कोलेजिअम व्यवस्था : सामाजिक न्यायाची अव्यवस्था 

- अ‍ॅड. प्रतीक बाळासाहेब कर्डक

साप्‍ताहिक बहुजन शासकच्या वाचकांच्या सोयीसाठी ‘Bahujan Shasak Media’ नावाचा नवीन ब्लॉग तयार केला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्युटर आणि हार्डकॉपी याव्यतिरिक्‍त ही सुविधा उपलब्ध करुन देताना आनंद होत आहे. कारण या ब्लॉगवर बहुजन शासकमध्ये प्रसिद्ध झालेले समाजोपयोगी, अत्यंत महत्त्वाचे लेख या ब्लॉगवरही पोस्ट करण्यात येणार आहेत. यामुळे वाचकांना महत्त्वाची माहिती या ब्लॉगच्या माध्यमातून वाचता येईल. तसेच लेखकांनाही आपले म्हणणे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचविण्यास मदत होईल. वाचक आणि लेखक यांच्यासाठी हा दुग्धशर्करा योग म्हणता येईल. हा ब्लॉग जास्तीत जास्त शेअर करुन एखाद्या प्रश्‍नावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा घडवून आणता येईल. शिवाय संबंधितांना दखल घेण्यास भाग पाडता येईल. 

-भास्कर सरोदे

मुख्य संपादक 

बहुजन शासक

औरंगाबाद, 23 जानेवारी 2021 :

लोकशाही, प्रजासत्ताक, संविधान, स्वायत्त संविधानिक संस्था, सेंट्रल बँक (रिझर्व बँक), स्वायत्त प्रशासन प्रणाली, स्वायत्त कायदा बनवणारी प्रणाली आणि अशा अनेक आधुनिक राज्यशास्त्राच्या अनेक संकल्पना एक-दोन दिवसात परिवर्तित झाल्या नाहीयेत. वर्षानुवर्षे केलेल्या चाचणी आणि त्रुटी प्रयोग, कितीतरी युद्ध, किती तरी लढाया, अनेक क्रांती आणि प्रतिक्रांती, अनेक चळवळी आणि अनेक महान लोकांच्या त्यागामधून निर्माण झालेले आजचे हे मानवी जग आणि शासन प्रणाली. स्वतंत्र न्यायपालिका याला काही अपवाद नाही. 

आधुनिक काळाच्या पूर्वीची व्यवस्था दाखवणारे काही चित्रपट जर आपण बघितले, जसे ग्लॅडिएटर, प्रिन्स ऑफ पर्शिया, मुघल-ए-आझम, जोधा-अकबर आणि हल्ली आलेला बाहुबली तर आपल्या लक्षात येईल की राजा/ राणी हे राज्याचे प्रमुख असून त्यांच्याकडे अमर्यादित ताकद व सत्ता असत. राजा हा व्यक्ती नसून ते पद आहे आणि त्या पदाचे प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या जबाबदार्‍या आहेत. पहिले कायदा बनवणे, दुसरे कायदा राबवणे, तिसरे कायदा तोडणार्‍याला शिक्षा देणे /शासन करणे. बाहुबली चित्रपटातील राणी शिवगामी देवीचा प्रसिद्ध डायलॉग आपल्याला आठवत असेल ‘मेरा वचन ही है शासन’. पूर्व-आधुनिक काळामध्ये म्हणजेच प्राचीन आणि मध्यकालीनयुगामध्ये जशी-जशी राज्य ही संकल्पना अस्तित्वात आली तशी तशी राज्य आणि राजा यांच्यामधील अंतर सुद्धा कमी कमी होत गेले. इतिहास साक्षी आहे की बहुदा राजाला वाटत असे की तो स्वतःच जणू राज्य आहे. आणि ते साहजिक सुद्धा होते. कारण राज्याचे विविध अंग, राज्याचे विविध कार्य, राज्याचा दरबार, राज्याची न्यायव्यवस्था, राज्याचा वजीर इत्यादी हे सर्व पूर्व आधुनिक काळामध्ये राजाच्या अधिपत्याखाली काम करीत असत. राज्याच्या एकूण एक अंगाचा प्रमुख व प्रत्येक निर्णयाचा अंतिम शब्द हा राजाचा असत.

पंधराव्या व सोळाव्या शतकामध्ये फ्रान्समध्ये पुनर्जागरण (Renaissance) चळवळ सुरू झाली. ह्याच चळवळीमध्ये मोंटेसक्यू (Montesquieu) नावाच्या विचारवंताने आपल्या ‘द स्पिरीट ऑफ लो’ (The Spirit of law) या 1748 साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांमध्ये पहिल्यांदा ‘थिओरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर’ (Theory of Separation of Powers) चा सिद्धांत दिला. थिओरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर मध्ये मोंटेसक्यू म्हणतात, ‘राज्याचे विविध अंग, यांचे विभाजन करणे आवश्यक आहे’. त्यांच्यानुसार राज्याचे प्रमुख तीन जबाबदार्‍या म्हणजेच कायदा बनवणे विषयक (legislative), कायदा राबवणे विषयक/ कायद्याची अंमलबजावणी (Executive), न्यायदान/ न्यायपालिका (Judicial) आहेत. हे तीनही राज्याचे अंग एकमेकांपासून वेगळे असावेत. वरीलपैकी कुठलेही दोन अंग जरी एकत्र असले, तरीसुद्धा ते नागरिकांसाठी व सामान्य जनतेसाठी अन्यायकारक होऊ शकतात.

मोंटेसक्यू पुढे जाऊन म्हणतात, ‘जर का लेजिस्लेटिव्ह आणि एक्झिक्यूटिव्ह एकत्र झाले तर लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. सत्ता अत्याचारी होते. म्हणून राज्याच्या लेजिस्लेटिव्ह अंगाने एक्झिक्यूटिव्हचे सदस्य नेमणे टाळावे. जर ज्युडिशियल आणि लेजिस्लेटिव्ह अंग एकत्र झाले तर कायद्याचे इंटरप्रिटेशन निरर्थक होऊन जाते. कारण कायदा बनवणारेच न्यायनिवाडा करणारे असले तर ते स्वतः बनवलेल्या कायद्यामधील त्रुटी कधीच मान्य करणार नाहीत. जर ज्युडिशियल आणि एक्झिक्यूटिव्ह अंग एकत्र झाले तर न्याय मिळणे अशक्य होते. कारण अशा व्यवस्थेमध्ये पोलीस हेच जज असतात’. शेवटी मोंटेसक्यू म्हणतात, ‘राज्याचे वरील नमूद तिन्ही अंगात एकत्र झाले, तिघांची जबाबदारी ही एका व्यक्तीच्या किंवा अनेक व्यक्तींच्या एका समूहाकडे गेली तर तो व्यक्ती किंवा तो समूह इतका शक्तिशाली होऊन जातो की नागरिकांचे स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य आणि सामान्य जनतेचे अधिकार विलुप्त होतात’.

अमेरिकेत सक्‍तीचे विभाजन : 

मोंटेसक्यूच्या ह्या सिद्धांताने फक्त फ्रान्स आणि युरोप नव्हे तर संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आणि संविधानिक कायद्यांची दिशा बदलून टाकली. पुढे 1765-1783 दरम्यान अमेरिकन क्रांती/अमेरिकेचा स्वतंत्र लढा आपल्याला बघायला भेटतो. ‘जोपर्यंत प्रतिनिधित्व नाही तोपर्यंत कर नाही’(no Taxation without Representation) ह्या नार्‍याने सुरू झालेला अमेरिकेचा लढा, जगाला पहिलं लिखित संविधान देऊन थांबला. लिखित संविधान हे राज्याच्या शक्ती वरती मर्यादा आणतो व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार प्रत्येक परिस्थितीमध्ये कायम ठेवतो असे मानले जाते. अमेरिकेच्या संविधानामध्ये मोंटेसक्यूच्या वरील नमूद सिद्धांताचे हुबेहूब पालन करण्यात आले. अमेरिकेचा राष्ट्रपती हा अमेरिकेचा एक्झिक्युटिव प्रमुख आहे, सिनेट आणि काँग्रेस हे लेजिस्लेटिव्ह अंग आहेत, आणि न्यायपालिका या दोघांपेक्षा संपूर्णपणे वेगळी आहे. अमेरिकन राज्याच्या या तिन्ही अंगामध्ये सक्‍तीचे विभाजन आहे.

भारतात चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलन्स :

काळ थोडा पुढे गेला आणि जगाने विश्व युद्ध एक आणि दोन बघितले. दुसर्‍या विश्व युद्धानंतर तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर झाले आणि विविध देशांच्या स्वातंत्र्य लढ्याला यश आले. त्यातलाच एक देश म्हणजे भारत. 1947 ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि 1950 ला संविधान सभेने तयार केलेले संविधान भारत देशामध्ये अमलात आले. भारताची भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती बघता, भारताचे संविधान निर्मात्यांनी मोंटेसक्यूच्या सिद्धांताचे पालन करण्याचे ठरवले. परंतू ते अमेरिकेसारखे सक्तीचे नसून, माफक/ मध्यम आहे. म्हणूनच आपण बघतो की, लेजिस्लेटिव्ह/ लेगिस्लेचर/ संसदमध्ये निवडून आलेले खासदार हेच भारताच्या कॅबिनेटचे सदस्य होतात आणि एक्झिक्यूटिव्ह (मंत्री/मिनिस्टर) बनतात. भारतीय संविधानामध्ये लेजिस्लेटिव्ह आणि एक्झिक्यूटिव्हमध्ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पॉव दिसत नाही. भारतीय व्यवस्थेमध्ये सेपरेशन ऑफ पॉवर सक्तीचे जरी नसले तरीसुद्धा भारतामध्ये मोंटस्क्यू सिद्धांताला धरुन Checks and Balances ची व्यवस्था आहे. अर्थात सेपरेशन ऑफ पॉवर हे कठोररित्या जरी संविधानामध्ये नसले तरीसुद्धा विविध चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलन्स स्वरुपात संविधानामध्ये लेजिस्लेटिव्ह, एक्झिक्यूटिव्ह आणि ज्युडिशियल कार्य हे कुणा एका व्यक्तीच्या, कुणा एका संस्थेच्या, कुठल्या एका पदाच्या कार्यप्रणालीत येणार नाही, याची काळजी विविध चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलेन्स ठेवून घेतलेली दिसते.

भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ :

जर भारताच्या संविधानाला सर्वश्रेष्ठ संविधान म्हणण्यात आले आहे, तर त्याचे मुख्य श्रेय, ह्या चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलेन्ससेसच्या व्यवस्थेलाच द्यावे लागेल. ह्या चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलेन्सच्या व्यवस्थेमुळेच भारतातील कुठलेही पद, कुठलीही संस्था, मग ते अगदी राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान असो, संसद किंवा न्यायपालिका असो किंवा मिलिटरी असो, हे भारतीय संविधान आणि पर्यायाने भारतीय नागरिक यांच्यापेक्षा मोठे होऊ शकले नाही. ह्याच चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलन्स व्यवस्थेचाच एक भाग म्हणून न्यायपालिकेतील आणि प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक, पदोन्नती व बदल्या ह्या महत्वाच्या ठरतात. भारतीय न्यायपालिका ही संविधानाची रक्षक आहे. संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असणार्‍या प्रत्येक कायद्याला असंविधानिक घोषित करुन रद्द करण्याची ताकद व अधिकार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालययाकडे आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायपालिका व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, जगातील सर्वात शक्तिशाली न्यायालय म्हणून प्रसिद्ध आहे.

संस्थेवर संवैधानिक जबाबदारी :

उत्कृष्ट लोकशाहीमध्ये कुठल्याही संविधानिक संस्थेला जितकी जास्त ताकद/शक्ती उपलब्ध करुन दिलेली असते, त्याहून अधिक जबाबदारी त्या संस्थेच्या खांद्यावर पडत असते. म्हणूनच हल्लीच्या काळामधील सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश यांच्यावर झालेले आरोप-प्रत्यारोप, सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी कोर्टाच्या बाहेर येऊन पत्रकार परिषदेद्वारे केलेले विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शनानंतर जनतेला संभ्रमात ठेवून दुसर्‍या दिवशी परत आपल्या कार्यावर रुजू झालेले ते चार न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक जजमेंटस ज्यांच्यावर सरकारी बाजू किंवा सत्ताधारी पक्षाचे प्रपोगंडा पुढे चालवण्याची टीका झाली, सर्वोच्च न्यायालय व विविध राज्यांमधील उच्च न्यायालय, येथील न्यायाधीशांच्या बदल्या व पदोन्नत्यांबद्दल झालेली टीका-टिप्पणी, बार असोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्टने केलेली टीका आणि विविध सामाजिक आणि विधी विषयक तज्ज्ञांनी केलेल्या कमेंट्स यांच्याकडे अतिशय गांभीर्यपूर्ण बघणे आवश्यक ठरते.

एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशयरीमधील संघर्ष :

1950 ला सविधान स्वीकारल्यानंतर थेट 1973 पर्यंत भारतीय संविधानाच्या 124 कलमानुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना नेमणूक/Appointment करत होते. सदर नेमणूक करताना राष्ट्रपती हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना बरोबर Consultation करीत असत. 1950 ते 1973 पर्यंत त्यावेळचे सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्यामध्ये एकमत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश यांची नेमणूक सरन्यायाधीशपदी करण्याची परंपरा व पायंडा होता. 1973 साली ए. एन. रॉय यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नेमणूक देण्यात आली. ए. एन. रॉय हे त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या तीन न्यायाधीशांना डावलून सरन्यायाधीश झाले. परत 1977 ला, आणखी एक सरन्यायाधीशांची नेमणूक वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून करण्यात आली. आणि इथून सुरु झाला भारताच्या एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशयरी मधील संघर्ष. 

सक्‍तीच्या गाईडलाईन्स हेच कोलेजियम :

तद्नंतर 1982, 1993 आणि 1998 अशा तीन केसमध्ये सुप्रीम कोर्टमध्ये ज्युडिशियल अपॉइंटमेंटच्या संदर्भात चर्चा आणि निर्णय झाले. ह्या तिन्ही केसेसला एकत्रित स्वरूपात ‘थ्री जजेस केस’(Three Judges Case) असे म्हणतात. Three Judges Case चा निष्कर्ष असा निघाला की राष्ट्रपती कन्सल्टेशन करताना फक्त सरन्यायाधीश यांच्याशीच न करता सर्वोच्च न्यायालयातील चार सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांबरोबर सुद्धा कन्सल्टेशन करतील. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या निवडणुकीबद्दल आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणुकीबद्दल सक्तीचे गाईडलाईन्स दिले आहेत. ह्या गाईडलाईन्स आपण आज कॉलेजियम सिस्टीम किंवा प्रणाली म्हणून ओळखतो.

कोलेजियम संविधानिकदृष्ट्या निराधार :

कोलेजियम प्रणालीला कुठलाही संविधानिक आधार किंवा कायद्याचा आधार नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये असलेल्या तीन केसेसमुळे निर्णय आले. त्या निर्णयामधून जन्माला आलेली ही कॉलेजियम सिस्टीम. अर्थात, सोप्या भाषेत नमूद करायचं ठरलं तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व सर्वात वरिष्ठ चार न्यायाधीश, हे न्यायाधीश नेमणूक करण्याची यादी सरकारकडे पाठवतील व सरकार सहमत असेल तर सदर यादी कन्सल्टेशनसाठी राष्ट्रपतीकडे पाठवेल. जर सरकार असहमत असेल तर सरकार ती यादी परत कॉलेजियमकडे पाठवणार. कॉलेजियमने जर तीच नावं परत सरकारकडे पाठवली तर सरकारकडे ती यादी मान्य करण्याव्यतिरिक्त काही पर्याय नाही. साधारण अशा पद्धतीने ही कॉलेजियम प्रणाली, भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये म्हणजेच जगातील सर्व शक्तिशाली न्यायालयामध्ये न्यायाधीश बनण्यासाठी अनिवार्य झाली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशाची नोकरी, हे कुठल्या परीक्षेच्या, अनुभवाच्या किंवा भारतात बहुचर्चित असलेल्या ‘मेरीट’च्या आधारावर नाही तर सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या शिफारशीवर मिळते. उच्च न्यायालयमध्ये सुद्धा काहीशी अशीच पद्धत आहे.

सामाजिक न्यायाची व्यवस्था :

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, देशातील ह्या बहुजन प्रवर्गातील किती लोक सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा न्यायाधीश झाले? के.जी. बालकृष्ण हे एकमेव अनुसूचित जातीतील सरन्यायाधीश भारताला लाभले आहेत. आऊटलूक सर्वे सांगतो हायकोर्टमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण फक्त 11 टक्के आहे. आजवर एकही ओबीसी प्रवर्गातील सरन्यायाधीश भारताला लाभलेला नाही. भारतीय लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणून ओळखला जाणारी भारताची न्यायपालिका जगातील सर्व शक्तिशाली न्यायालय म्हणून ओळखले जाणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भारताच्या लोकसंख्येचे अर्थात बहुजनांचे प्रतिबिंब स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर सुद्धा दिसू नये, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. जर भारताच्या लोअर कोर्टमध्ये परीक्षा घेऊन भरती होत असेल, तर मग भारताच्या हायरकोर्टस्मध्ये परीक्षा का नसावी? लोवर कोर्टस्मध्ये परीक्षा घेतल्यास आरक्षण लागू होते, आरक्षणाच्या मार्फत एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना न्याय पालिकेमध्ये प्रतिनिधित्त्व करायला संधी मिळते. मग हायर कोर्टस्मध्ये परीक्षा घेऊन आरक्षण लागू करुन, भारतीय समाजात ज्या सामाजिक घटकांना वर्षांनुवर्षे न्यायापासून वंचित ठेवण्यात आले अशांना सामील करुन घेण्यास, हरकत का?

समान अधिकाराची मागणी गुन्हा आहे काय? :

आजमितीला प्रत्येक उच्च न्यायालयामध्ये व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारे, वंचित, शोषित, पीडित, आदिवासी, महिला यांच्या प्रश्नांना, न्यायालयाच्या माध्यमातून वाचा फोडणारे हजारो वकील भारतात काम करत आहेत, त्यांची नेमणूक न्यायाधीशाच्या पदावर, होणे गरजेचे आहे. ज्या देशांमध्ये राखीव जागा सोडल्या तर अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्‍ती निवडून येत नाही, ज्या देशांमध्ये बहुजन, आजही सामान्य न्यायासाठी वाट बघत आहे, अशा देशाच्या न्यायपालिकेमध्ये न्यायाधीश बनण्याचा समान अधिकाराची मागणी करणे कोर्टाची अवमानना (Contempt) ठरते का? किंवा चार ते पाच न्यायाधीशांनी एकत्र येऊन शिफारस करुन न्यायाधीशांची नेमणूक करणे, ही संविधानाची आणि देशातील नागरिकांची अवमानना ठरते का, हे तपासणे अतिशय महत्त्वाचे आणि गांभीर्याचे झाले आहे.

तिसर्‍या स्तंभावर अविश्‍वास धोकादायक :

एकीकडे अंडर ट्रायल कैद्यांची (असे कैदी ज्यांच्याविरुद्ध अजून गुन्हा साबित झालेला नाही) संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, तर दुसरीकडे काही, स्वयंघोषित सेलिब्रिटींना एका झटक्यात जामीन मिळताना दिसत आहे. भारतीय कारागृहांमध्ये दलित आणि मुसलमानांची संख्या सर्वाधिक आहे. अ‍ॅॅट्रॉसिटीच्या कायद्याखाली असलेल्या आरोपींची सुटका पुराव्याअभावी सर्वाधिक होत आहे. महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहे. दलित आणि आदिवासींनी आपले अधिकार आणि हक्क मागितल्यास त्यांना नक्षली घोषित करण्याचा ट्रेंड चालू आहे. मुसलमानांनी आपले अधिकार आणि हक्क मागितल्यास त्यांना दहशतवादी, विचारवंतांनी अन्यायाविरुद्ध आपली लेखणी चालविल्यास त्यांना अर्बन नक्षली, शेतकर्‍यांनी आपले म्हणणे-मागण्यासाठी विरोध प्रदर्शन केल्यास त्यांना खलिस्तानी ठरविले जात आहे. अर्थात सरकारविरोधात बोलणार्‍यांची गळचेपी होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये, संविधानाचे रक्षक असणार्‍या न्यायपालिकेमध्ये न्यायाधीशाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी एक पारदर्शक, सर्व समाविष्ट, सामाजिक न्यायाला अनुसरुन असलेली आणि ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर’ व ‘चेक्स अ‍ॅण्ड बलान्सेस’च्या सिद्धांताला धरुन चालणारी व्यवस्था, तातडीने, बनवणे आवश्यक आहे. ते सहज शक्य देखील आहे. न्यायपालिकेने स्वतः असे बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे, जेणेकरुन संसद आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होणार नाही. अमेरिकेच्या क्रांतीमध्ये जसा No Taxation without Representation चा नारा देण्यात आला होता, तशी वेळ भारतीय न्यायपालिकेमध्ये काम करणार्‍या बहुजनावरती येऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. लोकशाहीच्या तिसर्‍या स्तंभावरचा विश्वास, कमी होणे किंवा संपणे म्हणजेच लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होणे होय!

(पूर्व प्रसिद्धी : बहुजन शासक, 1 जानेवारी 2021. लेखक महाराष्ट्रातील नाशिक येथील असून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि न्यायीक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक ’ नियमित वाचा)