमाणेच पेरियार यांचीही भूमिका अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी जातिव्यवस्थेचेच उच्चाटन करावे लागेल अशीच होती. पेरियार यांना असे वाटत होते की, अधिकाराची पदे मिळाल्यास अस्पृश्यांना त्यांच्यावर होणारे अत्याचार टाळता येतील. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर जस्टीस पक्षाला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाच्या राजकारणाद्वारे प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील ब्राह्मणराज समूळ नष्ट करावयाचे होते, तर जातिवीहीन समतावाद आणि बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या अधिष्ठाणावर सांस्कृतिक क्रांती घडवून आणण्याचा आत्मसन्मान चळवळीचा उद्देश होता. जात, समुदाय आणि लिंगभेद यांमधील समतावादी सामाजिक संबंधांवर भर देत पेरियार यांनी जातीसंस्थेचे समूळ उच्चाटन करण्याचे समर्थन केले आणि स्त्रियांना समानता आणि जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार देऊन ब्राह्मणवादी व्यवस्थेला अखेरचा धक्का देण्यासाठी ब्राह्मण हस्तक्षेपविरहित विवाहाचे प्रकार सुरू केले. स्त्रियांच्या आणि ब्राह्मणेतरांच्या अवनतीचे आणि गुलामीचे मूळ कारण म्हणून पाहिले जात असलेल्या धार्मिक श्रद्धा आणि प्रथांवर विविध प्रकारे आमूलाग्र टीका करताना पेरियार यांना ब्राह्मणवादी समाजरचना संपूर्णपणे उध्वस्त करायची होती. जस्टिस पार्टीला जे जमले नाही ते पेरियार यांच्या चळवळीने शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात पहिल्या पिढीतील हजारो ब्राह्मणेतर शिक्षित तरुणांना आकर्षित केले. 

दीर्घकाळापासून अपमान सहन करत आलेल्या स्त्री-पुरुषांना स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठा बहाल करण्याच्या चळवळीच्या मध्यवर्ती अजेंड्याने द्रविड लोकांच्या हृदयालाच हात घातला गेला होता. विविध ठिकाणी, जनआंदोलनाने ब्राह्मणवादी प्रतिकांवर नाट्यमयरित्या हल्ले घडवून आणले. स्वाभिमानी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी मनुस्मृतीसारखे द्वेषमूलक मजकूर जाळले व असे जाहीर केले की, रामाचा गौरव हे एक ब्राह्मणवादी षडयंत्र आहे, जे आर्यांच्या विजयाचे आणि द्रविडांच्या बदनामीचे प्रतीक आहे. उच्चनीचता प्रमाण मानणार्‍या देव आणि धर्मगुरूंवर पादत्राणांचा वर्षाव केला आणि ब्राह्मणेतरांसाठी निषिद्ध असलेल्या मंदिरांवर सामूहिक निदर्शनांसह मोर्चे काढले. सदर आंदोलनाचा प्रतिकार करण्यासाठी विरोधकांकडून ‘द हिंदू’सारख्या तथाकथित राष्ट्रवादी प्रेसचा वापर करण्यात येत होता. पेरियार यांनी ब्राह्मणवाद, काँग्रेस आणि त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या ब्रँडवरील मूलगामी टीका लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी ‘कुडी आरसू’ हे तमिळ भाषेतील स्वत:चे वृत्तपत्र आणि ‘विदुथलै’ सारखे नियतकालिकही सुरु केले. 1924 मध्ये त्यांनी वैकोम येथील मंदिराच्या आंदोलनात भाग घेतला होता. अस्पृश्य आणि खालच्या जातीवरील सामाजिक-धार्मिक अत्याचारासंदर्भात गांधींच्या संदिग्ध दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. 1920 मध्ये पेरियार यांनी नास्तिक असूनही ‘मंदिर प्रवेश हा सर्व नागरिकांचा हक्क आहे’ हे स्पष्ट करून अस्पृश्यांसाठी मंदिर प्रवेशाच्या हक्कासाठी दबाव आणला. नंतर जेव्हा मागासवर्गांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या प्रश्नावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी झालेल्या संघर्षानंतर गांधी आणि काँग्रेसने मंदिर प्रवेशाची मागणी मान्य करण्याचे जाहीर केले, ज्यात पेरियार आंबेडकरांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. गांधीजींशी त्यांचा शेवटचा मतभेद मात्र यापूर्वीच झाला होता, जेव्हा 1927 मध्ये दक्षिणेच्या दौर्‍यात गांधींजींनी उघडपणे वर्णाश्रम धर्माचे समर्थन केले आणि हिंदुत्वाचे योग्य संरक्षक म्हणून ब्राह्मणांचे कौतुक केले. पेरियारसारख्या सामाजिक मूलतत्त्ववाद्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत गांधींजीनी आदर्श हिंदू व्यवस्थेसाठी आंतरजातीय विवाहावर बंदी आवश्यक आहे, ही गोष्ट ठामपणे मांडली. त्यावेळी पेरियार यांच्या जातीविरोधी धर्मयुद्ध, समतावादी कट्टरतावाद आणि इहवादी-बुद्धिप्रामाण्यवादाने खालच्या जातीतील हजारो तरुणांना भारावून टाकले होतेच; पण अनेक सर्जनशील कलागुणांच्या कल्पनाशक्तीलाही चालना दिली होती. त्यापैकी भारती दासन एक प्रमुख कलावंत होते, ज्यांच्या कवितांनी स्वाभिमानाचा आदर्शवाद लोकांपुढे परखडपणे मांडला, ज्यांच्या कवितांत समाजवादी आधुनिकतेची प्रेरणा ठासून भरलेली होती.

1932 साली पेरियार यांनी सोव्हिएत युनियनला भेट दिली आणि नव्यानेच अस्तित्वात आलेल्या समाजवादी समाजात जे काही पाहिले त्यामुळे ते उत्साही झाले. आता त्यांनी आपल्या नेहमीच्या आक्रमक भाषेत उच्चभ्रू भारतीय आणि ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांना जागतिक भांडवलशाहीचे एजंट म्हणून त्यांच्या विरोधात बोलण्यास सुरुवात केली. यामुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. बौद्ध विद्वान आणि अग्रगण्य कामगार नेते आणि ‘दक्षिण भारताचे पहिले साम्यवादी’ म्हणून ख्याती असलेले मलयपूरम सिंगारवेलु यांनी पेरियार यांच्या समाजवादाबद्दलच्या वाढत्या प्रेमाला प्रोत्साहन दिले. त्यांनी कुडीआरसूमध्ये लेखांची मालिका लिहिली. त्यांनी समाजवादाचे विस्ताराने विश्लेषण केले आणि इतिहासाचा भौतिकवादी अर्थ लावला. पेरियार यांनी सिंगारवेलू यांच्याशी हातमिळवणी केली आणि स्वाभिमानी चळवळीत सक्रिय झाले. 1936 मध्ये कम्युनिस्ट वरिष्ठांनी सिंगारवेलू आणि त्यांच्या साथीदारांना पेरियार यांच्या चळवळीपासून वेगळे होण्याचा आदेश दिला व ज्या काँग्रेसमध्ये कम्युनिस्ट काम करत होते त्या काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीत सामील होण्यास सांगितले. या विभाजनाचा परिणाम पेरियार आणि डावे या दोघांसाठीही विनाशकारी ठरला. त्यानंतर पेरियार यांनी ब्राह्मणवादी डाव्या आणि काँग्रेस राष्ट्रवादाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन कठोर केला आणि भाषिक प्रादेशिक राष्ट्रवादावर अधिक जोर देण्यास सुरुवात केली. बहुसंख्य उच्च जातींच्या भारतीय मार्क्सवादींनी वर्गयुद्धाचा अर्थ निव्वळ आर्थिक लावला, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक दडपशाहीच्या विरोधात संघर्ष करण्याच्या गरजेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. इतर अधिक दांभिक आणि संधीसाधू साथीदारांनी केवळ काँग्रेससमर्थक राष्ट्रवादाला त्यांचे क्रांतिकारी तारणहार मानले. 1936 मध्ये पेरियार यांनी लुप्त होत चाललेल्या जस्टीस पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले आणि आर्य-ब्राह्मणी आणि उत्तरबहुल राष्ट्रवादाच्या विरोधात केवळ सामाजिक परिवर्तनाची चळवळच नव्हे तर द्रविड भाषा, संस्कृती आणि राष्ट्रवादाचे सांस्कृतिक-राजकीय वाहन बनवण्याचा प्रयत्न केला. 1940 च्या दशकात पेरियार यांच्या राजकारणात द्रविडनाडूच्या स्वायत्त जातिरहित महासंघाच्या मागणीने जोर धरला होता. 1944 मध्ये त्यांनी ‘द्रविड कझगम’ची स्थापना केली, ज्याचे प्रमुख उद्दीष्ट ब्राह्मणेतर द्रविड राज्याची स्थापना करणे होते. तथापि, खर्‍या अर्थाने जातिरहित समाज तयार करण्याचा त्यांचा मनोदय होता, ज्यामुळे त्यांना अशी मागणी करण्यास प्रवृत्त केले हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यांचा संघर्ष नवसमाज निर्मितीसाठी होता.पेरियारच्या संकल्पनेतील नव्या समाजाला ब्राह्मणवादी जातीव्यवस्थेपासून त्याच्या सभ्यतेने आणि सांस्कृतिक मतभेदांनी वेगळे केले जाणार होते. दरम्यान 1944 मध्ये जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संयुक्त उपक्रमांवर चर्चा करण्यासाठी पेरियार यांची भेट घेतली तेव्हा असे म्हटले गेले की द्रविडस्थानची कल्पना प्रत्यक्षात संपूर्ण भारताला लागू आहे. कारण ब्राह्मणवाद ही एक अशी समस्या आहे जी संपूर्ण उपखंडाला त्रासदायक आहे. पेरियार यांची चळवळ संपूर्ण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्येही पसरली. पेरियार यांनी त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात अनेक चळवळी केल्या. 24 डिसेंबर 1973 रोजी वयाच्या 95 व्या वर्षी त्यांचे तामिळनाडूत निधन झाले. आणि त्यांची आत्मसन्मान चळवळ त्यांची पत्नी मणियाम्माई यांनी पुढे चालू ठेवली. त्यांच्या मृत्यूनंतर डीकेच्या व्यवस्थापकीय समितीने के. वीरमणी यांची द्रविड कझगमचे सरचिटणीस म्हणून 17 मार्च 1978 रोजी निवड केली. ते आजपर्यंत डीकेचे नेतृत्व करीत आहेत.

द्रविड चळवळीचे राजकीय स्थितंतर :

द्रविड चळवळीच्या नंतरच्या युगाचे प्रादेशिक राजकीय चळवळीत रूपांतर झाले. तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) या राजकीय पक्षांचा उदय झाला. द्रविड पक्षांमध्ये तामिळनाडू राज्यातील अनेक प्रादेशिक राजकीय पक्षांची छाप असून त्यांचे मूळ आणि विचारसरणी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पेरियार ई. व्ही. रामसामी यांच्या द्रविड चळवळीतून आलेली आहे. द्रविड पक्षांनी पारंपरिकरित्या द्रविड समूदायाशी स्वत:ला जोडले आहे आणि अशा प्रकारे सामाजिक समता प्राप्त करणे आणि तामिळनाडूच्या राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवरील उत्तर भारताचे वर्चस्व संपुष्टात आणणे हे त्यांचे प्राथमिक ध्येय होते. तामिळनाडूत द्रविडी पक्ष हे द्रविड कझगम (डीके) या पक्षांमधून उदयास आले असले तरी काही पक्ष आहेत जे थेट द्रविड कझगम (डीके) मधून उद्भवले नाहीत. असे असले तरी त्यांच्या आदर्श आणि ध्येयांच्या साम्यामुळे त्यांना द्रविड पक्षच मानले जाते.

द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) :

पेरियार रामासामींचे सहकारी सी. एन. अण्णादुराई हे द्रविड कझगममधून 1949 मध्ये बाहेर पडले व त्यांनी द्रमुक या राजकीय पक्षाची स्थापना केली आणि 1949 ते 3 फेब्रुवारी 1969 रोजी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत महासचिव म्हणून नेतृत्व केले. त्यांनी 1967 ते 1969 पर्यंत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. द्रमुक पक्षाची स्थापना हा दक्षिण भारतातील तामिळनाडूच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. कारण यामुळे तमिळ सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या युगाची सुरुवात झाली. तमिळ राष्ट्रवाद ही द्रमुक संघटनांची विचारसरणी बनली आणि अशा प्रकारे राजकीय मागण्यांचा आवाज बुलंद झाला. सी. एन. अण्णादुराई यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस वगळता दुसरा पहिला पक्ष ठरला, ज्याने 1967 मध्ये राज्यात स्वबळावर स्पष्ट बहुमताने राज्यस्तरीय निवडणुका जिंकल्या. एम. करुणानिधी यांनी सी. एन. अण्णादुराई यांच्या पाठोपाठ 1969 पासून 7 ऑगस्ट 2018 रोजी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत द्रमुकचे अध्यक्ष म्हणून पदभार सांभाळला. त्यांनी सलग पाच वेळा मुख्यमंत्री म्हणूनही काम केले. त्यापैकी दोन वेळा केंद्र सरकारने त्यांना बडतर्फ केले. सध्या द्रमुकचे नेतृत्व एम. करुणानिधी यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन हे करत आहेत. ज्यांनी 2009 ते 2011 पर्यंत तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले होते. स्टॅलिन यांची 2017 मध्ये पक्षाच्याकार्यकारी नेतेपदी निवड झाली आणि त्यानंतर करुणानिधी यांच्या मृत्यूनंतर 2018 मध्ये द्रमुकच्या जनरल बॉडीने एकमताने पक्षाध्यक्ष म्हणून निवड केली. 

अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) :

एआयएडीएमके हा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) मधून बाहेर पडलेला गट म्हणून 17 ऑक्टोबर 1972 रोजी एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) यांनी स्थापन केलेला द्रविड पक्ष होता. 1989 ते 5 डिसेंबर 2016 या काळात एआयएडीएमकेचे नेतृत्व जे. जयललिता यांनी केले. त्यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री म्हणून सहा वेळा काम केले. तामिळनाडू विधानसभेत पक्षाने सात वेळा बहुमत मिळवले असून हा राज्याच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी राजकीय पक्ष ठरला आहे. जे. जयललिता ‘एआयएडीएमकेची आई’ म्हणून ओळखल्या जात होत्या आणि 2016 मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत तमिळ लोकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होत्या.

तामिळनाडू आरक्षण धोरण :

1971 पर्यंत तामिळनाडूचे एकूण आरक्षण 41 टक्के होते. 1969 मध्ये अण्णादुराई यांच्या निधनानंतर द्रमुकचे करुणानिधी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी त्यांनी सत्तानाथन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित करुणानिधी यांनी मागासवर्गीयांचे (बीसी) आरक्षण 25 टक्क्यांवरून 31 टक्के आणि अनुसूचित जाती (एस. सी.) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी 16 टक्क्यांवरून 18 टक्के पर्यंत वाढवले. यामुळे राज्याचे एकूण आरक्षण 49 टक्के झाले. त्यानंतर 1980 मध्ये एआयएडीएमकेच्या एमजी रामचंद्रन यांनी मागासवर्गीयांसाठीचे (बीसी) आरक्षण आणखी 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आणि तामिळनाडूचे एकूण आरक्षण 68 टक्के झाले. 1989 मध्ये द्रमुक सत्तेवर आला तेव्हा मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी या कोट्यात ‘मोस्ट बॅकवॉर्ड क्लास’ (एमबीसी) श्रेणी तयार केली. बीसीच्या 50 टक्के आरक्षणात येणारा एमबीसी कोटा 20 टक्के निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर 1990 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे करुणानिधी यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींचे आरक्षण वेगळे केले. एसटीसाठी देण्यात आलेल्या अतिरिक्त 1 टक्का कोट्यामुळे तामिळनाडूचे एकूण आरक्षण 69 टक्के झाले.

तामिळनाडूचे आरक्षण संविधानाच्या नवव्या सूचित :

1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाचा इंदिरा साहनी आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघ आणि इतर यांच्यामधला एक निर्णय आला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की कलम 16(4) अंतर्गत एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. आता तामिळनाडू राज्यात मागासवर्गीय 26.5 टक्के, मोस्ट बॅकवर्ड क्लास 20 टक्के, बीसी मुस्लिम 3.5 टक्के, अनुसूचित जाती 18 टक्के आणि अनुसूचित जमाती 1 टक्के, असे एकूण 69 टक्के आरक्षण होते. जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने 1993-94 या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाचे कारण देत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मद्रासच्या उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, तामिळनाडू सरकार या शैक्षणिक वर्षात सध्या अस्तित्वात असलेले आरक्षण धोरण चालू ठेवू शकते; परंतु पुढील 1994-95 या शैक्षणिक वर्षात आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले पाहिजे. त्यानंतर राज्य सरकारचे आरक्षण धोरण मागासवर्गीयांच्या हितासाठी जसे आहे तसे चालू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात स्पेशल लिव्ह पिटिशन (एसएलपी) दाखल केली. मात्र, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देण्याच्या बाबतीत आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा पुनरुच्चार करणारा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्याला न्यायालयांकडून दिलासा मिळाला नाही, म्हणून नोव्हेंबर 1993 मध्ये विशेष विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला राज्यघटनेत सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगण्याचा एकमताने ठराव संमत करण्यात आला, जेणेकरून तामिळनाडू सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याण आणि प्रगतीसाठी 69 टक्के धोरण चालू ठेवू शकेल. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने तामिळनाडू मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमाती (शैक्षणिक संस्थेतील जागांचे आरक्षण आणि राज्यांतर्गत सेवांमध्ये नियुक्त्या) विधेयक-1993 सादर केले. राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी हे विधेयक पाठविण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी तामिळनाडूच्या राजकारण्यांचे शिष्टमंडळ दिल्ली येथे गेले. तामिळनाडू सरकारचा आरक्षणविषयक कायदा घटनेच्या नवव्या अनुसूचीअंतर्गत आणला जावा, ज्यामुळे कोणत्याही न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही, असा आग्रहही त्यांनी केंद्रापुढे धरला. यानंतर राष्ट्रपतींची संमती आली आणि यामुळे तामिळनाडूला 69 टक्के आरक्षण निश्चित झाले. हा कायदा घटनेच्या नवव्या अनुसूचीअंतर्गतही आणण्यात आला. तामिळनाडूमधील आरक्षणासंदर्भात या संपूर्ण संघर्षांवरून एक खूप महत्वाची गोष्ट लक्षात येते ती ही की, राज्यातील जनतेच्या प्रश्नावर विशेषतः आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने आडकाठी न आणता सर्वजण खांद्याला खांदा लावून लढले आणि उद्दिष्ट हासील केले. सर्वत्र 50 टक्क्यांचा बोलबाला असतानाही हे देशात एकमेव राज्य असे आहे, ज्यानी 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण कित्येक वर्षांपासून दिले आहे आणि तेही घटनेच्या नवव्या अनुसूचित अंतर्भूत करून! 

एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तामिळनाडु 

ब्राह्मणेतरांना पुरोहितपदाच्या नियुक्त्या :

दरम्यान, 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये द्रमुकला संपूर्ण बहुमत प्राप्त झाल्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून द्रमुकचे एम. के. स्टॅलिन यांनी 7 मे 2021 रोजी शपथ घेतली आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. नुकतेच ब्राह्मणेतर जातीतील 24 जणांना राज्यभरातील हिंदू मंदिरांमध्ये पुरोहितांचे काम करण्याच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. ब्राह्मणांसाठीच खास आरक्षित असलेले हिंदू पौरोहित्य मुक्त करण्याचे द्रविड चळवळीचे स्वप्न होते. या संदर्भातील हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राज्यातील हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन करणार्‍या विभागाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी नियुक्तीपत्रे दिली. या कार्यक्रमानंतर स्टॅलिन यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले होते ‘पेरियारच्या हृदयात हिंदू जातीतील ब्राह्मणेतर लोकांना पुरोहित बनण्यास नाकारले जाण्याची सल होती’. 1970 मध्ये स्टॅलिनचे वडील आणि द्रमुकचे आयकॉन एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना द्रमुक सरकारने या योजनेचा कायदा पास केला होता; परंतु प्रचंड विरोधामुळे ब्राह्मणेतर जातीतील लोकांना पुरोहित म्हणून नेमणूक करणार्‍या योजनेच्या अंमलबजावणीस एवढा मोठा कालावधी लागला. हा कायदा आणल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केल्याने द्रमुक सरकारला धक्का बसला. 2006 मध्ये जयललिता यांचा पराभव करून सत्तेत परतलेल्या करुणानिधी यांनी ही योजना परत आणली. जवळजवळ दशकभर चाललेल्या लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरांना सर्व जातींमधून पुरोहित नेमण्याची परवानगी दिली. अर्थातच ते प्रशिक्षणाद्वारे वैध केले गेले असले पाहिजेत ही अट त्यामध्ये होती. उमेदवारांना पुरोहित होण्यासाठी तयार करण्याच्या उद्देशाने 207 हून अधिक उमेदवारांना सरकारी शाळांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने अखेर या योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात केल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आणखी नियुक्त्या अपेक्षित आहेत. द्रविड चळवळीच्या सांस्कृतिक बदलासाठीच्या संघर्षाचे यश अधोरेखित करत असताना, असा निर्णय जर भारत देशातीलच एक राज्य असलेल्या तामिळनाडू सरकारला शक्य होत असेल, तर देशातील इतर राज्यांनी हा आदर्श घेऊन वर्चस्ववाद जपल्या जाणार्‍या जातिव्यवस्थेवर अखेरचा प्रहार करून जातीअंताला पूरक असणार्‍या या क्रांतिकारी निर्णयाचे स्वागत करून या सांस्कृतिक बदलाच्या महामार्गावरून मार्गक्रमण करण्यास काय हरकत आहे? असे मला वाटते. 

भीमराव सरवदे, औरंगाबाद

(लेखक सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी असून आंबेडकरी व पेरियार चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक' नियमित वाचा)