तमिळनाडू : सामाजिक न्यायाचा रोडमॅप!
पेरियार रामासामींच्या राज्यात क्रांतिकारी निर्णयांचा धडाका
-तमिळनाडूत ‘नीट’ विरोधी विधेयक मंजूर
-वैद्यकीय प्रवेशात सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना आरक्षण
भास्कर सरोदे, औरंगाबाद (17 सप्टेंबर 2021) : तमिळनाडू राज्यात एकामागून एक क्रांतिकारी निर्णय घेतले जाताहेत. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक निर्णयांमुळे राज्य देशभर चर्चेचा विषय ठरत आहे. राज्य पुरोहितशाहीमुक्‍त केल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षणात विषमता वाढवणार्‍या ‘नीट’ धोरणाला कोलदांडा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. तमिळनाडू विधानसभेत ‘नीट’विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता ‘नीट’ परीक्षेऐवजी बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय शाखांना प्रवेश द्यावा, असे त्यात म्हटले आहे. शिवाय वैद्यकीय प्रवेशात शिक्षण हक्‍क कायदा-2009 अंतर्गत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी 7.5 टक्के जागा राखीव ठेवून एम. के. स्टॅलिन सरकारने ‘सामाजिक न्यायाचा रोडमॅप’ तयार केल्याची चर्चा आहे. पुरोगामी म्हणवून घेणारे महाराष्ट्र राज्य असा निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवेल काय, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर :
तमिळनाडूत ‘नॅशनल एन्ट्रन्स कम एलिजिबिलीटी टेस्ट’ म्हणजे नीट परीक्षेत अपयशाच्या भीतीने एका वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या इच्छुकाने आत्महत्या केली आहे. त्या घटनेचे पडसाद विधानसभेत उमटले. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सोमवार, दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी ‘तमिळनाडू अ‍ॅडमिशन टू अंडरग्रॅज्यूएट मेडिकल डिग्री कोर्सेस अ‍ॅक्ट-2021’ या नावाने विधेयक दाखल केले. त्याला अद्रमुक, पीएमके, काँग्रेस यांनी पाठिंबा दिला. आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर झाले. तर भाजपने या विधेयकाला विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकात वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासासाठी ‘नीट’मधून सूट देण्याची तरतूद आहे. बारावीच्या गुणांच्या आधारे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर प्रवेश देण्याची घोषणा स्टॅलिन यांनी केली. यामुळे एमबीबीएस, दंतवैद्यक, होमिओपॅथी या सर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी नीट गरजेची असणार नाही, अशी तरतूद आहे. याशिवाय गरीब आणि होतकरू विद्यार्थी जे शिक्षण हक्‍क कायद्यांतर्गत आणि सरकारी शाळेत शिकणारे आहेत त्यांच्यासाठी 7.5 टक्के आरक्षण (कजठखनअछढअङ ठएडएठतअढखजछ) ठेवले आहे. सरकारी शाळा वाचविण्याचा आणि सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत कटिबद्धता, याला सरकारचा प्रामाणिक हेतू म्हणता येईल.
सरकार सामाजिक न्यायासाठी बांधिल :
एम. के. स्टॅलिन सरकार सत्तारूढ होताच जून 2021 मध्ये माजी न्यायाधीश एम. के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने 84342 जणांचे ‘नीट’संबंधी दृष्टीकोन जाणून घेतले. 14 जुलै 2021 ला सरकारला अहवाल सादर केला. या समितीने एमबीबीएस आणि उच्च वैद्यकीय शिक्षणात नीटमुळे सामाजिक प्रतिनिधीत्वात घट झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ‘नीट’ श्रीमंत वर्गाचे हित जोपासणारी ठरली असून वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न विफल झाल्याचे स्पष्ट केले. प्रामुख्याने सरकारी शाळेतील विद्यार्थी, ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कमी आहे अशा बहुतांश मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींवर परिणाम झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच ‘नीट’मुळे वैद्यकीय कार्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे मेरीट वा दर्जाची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे तमिळनाडू सरकारने ‘नीट’परीक्षा रद्द करून बारावीतील मार्कसच्या आधारावर वैद्यकीय प्रवेश करावेत, सरकारने तमिळनाडू अ‍ॅडमिशन इन प्रोफेशनल एज्यूकेशन इन्स्टिट्यूशनस् अ‍ॅक्ट 2006 (2007 चा तमिळनाडू कायदा 3) प्रमाणे कायदा करावा, अशी समितीने शिफारश केली. या शिफारशींच्या अधीन राहून राज्य सरकारने मुख्य सचिव व्ही. इराई अन्बू यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवस्तरीय समिती 15 जुलै रोजी स्थापन केली. या समितीने ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्याची शिफारश केल्याचे स्टॅलिन यांनी सभागृहात सांगितले. या सार्‍या घडामोडीवरून सामाजिक न्यायासाठी सरकार किती तत्पर आहे, हेच दिसून येते. महाराष्ट्रात मात्र याविपरित परिस्थिती आहे. सामाजिक न्याय, पदोन्नतीतील आरक्षण, सरकारी शाळांच्या बाबतीत उदासिनता, ही महाराष्ट्र सरकारची वैशिष्ट्ये ठरत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने ‘नीट’चा पुनरूच्चार करावा
‘नीट’ परीक्षेमुळे जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. खासगी शिकवणींचे पेव फुटले असून महाविद्यालये ओस पडली आहेत. गुणवत्ता आणि मेरीट डावलण्याचे मोठे काम ‘नीट’ने केले. गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बनणे अशक्य झाले. विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसींमधील गरीब विद्यार्थी या संधीपासून दुरावले आहेत. कारण ज्यांच्याकडे पैसा आहे, असेच विद्यार्थी नामांकित क्लासेस लावून ‘नीट’ उत्तीर्ण होताहेत. सरकारने गुणवत्तेचा कितीही डांगोरा पिटला तरी त्यातील फोलपणा वारंवार चव्हाट्यावर आला आहे. एकच विद्यार्थी एमबीबीएसला नंबर लागण्यासाठी तीन-चार वर्षे खर्ची घालत असेल, तर गुणवत्तेचा प्रश्‍न येतोच कुठे? ‘नीट’मुळे रिपिटर्सचे प्रमाण वाढले असून तो एक चुकीचा पायंडा पडत आहे. याची सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. तमिळनाडू सरकारचा सर्वच राज्यांनी आदर्श घेतला पाहिजे. सामाजिक न्याय राखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्यासाठी राज्याच्या विशेषाधिकाराचा वापर करावा.
-डॉ. संग्राम मौर्य, (एमबीबीएस पदवीधारक वा सामाजिक कार्यकर्ते, औरंगााबद)
इतिहास घडविण्यासाठी पाठिंबा द्यावा :
रविवारी धनुष हा मुलगा तिसर्‍यांदा नीट परीक्षेसाठी चालला असताना त्याने परीक्षेतील अपयशाच्या भीतीने आत्महत्या केली. या प्रकरणी अद्रमुकने द्रमुकला जबाबदार ठरवले. तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सांगितले की, ‘नीट’मुळे वैद्यकीय परीक्षेचा दर्जा सुधारला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. तमिळनाडूत 2017 पूर्वीपासून सर्वाधिक वैद्यकीय आणि डेंटल संस्था आहेत. त्यांचा दर्जा तेव्हाही उच्चकोटीचा होता. पात्रता परीक्षेच्या माध्यमातून झालेल्या प्रवेशामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावल्याचा कोणताही पुरावा नाही. कारण उच्च माध्यमिकचा अभ्यासक्रमच पुरेशा दर्जाचा आहे. सामान्यीकरण पद्धतीद्वारे जर गुण समायोजित केले तर फक्‍त योग्य आणि न्याय्य प्रवेश पद्धती प्रदान करेल, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे स्टॅलिन म्हणतात, सरकारने ठरविले आहे की, कायदा करून सामाजिक न्यायाची खात्री करणे, समता आणि समान संधी राखणे, सर्व असुरक्षित विद्यार्थी समूदायाचे संरक्षण करणे आणि राज्यात विशेषत: ग्रामीण भागात सक्षम सार्वजनिक आरोग्य सेवेची खात्री करणे, यावर भर दिला जाणार आहे. डीएमके सरकारच्या पुढाकाराने आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या सहकार्यामुळे अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण मिळवून देण्याचा इतिहास रचला. सर्व पक्षांच्या आमदारांनी ‘नीट’च्या लढाईत पूर्ण सहकार्य करून राज्यात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा इतिहास घडविण्यासाठी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनवजा विनंती स्टॅलिन यांनी केली.
पेरियार रामासामींना आदरांजली :
मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली तमिळनाडूत सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिने मजबूत पावले टाकली जात आहेत. अलीकडेच सरकारने कायदा करून राज्य पुरोहितशाहीमुक्‍त केले. आता येथे सर्वच समाज घटकांतील इच्छूकांना पौराहित्य करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. शिक्षणात समता आणि समान संधीवर सरकार जोर देत आहे. खर्‍या अर्थाने सामाजिक न्यायाचा रोडमॅप स्टॅलिन सरकारची धोरणे ठरत आहेत. समाजक्रांतीकारक पेरियार रामासामी यांच्या विचारांचा वारसा स्टॅलिन सरकार जपत आहे, हीच खरी पेरियार यांना त्यांच्या जयंतीदिनी (17 सप्टेंबर) आदरांजली ठरावी.
धोरणात सर्वसमावेशकता असावी
देशात सध्या ‘एक देश, एक परीक्षा’ हे धोरण सुरू आहे. याद्वारे तावूनसुलाखून विद्यार्थी मेडिकलला येताहेत. हे खरे आहे की, ‘नीट’मुळे विद्यार्थ्यांवर ताण-तणाव वाढलेला आहे. पराकोटीच्या स्पर्धेमुळे तसे झाले आहे. तमिळनाडू सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्याला कितपत यश येते, ते पाहावे लागेल. कारण कोणतेही धोरण एकांगी असता कामा नये. त्यात सर्वसमावेशकता असावी. ‘नीट’मुळे गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोय, असा आरोप होतो आहे, त्याच्या तपशिलात जाणेही गरजेचे आहे.
-डॉ. बेग सिराज, (डेप्युटी डीन, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद)
(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक' नियमित वाचा)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा