अबब... अंबानी-अदानींच्या संपत्तीतही अनुसूचित जाती-जमातींचा 22.5 टक्के वाटा!

 अबब... अंबानी-अदानींच्या संपत्तीतही अनुसूचित जाती-जमातींचा 22.5 टक्के वाटा! 

छत्रपती संभाजीनगर : अध्यक्षीय समारोप करताना इंजि. भीमसेन कांबळे. विचारमंचावर प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे, अनिलकुमार दाबशेडे, प्रा. संदीप गायकवाड.

सामाजिक न्याय आस्थापना धोरणानुसार अंबानी-अदानींच्या एकूण संपत्तीत अनुसूचित जाती-जमातींचा 22.5 टक्के वाटा निश्‍चित होतो, इतके हे धोरण व्यापक आणि दूरगामी आहे. लोकशाही देशात भारतीय संविधान अशा संपत्तीच्या केंद्रिकरणास अनुमती देत नाही. मग विशिष्टांकडेच देशाची संपत्ती कशी काय एकवटली? याला जबाबदार कोण? सरंजामी-ब्राह्मणी-भांडवली मानसिकतेच्या त्रिकुटाने देश पोखरलाय. विषम परिस्थिती अलगाववादाचे कारण ठरते, हा इतिहास विसरून चालणार नाही. अंबानी-अदानींसारख्या भांडवलदारांचे साम्राज्य सरकारच्या अर्थसहाय्यातून उभे राहिलेले आहे. आस्थापना धोरणानुसार जिथे जिथे सरकारचे अर्थसहाय्य तिथे तिथे सामाजिक न्याय स्थापित झाला पाहिजे म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातींना त्यांचा संवैधानिक 22.5 टक्के वाटा मिळाला पाहिजे. मग तो अंबानी-अदानींच्या संपत्तीत का असेना!

चला, तर मग सामाजिक न्याय स्थापित करण्यासाठी आस्थापना धोरण समजून घेऊया...

संपादक

सामाजिक न्यायातच महासत्ता भारताचे प्रतिबिंब

-इंजि. भीमसेन कांबळे यांचे रोखठोक प्रतिपादन

छत्रपती संभाजीनगर : देशात उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण धोरण राबवताना अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार केला नाही. सरळ सेवा भरतीमध्येही तीच मानसिकता दिसून येते. देशातील सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करतानाही या प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व ग्राह्य धरले नाही. उलट या प्रवर्गाची आर्थिक कोंडी कशी होईल, हेच बघितलं जात आहे; पण एक लक्षात असू द्या, सामाजिक न्यायातच महासत्ता भारताचे प्रतिबिंब, असल्याचे रोखठोक प्रतिपादन अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे मुख्य प्रवर्तक इंजि. भीमसेन कांबळे यांनी केले.

सामाजिक न्याय आस्थापना हक्‍क जागरण अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या पहिल्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. विचारमंचावर प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे, विभागीय सहसंचालक अनिलकुमार दाबशेडे, प्रा. डॉ. संदीप गायकवाड यांची उपस्थिती होती. प्रस्ताविक स्वागताध्यक्ष भास्कर सरोदे, सूत्रसंचलन कु. रोहिणी कटारे व कु. शिवानी शेजूळ, तर आभार अनिलकुमार गायकवाड यांनी केले.

संविधानात सामाजिक न्यायाचं महत्त्वाचं स्थान :

पुढे ते म्हणाले, व्यवस्था बदलत असताना धोरणं बदलतात. ही धोरणं बदलत असताना आपलं अस्तित्व अधोरेखित झाले पाहिजे. भारत महासत्ता होईल तेव्हा होईल; परंतु सामाजिक न्यायाला वगळून भारत कधीच महासत्ता होऊ शकणार नाही, हे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण संविधानामध्ये सामाजिक न्यायाचं स्थान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. संविधानाने दिलेल्या प्रतिनिधित्वाच्या माध्यमातून उपेक्षित घटकांना उभं करण्याऐवजी त्यांची एक एक करता सगळी आर्थिक साधनं हिरावून घेतली जात आहेत. अशा विपरित परिस्थितीत आपण प्रतिनिधित्वाच्या धोरणाचा जोरकसपणे आग्रह धरला पाहिजे.

Waiting for a Visa : Autobiography of B. R. Ambedkar

77 वर्षांत प्रतिनिधित्व धोरण राबवलेच नाही! :

सामाजिक न्यायाचे धोरण राबवत असताना गेल्या 77 वर्षांत शासनाच्या आस्थापनामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना प्रतिनिधित्व मिळालं का? हा माझा प्रश्‍न तुम्हाला आणि सरकारलाही आहे. यासंबंधी जर आढावा घेतला तर सरळ सेवा भरतीच्या माध्यमातून अंशत: प्रतिनिधित्व मिळालं, हे मान्य केलं पाहिजे. म्हणजे संविधानानं घालून दिलेली सामाजिक न्यायाची दिशा आजपर्यंत राबवलीच नाही. म्हणून हे अधिवेशन आहे. ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये आम्हाला प्रतिनिधित्व मिळालं नाही, ते मिळविण्यासाठीच्या संघर्षाची ठिणगी टाकण्यासाठी हे अधिवेशन असल्याचे भीमसेन कांबळे यांनी सांगितले.

85 टक्के अर्थव्यवस्थेत प्रतिनिधित्व द्या :

मित्रांनो, शासनाचे आस्थापना धोरण समजून घेत असताना एक महसूल उभा करणारी व्यवस्था आहे आणि एक महसूल खर्च करणारी व्यवस्था आहे. या दोन्ही व्यवस्था एका विशिष्ट प्रकारे राबविल्या जातात. त्याचे दोन प्रकार आहेत. एक सरळसेवा भरती आणि दोन आऊटसोर्सिंग (बाह्यसेवा). बाह्यसेवा कोणत्या आहेत? शासन आस्थापना धोरणानुसार शासनाच्या मालमत्ता व वित्तीय सहाय्यातून निविदा (Tenders), भाडेपट्टा करार (Lease rent), मानधन (Royalty), लिलाव (Auction), गुत्तेदारी (Contractorship), नोंदणी (Registration), परवाना (Licence) या होत. ही व्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 85 टक्के हिस्सा उचलते. यामध्ये आजपर्यंत अनुसूचित जाती-जमातींना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. ते मिळावे, ही आपली प्रमुख मागणी असल्याचे ते म्हणाले.

आर्थिक सहाय्य हाच सामाजिक न्यायाचा बिंदू :

सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून आमचं प्रतिनिधित्व किती आहे? बरं, सरकारी नोकर्‍या किती आहे? जेमतेम दोन टक्के. त्यात आमचा वाटा किती आहे? लोकसंख्येच्या प्रमाणात बघितलं तर अंदाजे 0.2 टक्के येईल. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट धोरणामुळं तेही सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाण दीड टक्क्यांवर आले आहे. 85 टक्के अर्थव्यवस्थेत आमचं प्रतिनिधित्व शून्य आणि सरळसेवा भरतीत आमचा वाटा जेमतेम 0.2 टक्के! तेवढ्यानेच तुमचा पोटशूळ उठतो. मग हे अर्थकारण कोणासाठी राबतं? आमच्यामध्ये किती एनपीए आकाऊंटस् आहेत? अरे, आम्हाला कामचं नाही, धंदे नाहीत, व्यावसायाला जागा नाही, तर आमचे आकाऊंट एनपीए होण्याचं कारणच नाही. त्यामुळे आर्थिक सहाय्य हाच सामाजिक न्यायाचा बिंदू ठरतो.

तहात पराभूत करण्याची रचना :

पूर्वीच्या काळी लढाया व्हायच्या. एखाद्याला पराभूत करायचे असेल, तर त्याची रसद बंद करून टाकायचे. रसद बंद केली की, चार दिवसांत तह करणारा दोन दिवसांतच तह करतो. आज अशी रचना चालू झालेली आहे की, तुमच्याकडे येणारा आर्थिक ओघ रोखायचा, खासगीकरणाचा मुलामा लावायचा, त्यात तुमचं काही नाही, असे सांगावयाचे. याला आमच्यातले विद्वान, बुद्धिवादी, अर्थशास्त्रज्ञही जबाबदार आहेत. एखादं सरकारचं काम, सरकारचाच पैसा, दुसर्‍या एजन्सीमार्फत केले, तर ते खासगी होतं का? संविधानाच्या अधिन लोककल्याणकारी राज्यात खासगीक्षेत्राची व्याख्याच होऊ शकत नाही. कारण त्यात पैसा, जमीन, पाणी, वीज सरकारचाच असतो. अस्तित्वात असलेली रचना म्हणजे आम्हाला तहात पराभूत करणारी आहे. जिथं सरकारचा पैसा लागतो, तिथं आम्हाला धोरणात्मक प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे.

शोषणकारी व्यवस्था निर्माण झालीय :

सरकारच धोरण बघा, नोकर्‍याच दिवाळखोरीत आणल्या. लॅटरल एन्ट्री, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट, ऑनररी अपॉईंटमेंट याद्वारे नोकर भरती बंद आहे. यामुळे देशाचा उमदा तरुण घरात बसलाय आणि ज्यांनी घरात बसायला पाहिजे होते, ते नोकरी करताहेत. सरळसेवा भरती आपल्या तरुणांना रोजगार देणारं साधन होतं, तेसुद्धा हिरावून घेतलं जात आहे. सगळं सार्वजनिक क्षेत्र मर्यादित करून टाकलं. 25-25 वर्षांपासून आमचे तरुण कॉन्ट्रॅक्टवर काम करत आहेत. ही एक शोषण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. आज क्‍लास थ्री, क्लास फोर यांची नियमित भरती बंद आहे. तेथे आता कॉन्ट्रॅक्टवर लोकं काम करताहेत. यावर कोणी का बोलत नाही? यावर कोणती राजकीय, सामाजिक संघटना का बोलत नाही? याची कारणं काय आहेत, हे तर समजून घेतलं पाहिजे. ती दानतही तुमच्यात नाही.

अनुसूचित जाती-जमाती राष्ट्रीयकृत विकास बँक द्या :

माझा विश्‍वास आहे की, आस्थापना धोरणानुसार आमचं प्रतिनिधित्व निश्‍चित झालं तर आमचा एकही तरुण बेरोजगार राहणार नाही, याची खात्री देतो. सहकार, शिक्षण, उद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये आमचं प्रतिनिधित्व निश्‍चित करा आणि बघा काय बदल होतो ते! शासन आस्थापना धोरणामध्ये प्रतिनिधित्व देताना सुरक्षाकवच म्हणून अनुसूचित जाती-जमाती राष्ट्रीयकृत विकास बँक द्या, ही आमची दुसरी मागणी आहे. कारण फायनान्सीयल व्हायबिलिटी हा आमच्या समोरील सर्वात गहन प्रश्‍न आहे. आजच्या व्यावसायिक बँका आमच्या तरुणांना वर्किंग कॅपिटल, उद्योग-व्यवसायासाठी दारात उभं करत नाहीत. खूप संघर्ष करावा लागतो. तो संघर्ष कमी व्हावा आणि आमच्या तरुणांना सहज आणि सुलभतेने आर्थिक आधार देण्यासाठी आम्हाला स्वतंत्र राष्ट्रीयकृत बँक पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चार भीमसेन कांबळे यांनी केला.

‘त्यांच्या’ पॉलिटिकल स्कोअरसाठी विकास महामंडळांची स्थापना 

80 च्या दशकात महात्मा फुले विकास महामंडळ अस्तित्वात आलं. त्याचं काय झालं? आमच्या वस्त्या ते वस्त्या डिफॉल्टरच्या यादीत टाकण्यात आल्या. आंबेडकरनगर, भीमनगर, रमाईनगरात राहणार्‍यांना कोणतीच बँक कर्ज देत नाही. आमच्या पिढ्या मागून पिढ्या डिफॉल्टर करण्यात आल्या. मग प्रश्‍न निर्माण होतो की, खरंच ते विकास महामंडळ सामाजिक न्याय स्थापित करण्यासाठी होतं का? तसं नाही. आम्हाला जाती-जातींमध्ये विघटित करण्यासाठी, आम्हाला डिफॉल्टर करण्यासाठी या महामंडळांचा वापर झाला. त्यांचे पॉलिटिकल स्कोअर स्थापित करण्यासाठी विकास महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली, असा घणाघाती आरोप भीमसेन कांबळे यांनी केला.

 

राष्ट्र उभा करण्याचा संकल्प सोडूया :

आपण हाती घेतलेला कार्यक्रम इतका शाश्‍वत आहे की, सरकारने प्रतिनिधित्वाचे धोरण प्रामाणिकपणे राबविले तर केवळ आमच्या क्षमतेवर एकटा महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपीमध्ये 3-5 टक्के वाढ करू शकतो. अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रतिनिधित्वात माणूस उभा करण्याची क्षमता तर आहेच, शिवाय राष्ट्र उभा करण्याची पर्यायाने भारत महासत्ता बनविण्याची धमक आहे. आज आपण स्वत: उभं राहण्याबरोबर राष्ट्र उभा करण्याचा संकल्प सोडूया, असे भीमसेन कांबळे यांनी आवाहन केले.

मतभेद आणि मनभेद दूर सारून एकत्र येऊया :

भाषणाचा शेवट करताना भीमसेन कांबळे म्हणाले, एकच आवाहन करतो, इथून पुढं अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या वतीने या समूहाचं हितचं राखण्यात येईल आणि त्यासाठी लढा उभारला जाईल. मतभेद आणि मनभेद दूर सारून संघटित झाल्याशिवाय आपले अस्तित्व टिकणार नाही, याची खूणगाठ बांधली पाहिजे. सामाजिक न्यायाची स्थापना करायची असेल तर सर्वांनी सोबत आले पाहिजे. मानवाला सन्मानानं जगण्यासाठी जी साधनं लागतात, ते मिळवण्यासाठी आपण सर्वजण कटिबद्ध राहूया आणि त्यासाठी लढा उभा करूया, एवढंच माझं शेवटचं सांगणं आहे.

Save Journalism!, Save Democracy!!

DONATE...

BAHUJAN SHASAK MEDIA

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)