तिरंग्याचे दुश्मन!

शेतकरी आंदोलन : शेतकर्‍यांना देशद्रोही ठरवणार्‍यांनी वस्तुस्थितीचे भान ठेवावे. तिरंग्याने घाम पुसणारांची आणि तिरंग्यासमोर निशान साहिब फडकवणार्‍यांची संस्कृती एकच!

लोकशाही आणि संवैधानिक प्रतीकांवर हल्‍ला करुन ‘देशभक्‍त’ होता येते ही नवीन परिभाषा सत्ताधार्‍यांकडून शिकावी. लोकशाहीची हुकुमशाही आणि संसदेचे मंदिर बनवताना त्यांना थोडीही लाज वाटत नाही. झुंडीचा वारसा असणार्‍यांना लोकशाहीची किंमत काय कळणार? संसदेच्या पायर्‍यांवर पाया पडून संसदेचे मोल तरी कसे समजणार? कारण त्यांचा विश्‍वास झुंडशाही आणि हुकुमशाहीवर असतो. त्या पद्धतीनेच तुमचा व्यवहार. एनआरसीचे आंदोलन असो की, शेतकर्‍यांचे आंदोलनाला देशद्रोही ठरवताना सत्ताधार्‍यांनी आपला भूतकाळ, वर्तमान काळ तपासला तर समजून येईल खरे देशद्रोही कोण?

भास्कर सरोदे, औरंगाबाद (रविवार, दि.31 जानेवारी 2021):

26 जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी ‘किसान ट्रॅक्टर मार्च’ दरम्यान लाल किल्ल्यावर विशिष्ट धर्माचा झेंडा फडकावून तिरंग्याचा अपमान करण्यात आला. तसेच लाल किल्ल्याची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. हे सारे शेतकरी आंदोलन बदनाम करण्यासाठी दीप सिद्धू या भाजपच्या प्रचारकाने घडवून आणले. त्याचे छायाचित्रं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत आहेत. यावरुन शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लावण्याचे षडयंत्र सरकार पातळीवरुनच शिजल्याचा आरोप शेतकरी नेते आणि विरोधकांनी केला. दरम्यान, फसलेला डाव पचवण्यासाठी शेतकर्‍यांना देशद्रोही ठरविण्यापर्यंत मजल गेली. त्यांच्यावर गुंडांकरवी हल्‍ले करण्यात आले. शेतकर्‍यांनी तिरंग्याचा अपमान केल्याचा अपप्रचार गोदी मीडियाने केला. म्हणूनच भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्‍ता राकेश टिकैत यांच्या डोळ्यात आश्रू दाटून आले. ते सर्व जगाने पाहिले. परंतू रात्रंदिवस अंगमेहनत करुन रक्‍ताचे पाणी करणारे शेतकरी तसे करतील काय? याच शेतकर्‍यांची मुलं देशाच्या संरक्षणासाठी भारतीय सैन्यात आहेत. त्यांच्या जीवावर तुम्ही-आम्ही सुरक्षित आहोत. त्यांच्यात देशाभिमान कोठोकाठ भरलेला असताना त्यांना देशद्रोही म्हणणे कितपत योग्य आहे. शेतकर्‍यांवर आरोप करणार्‍यांचा इतिहास आणि वर्तमान पाहिला तर कोण देशाचे आणि तिरग्यांचे दुश्मन आहेत, हे कळून येईल.

ज्यांचा हुकुमशाही वा हिटलरशाहीवर विश्‍वास ते लोकशाही संकेतांना पायदळी तुडवतात. लोकशाहीची नीट घडी बसविण्यासाठी खस्ता खाणार्‍या संविधानकर्त्या बोधिसत्त्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी बाबरी मशिद पाडतात. त्याचा विजयदिन साजरा करतात. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताने संविधानाचा स्वीकार केला त्याच दिवशी मुंबईत 26/11 चा हल्‍ला घडवून (वाचा एस. एम. मुश्रीफ लिखित ‘हू किल्ड करकरे?’) आणतात. जगातील महान सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोकाने ज्या दिवशी शस्त्र खाली ठेवून शांतता, अहिंसा आणि सौहार्दाचा मंगलमय मार्ग बुद्ध धम्माचा स्वीकार केला (सम्राट अशोकाचे लोेककल्याणकारी राज्य भारतीय संविधानाचा मूलाधार आहे) त्याच दिवशी शस्त्रपूजन करुन उघडपणे हिंसेला चिथावणी देतात. आणि ज्या दिवशी (26 जानेवारी 1950) भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली त्या दिवशी (26 जानेवारी 2021) लालकिल्ल्याचा आणि भारताच्या तिरंग्याचा अवमान करतात, ‘ती’ लोकं कोण आहेत? शेतकरी निश्‍चितच नाहीत. विशेषत: दिल्‍लीच्या सीमेवर थंडी-वार्‍यात बसलेले आंदोलक शेतकरी तर खात्रीशीर नाहीतच नाही!

स्वत:ला प्रखर राष्ट्रवादी म्हणवणार्‍यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात कधीच भाग घेतला नाही. त्याउलट ब्रिटिशांशी संगनमताने स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या विरोधातच भूमिका घेतली. राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघाचा एकही दक्ष कार्यकर्ता स्वातंत्र्यासाठी तुरुंगात गेला नाही वा शहीद झाला नाही. इंग्रजाच्या वळचणीला राहण्यातच त्यांनी धन्यता मानली, हा इतिहास फार जुना नाही. अशा लोकांनी शेतकर्‍यांना देशप्रेम आणि तिरंगाप्रेम शिकवावे काय? ‘सत्य’ या हिंदी वेबसाईटवर शमसुल इसलाम तसेच ‘भोपाळ समाचार’मध्ये सुहास मुंशी यांनी आरएसएसचे राष्ट्रप्रेम आणि तिरंगाप्रेमाची चिरफाड केली आहे, त्याचे खाली काही संपादित अंश असे...

राष्ट्रध्वजाचा कायम द्वेष :

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघाने स्वातंत्र्या आधी वा स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय ध्वजावर कधीच विश्‍वास दाखवला नाही. स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला जेव्हा दिल्‍लीतील लाल किल्ल्यावर तिरंगा झेंडा फडकवण्याची तयारी चालली होती, तेव्हा आरएसएसने आपले इंग्रजी मूखपत्र ऑर्गनायजरमध्ये 14 ऑगस्ट, 1947 रोजीच्या अंकात राष्ट्रीय ध्वज म्हणून तिरंग्याची उघडपणे मोठ्या प्रमाणात निर्भत्सना केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, ‘जे लोक नशिबाने सत्तेपर्यंत पोहोचले, ते भलेही आमच्या हातात तिरंगा थोपवतील, परंतू हिंदुंद्वारा त्याचा कधी सन्मान केला जाईल ना स्वीकारला जाईल. तीनचा आकडा अशुभ आहे. आणि एका असा झेंडा ज्यात तीन रंग आहेत तो मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या खूपच वाईट प्रभाव टाकेल आणि ते देशासाठी नुकसानकारक ठरेल’. अशी अवैज्ञानिक गरळ ओकली होती. त्यांनी कायम तिरंग्याचा द्वेष केला. आरएसएसच्या नागपूर येथील कार्यालयावर 1925 पासून ते 2002 पर्यंत कधीच तिरंगा फडकाविण्यात आला नाही. तिरंग्याऐवजी ते भगवा ध्वज फडकवतात. वास्तविक पाहता तिरंग्यात प्रामुख्याने तीन रंग असले तरी त्यात चार रंग आहेत. निळ्या रंगातील चक्र प्रगतीचे प्रतीक मानले आहे. याबाबत आजपर्यंत कुठल्याही पाठ्यपुस्तकात उल्‍लेख करण्यात आलेला नाही, हे या देशाचे दुर्दैव आहे.

संविधानाचा तिरस्कार :

भारताच्या संविधान सभेने दोन वर्षे 11 महिने, 18 दिवस अथक परिश्रम करुन 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारले. आरएसएसने दि. 30 नोव्हेंबर 1949 रोजीच्या ऑर्गनाइजरच्या संपादकीयातून आपली भूमिका मांडली. भारतीय संविधानाऐवजी विषमतावादी, स्पृश्य-अस्पृश्यांत भेदाभेद करणारे मनुस्मृती संविधान असावे अशी मागणी केली. ‘आमच्या संविधानात प्राचीन भारतात विकसित झालेल्या अद्वितीय संवैधानिक मूल्यांची कुठेही उल्‍लेख वा चर्चा नाही. मनुचा कायदा स्पार्टाचे लयकारगुस आणि इराणच्या सोलोनच्या खूप आधी लिहिण्यात आले होते. मनुस्मृतीतील कायद्यांची सार्‍या जगात प्रशंसा होती आणि त्याचा आदर केला जातो. परंतू आमच्या संविधानकर्त्यांसाठी हे सारे टाकाऊ आहे’, या कारणास्तव आरएएसने सुरुवातीपासूनच संविधान आणि तिरंग्याला विरोध केलेला आहे. म्हणूनच आरएसएसच्या हस्तकांनी दिल्‍लीत भारतीय संविधानाच्या प्रती जाळल्या. दि. 9 ऑगस्ट 2018 रोजी संसद मार्गावर युथ फॉर इक्‍वॅलिटी फाऊंडेशन (आझाद सेना) समर्थक अभिषेक शुक्ला आणि आरक्षण विरोधी पार्टीचे दीपक गौडच्या नेतृत्वाखाली संविधानाच्या प्रती जाळण्याचे दु:साहस करण्यात आले. या संविधानद्रोह्यांना कुणाचे पाठबळ आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

लोकशाहीद्रोही भूमिका

आरएसएसने कायम लोकशाहीविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांचा नाझी वा फॅसिस्ट विचारसरणीवर विश्‍वास जास्त आहे. म्हणून आरएसएसची रचना आणि कार्यशैली ‘एक ध्वज, एक नेता आणि एक विचार’, यावर आधारीत आहे. हा नारा युरोपमधील हिटलर आणि मुसोलिनी या हुकुमशहांच्या कार्यक्रमातून घेतलेला आहे. त्यानुसारच आरएसएसचे कार्यसंचलन चालते. ही विचारसरणी लोकशाहीविरोधी तितकीच लोकशाहीद्रोही आहे. आज तर त्यांची केंद्रात आणि काही राज्यांमध्ये सत्ता आहे. या सत्तेच्या जोरावर ते देशात हुकुमशाहीचा अंमल आणू पाहत आहेत. त्याद्वारे त्यांना भारताचे संविधान बदलून तेथे मनुस्मृतीचा कायदा आणावयाचा आहे. तिरंग्याच्या जागी भगवा झेंडा तर लोकशाहीऐवजी हुकुमशाही आणावयाची आहे. दिल्‍लीतील शेतकरी आंदोलनात पदोपदो भाजप सरकारच्या हुकुमशाहीवृत्तीची प्रचिती आली. शेतकरी आंदोलनात फूट पाडणे, ते ऐकत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर गुंड सोडणे, त्यांचे पाणी-वीज खंडित करणे, त्यांना बदनाम करणे हे हुकुमशाहीचे चलन आहे. लोकशाहीत सहमती, सहजीवनाला स्थान आहे.

सावरकर तिरंगाविरोधी

भारताच्या संविधान सभेने 22 जुलै 1947 रोजी मोठ्या विचारमंथनानंतर अशोक चक्रासह तिरंगा झेंडा स्वीकारला. राष्ट्राचे प्रतीक असलेल्या तिरंग्याविषयी विनायक दामोदर सावरकर म्हणतात, ‘भारतीय संविधान सभेद्वारा स्वीकारलेल्या नवीन झेंड्याला कधीच हिंदुस्तानचा राष्ट्रीय ध्वजाच्या रुपाने मान्यता मिळणार नाही’. सावरकर पुढे म्हणतात, ‘नहीं, हमारी मातृभूमि और देवभूमि हिंदुस्तान जो कि इंडस से लेकर सिंधु तक अविभाजित और अविभाज्य है का आधिकारिक ध्वज एक कृपाण और कुंडलिनी से परिपूर्ण भगवा ध्वज के अलावा और कुछ नहीं हो सकता... हिंदुत्व किसी भी सूरत में इस अखिल भारतीय भगवा ध्वज के अलावा किसी अन्य झंडे के सामने अपना सिर नहीं झुका सकता।’

गोलवलकर के विरोधी विचार

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोलवलकर यांनी तर केवळ तिरंग्याचाच उघडपणे विरोध नाही केला तर त्यांचा भारतीय संविधानावरही विश्‍वास नव्हता. त्यांनी लिहिलेल्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या इंग्रजी पुस्तकात म्हणतात, ‘आमच्या पुढार्‍यांनी आमच्यासाठी एक नवीन झेंडा निवडण्याचा निर्णय केला आहे. त्यांनी असे का केले? हे आमचा समृद्ध वारसा नाकारणारे आणि कोणताही विचार न करता दुसर्‍यांची नकल करण्याचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे’.

पुढे ते लिहितात, ‘कोण याला योग्य आणि राष्ट्रवादी दृष्टिकोन मानेल? हा फक्‍त एक घाईघडबडीत घेतलेले राजकीय समाधान आहे. आमचा देश समृद्ध वारशाने भरपूर प्राचीन आणि महान देश आहे. काय तरीही आमच्याकडे आपला एक झेंडा नाही? निश्‍चित आमच्याकडे आहे. मग ही दिवाळखोरी का?’ 

ऑर्गनाईजरच्या 30 नोव्हेंबर 1949 च्या संपादकीयात गोलवलकर म्हणतात, ‘मनु संहितेचे कायदे स्पार्टाच्या लाईककुर्गूस वा पर्शियाच्या सोलोनच्या खूप आधी लिहिलेले होते. आजच्या तारखेलाही मनुस्मृतिमध्ये लिहिलेले कायदे जगभर प्रशंसा मिळवतात आणि सहजपणे सर्वमान्य आहेत. परंतू आमच्या संविधान तज्ज्ञांच्या नजरेत मनुस्मृतीच्या कायद्याची काहीच किंमत नाही’.

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक ’ नियमित वाचा)