भान नसलेले आंदोलन!

-राजाराम सूर्यवंशी 

सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीचे विश्लेषण हा आजचा विषय आहे. आपल्या देशावर महात्मा गांधीचे अनेक उपकार झालेले आहेत. त्यातला एक सर्वात मोठा उपकार आहे सत्त्याग्रहाचे हत्त्यार! त्या खालोखाल दुसरा उपकार आहे सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीचा!

सत्त्याग्रह म्हणजे स्वतःच्या वा आपल्या समूहाच्या हितासाठी वापरावयाचे वैयक्तिक आत्मक्लेषाचे, उपोषणाचे हत्यार! या सत्त्याग्रह वा उपोषण आंदोलनात व्यक्तीगत अभिनिवेश अधिक व सामाजिक जाणीव कमी असते, तर सविनय कायदेभंग चळवळीत लोकांचा सहभाग असतो. या चळवळीत आत्मभान व सामाजिक भान दोन्ही असतात. टोकाचा वा अतिरेकी अभिनिवेष नसतो. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  व महात्मा फुलेंनी त्यांच्या त्यांच्या सामाजिक जीवनात टोकाच्या वा वैयक्तिक अभिनिवेषाला अजिबात थारा दिला नव्हता. त्यांचा सारा भर सामाजिक आंदोलन व लोक सहभागातून उभारलेल्या चळवळीवर होता. त्यामुळे त्यांच्या चळवळींना सामाजिक भान आपोआप प्राप्त होत असे. महात्मा फुले व डॉ. आंबेडकरांनी चुकूनही वैयक्तिक सत्त्याग्रह व उपोषाण केले नाही. कारण या चळवळीत सामाजिक जाणिवांना जागा नसते हे त्या गुरु-शिष्यांना पक्के ठाऊक होते.

याउलट महात्मा गांधींचा भर वैयक्तिक सत्त्याग्रह व प्राणांतिक उपोषणावर होता. येथे सारासार विवेकाला थारा नसतो. वैयक्तिक अभिनिवेश दांडगा असतो.सरकार व प्रतिपक्षाला झुकविण्याची खुमखुमी असते. ‘पुना पॅक्ट’च्यावेळी याचा अनुभव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आला होता. आता त्याच अनुभवाची पुनरावृत्ती माननिय शिंदे सरकार व ओबीसी समाजाला येत आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात निघालेले मागील काही वर्षातील मोर्चे ही चळवळ होती. त्यात शिस्त होती, संयम होता व दीर्घकाळ लढाई लढण्याचा मानस होता. त्या मोर्चांमध्ये लोकसहभाग असल्याने त्यांनी सामाजिक भान राखले होते. ते जरी मराठा मोर्चे असले तरी त्यात निम्मी संख्या ओबीसी, दलित व इतर परिवर्तनवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची होती. कारण मराठ्यांतील आर्थिक दुर्बल घटकांना न्याय मिळावा ही त्यामागची मुख्य भूमिका होती. सामाजिक न्यायाची लढाई पुढच्या टप्प्यावर नेणारे हे लोकशाहीप्रधान मोर्चे होते.

या मोर्च्यांची रास्त दखल मायबाप सरकारने घेवून त्यांना केंद्र व राज्य सरकारतर्फे दहा टक्के आरक्षण देऊन त्यांच्या मागणीला प्रतीसाद दिला होता. हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, सामाजिक जाणिवा जोपासणारा महाराष्ट्र हे सिद्ध केले होते. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांपासून चालवलेले उपोषण तंत्र व सरसकट आंदोलन ही चळवळ नाही. यात सामाजिक भान नाही. हा फक्त उठाव आहे. आग्रह आहे. आमचं फक्त ऐका, असा वैयक्तिक अभिनिवेष आहे. किमान तशी मानसिकता आहे. जी सामाजिक न्याय व लोकशाहीला मारक असून चळवळीला बाधक आहे. ती हुकूमशाहीप्रधान आहे. 

उठाव हा भावनिक असतो. अशा कृतीमध्ये मुद्देसूदपणा नसतो. फक्त जोश असतो. आदिवासी चळवळीमध्येही असे उठाव होते. त्याला ‘उलगुलान’ म्हणतात. मात्र, या उलगुलानमध्ये आपल्या न्याय मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची नियतकालीक कृती असते. समाज परिवर्तनाचा अंडर करंट असतो.कारण त्यांचा जन्म चळवळीतून झालेला असतो. 

मात्र, उठावांमध्ये स्वतःचे म्हणणं तेवढ ठासून मांडता येते. समोरच्याची व शासनाचीही दुसरी बाजू असते हे त्यांना मान्य नसते. अशा उठावांना काही कारणांनी नमतं घ्यावं लागतं, तेव्हा त्यांची चिडचिड होते, त्रागा होतो. सध्या या बाबींचा अनुभव सारा महाराष्ट्र व उभा देश घेत आहे.

इतिहासातील काही उठावांचे व अशाप्रकारच्या अभिनिवेषी आंदोलनांचे तटस्थ अवलोकन केल्यावर आपल्या लक्षात येते की, यातील काहींना आंदोलनाचा प्रारंभ बरोबर जमत होता. मात्र, कुठे थांबायचं हे कळत नव्हते. अशा उठावदार आंदोलनातून समाज परिवर्तन झालेच नाही. उलट समाज व आंदोलनकर्ते मात्र अधिक कर्मठ बनत गेलेत. 

यांच्याही काही मागण्या रास्त व विधाने सुसंगत असतात. मात्र, त्या बिनतोड नसतात. त्यांच्या मागण्या व विधानांना तोडीस तोड उत्तरं मिळू लागली की, मग फार काळ त्यांना टिकाव धरता येत नाही. तेव्हा त्यांचा तोल जातो. तोल गेला की आंदोलन वा उठाव असंबद्ध व्हायला लागतात. अशा आंदोलन वा उठावाचा शेवट एक तर त्राग्यात होतो, नाही तर त्यांच्यात कमालीचा ताठरपणा आल्याने ही आंदोलन दीर्घकाळ रखडतात व रेंगाळत रहातात.

आपल्याला इतिहासात दिसते की, महात्मा फुले, नारायण मेघाजी लोखंडे, डॉ. आंबेडकर, साने गुरुजी, दादासाहेब गायकवाड व कम्युनिस्टांनी/समाजवाद्यांनी केलेल्या चळवळी तसेच गेल्या पन्नास वर्षातील मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर व मंडल आयोगाची अंमलबजावणी यासाठी केलेल्या आंदोलनांना आलेले चळवळीचे स्वरूप पाहता ती आंदोलने विवेकी होती. कारण की ती सर्व आंदोलने सामाजिक संघटनांनी चालवलेली होती. त्यात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व होते.  त्यांना चळवळी कधी सुरु कराव्यात व कुठे थांबावाव्यात याचे भान होते. यातील सर्व नेते सुज्ञ होते.

शरद जोशींची शेतकरी आंदोलने व किसान सभेची शेतकरी मोर्चे, सुंदरलाल बहुगुणांचे चिपको आंदोलन, मेधा पाटकरांचे नर्मदा बचाव आंदोलन, ही सर्व आंदोलने शिस्तबद्ध होती. कारण ही आंदोलने चळवळीतून जन्मलेली होती. 

मात्र, दीर्घकाळ चाललेला व अजूनही न मिटलेला मुंबई कापड मिल कामगार संप हा कुठे थांबावावा याचे भान न बाळगल्याने मुंबईच्या मिल कामगारांचे अतोनात नुकसान करून गेला आहे. कारण या संपाचा उगम चळवळीच्या माध्यमातून झालेला नव्हता. तो त्यांच्या नेत्यांच्या व्यक्तीगत अभिनिवेषातून झाला होता. तेथे सामाजिक भान नव्हते. वैयक्तिक अहंकार होता. 

आदिवासींच्या जंगल जमीन खेडुतांच्या चळवळीला व त्या अनुषंगाने उत्पन्न झालेल्या आदिवासींच्या प्रश्नालाही 70 वर्षांचा इतिहास आहे. कारण ती आंदोलने चळवळीच्या स्वरूपात लढवली गेली आहेत. यात शासनाने आंदोलकांची बाजू व आंदोलकांनी शासनाची बाजू ऐकण्याचा समंजसपणा दाखवला होता. म्हणून ही आंदोलनेही विशिष्ट दिशेने हळूहळू पुढे सरकत जाऊन त्यांच्या गंतव्य स्थानापर्यंत पुढे गेलेली आहे.

सुंदरलाल बहुगुणा आणि मेधा पाटकर यांनी केलेली आंदोलने, उभारलेले लढे, त्यात उतरलेला जनसहभाग यामुळे ही आंदोलने विवेकी, संयमी व समाज परिवर्तनकारी बनली होती. त्यांना विशिष्ट दिशा, समतेची आशा व उत्थानाची मनीषा होती. सामाजिक व वैचारिक स्वातंत्र्याचे टोक होते. या चळवळींनी समाज दोन पाऊले पुढे गेला आहे. त्यांनी समाज विकासाचे शाश्वत सूत्र निर्माण केले आहे.

आजच्या ‘ओबीसींमध्येच आरक्षण द्या’ या अतिरेकी, स्वार्थपरायण व विवेकहीन आंदोलनांमध्ये समतेची चळवळ, बंधुत्वाचे विचार, सामाजिक न्यायाची तत्त्वे कुठेच दिसत नाहीत. असे बोचरे टोक व विचारांची अतिरेकी धार असलेली आंदोलने शासनावर काही काळ दबाव जरूर आणू शकतात. मात्र, सरकारला त्यांना अभिप्रेत असलेला निर्णय घ्यायला मात्र बाध्य करू शकत नाही. कारण सरकार हे माय-बाप सरकार असते. त्यांना समाजातील सर्वच घटकांचा विचार करावा लागतो, विकास करावा लागतो व तसा विवेक बाळगावा लागतो. 

या आंदोलनाच्या परिणामी व आरक्षण गमावण्याच्या भीतीपोटी ओबीसी समाजामध्ये अभूतपूर्व जागृती निर्णाण झाली असली तरी ती फसवी आहे. ती चुकीचे शत्रु व तात्कालिक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केली जात आहे. त्यातून ओबीसींमध्ये त्यांचा शत्रू-मित्र कोण आहे, हे ओळखण्याची क्षमता येईल असे दिसत नाही. वर्षानुवर्षे ज्यांनी यांचे सामाजिक, बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय शोषण केले, त्यांच्याच वळचणीला हा समाज अजूनही पडलेला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांच्या माध्यमातून जातीसंस्था झुगारण्यासाठी अजूनही हा समाज तयार होत नाही. गमावलेली कारागिरी व जातीगत व्यवसायातून स्वतंत्र उद्योजक बनण्याची मानसिकता अजूनही हा समाज बाळगत नाही.

तामिळनाडूमधले 30 टक्के अर्थकारण तेथल्या ओबीसी समाजाच्या माध्यमातून उभे राहिले आहे. तेथल्या दलित व ओबीसी जाती उद्योजक बनण्याच्या पथावर आहे. राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेत त्याचा 30 टक्के वाटा आहे. आणि महाराष्ट्रात ओबीसींचे धन मंदिरात जमा होते व उरलेले धन फसव्या सामाजिक स्टेटसवर उधळले जात आहे.

आयुष्यभर सायकलीवर तंगड्या तोडत वा बाईकवर कामाला व रोजीरोटीवर जाणारा इथला ओबीसी कर्मचारी, शिक्षक, नोकरदार कारकून सेवानिवृत्त होताच चारचाकी गाडी घेतो व फक्त दारापुढे उभी करतो. शोभेसाठी! फसव्या व चुकीच्या सामाजिक स्टेटससाठी! कष्टाचा पैसा भांडवलदार, दलाल व व्यापार्‍यांच्या तिजोरीत जमा करतो. आपली स्वतःची आर्थिक व वैचारिक वोटबँक तयार करण्याऐवजी, सामाजिक जागृती व टिकाऊ सामाजिक प्रबोधनात तो पैसा वापरण्याऐवजी शोषकांची आर्थिक प्रगती साधण्यात खर्च करतो. 

आंबेडकरी चळवळीतून बीएसपी, बामसेफ, पे बॅक टू सोसायटी अशी आंदोलने व चळवळी ओबीसींमध्ये उभ्या राहिल्या नाहीत. निदान मा. प्रकाश आंबेकरांच्या वंचितसारखा एखादा दबाव गटही ओबीसींनी तयार केला नाही.

हा ओबीसी समाज सातत्याने वर्ण-जातीवादी, आरक्षण व सामाजिक न्याय विरोधी, सरंजामादार व मालदार क्षत्रियांनी दिलेल्या भाड्याच्या घरात राहात आला आहे. स्वतःचे अस्तित्व आक्रसून तो या पक्षाचा गुलामगिरीत पिंजर्‍यातल्या पोपटासारखा सुरक्षित समजत आला आहे. धार्मिक गुलामगिरीत मनःशांती व भांडवलदारांच्या चाकरीत श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहात आहे. तथापि, भाड्याच्या घरात राहाणारा माणूस त्या घरावर इमले चढावू शकत नाही. म्हणून ओबीसी माणूस स्वतंत्रपणे विकसित झाल्याशिवाय त्याला सामाजिक मान मिळणार नाही.

दुसरीकडे गरीब मराठा समाजातील उग्र प्रश्न त्यांच्या तुलनेने असलेल्या उच्च स्तरातून उत्पन्न झाले नसून शिक्षणाचे अल्प प्रमाण व अस्मानी-सुलतानी आरिष्ट्ये तसेच शासनाची सातत्यपूर्ण शेतकरीविरोधी धोरणांतून निर्माण झाले आहेत. भारतीय जातिव्यवस्थेचा तो आपरिहार्य परिणाम आहे.

आरक्षण हा त्यावरील उपाय व तोडगा नाही. त्याऐवजी त्यांच्यातील संघटन शक्तीचा उपयोग सरकारची जनविरोधी धोरणे बदलण्यासाठी त्यांनी केला पाहिजे. सरकारचे आयात-निर्यात धोरण बदलण्यासाठी, शेतकर्‍यांच्या पिकाला किमान हमीभाव मिळावा यासाठी ती शक्ती वापरली पाहिजे.

मराठा समाज व ओबीसी समाज यांच्यात आज जी तफावत आहे, ती आर्थिक नसून सामाजिक आहे. ती तफावत नाहीसी करण्याचा उपाय ओबीसींमध्ये मराठ्यांना आरक्षण हा नसून ‘मराठा+ओबीसी+दलित+आदिवासी’ यांच्या एकत्रित येण्यातून जातीव्यवस्थेच्या बेड्या तोडणे, उच्चवर्णियांची धार्मिक गुलामगिरी झुगारणे, व्यापारी व भांडवलदारी शोषणाला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक-एकात्मिक बाजारपेठ उभारणे व सत्यशोधक चळवळीच्या काळातील सत्यशोधकी शाळा उभारणे हा आहे.

दलित-ओबीसी समाजातील कारागीर व सेवाकर्मी जातीतून उद्योजक निर्माण होणे ही आता काळाची गरज आहे. त्याला मराठा समाजाने जपानमधील सामुराई समाजाप्रमाणे बळ देणे ही पूर्वअट आहे.

तात्पर्य :  मराठा व ओबीसी समाजाने आपापसात शत्रुभावी विरोध न ठेवता  मित्रभाव उत्पन्न करावा.

कोणत्याही सामाजिक चळवळी व आंदोलनांना सामाजिक भान असणे गरजेचे असते, तसे या मराठा आंदोलकांनीही बाळगावे. सध्या जे 10 टक्के आरक्षण मिळले आहे ते पदरात पाडून घ्यावे व पुढची लढाई 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी करावी. 

मात्र, 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रथम जातिनिहाय जणगणना करण्याचा आग्रह केंदाकडे धरावा. अन्यथा अशी आंदोलने भरकटण्याची शक्यता अधिक असते. सध्याच्या आंदोलनाला ते भान आहे असे दिसत नाही! ते भान लवकरात लवकर यावे यातच मराठा समाजाचे व महाराष्ट्राचे हीत आहे.

(लेखक हे सामाजिक विचारवंत असून त्यांच्या ‘युगस्त्री सावित्रीबाई फुले’ या पुस्तकाच्या चार आवृत्या निघाल्या असून या पुस्तकावर ‘सावित्री एक क्रांती’ ही दूरदर्शन मालिका चालवली गेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या राजर्षी शाहू महाराज चरित्र साधने समिती व महात्मा फुले चरित्र साधने समिती यांचे ते सन्माननिय माजी सदस्य आहेत.)

Save Journalism!, Save Democracy!!

DONATE...

BAHUJAN SHASAK MEDIA

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)