सामाजिक न्यायाचे शत्रू कोण? : जळजळीत वास्तव उजागर करणारे बहुजन शासकचे संपादकीय वाचले का?
छत्रपती संभाजीनगर : अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन करताना सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अ‍ॅड. रावसाहेब रगडे, सोबत प्राचार्य अभिजित वाडेकर, भीमसेन कांबळे, भास्कर सरोदे, शिवानी वालदेकर, सुमेध तरोडेकर, अ‍ॅड. नेहा कांबळे.
अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन, अशोका सभागृह, नागसेनवन, छत्रपती संभाजीनगर येथे सामाजिक न्याय दिन (26 जून 2025) रोजी पार पडले. सामाजिक न्याय आस्थापना हक्‍क जागरण अभियानांतर्गत घेतलेल्या या अधिवेशनाची राज्यभर चर्चा होती. अनुसूचित जाती-जमातींना 77 वर्षांतही सामाजिक न्याय मिळाला नाही, हा अधिवेशनाचा सार होता. सामाजिक न्याय कोणी दिला नाही, त्याला जबाबदार कोण, याची समीक्षा करणारा बहुजन शासकमधील विशेष संपादकीय वाचकांच्या भेटीस आणत आहोत. शिवाय क्रमाने अधिवेशनातील मान्यवरांचे विचार येथे देणार आहोत. यामुळे वाचकांच्या ज्ञानात भर पडेल, असा विश्‍वास वाटतो.
संपादक
अनटोल्ड प्रश्‍न!
सामाजिक न्याय आस्थापना हक्‍क जागरण अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन नागसेनवनातील पीईएस अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या अशोका सभागृहात उत्साहात पार पडले. महाराष्ट्र शासन 2004 च्या जीआरनुसार ‘आस्थापना’ याचा अर्थ ‘शासनाचे किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमान्वये घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा संवैधानिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय, किंवा विद्यापीठ, किंवा जिच्यातील भागभांडवल शासनाने धारण केलेले आहे, अशी एखादी कंपनी, महामंडळ किंवा सहकारी संस्था किंवा कोणतीही शासकीय अर्थसहाय्यित संस्था असा आहे.’ शासन आस्थापना अर्थात शासकीय अर्थसहाय्यित बाह्यसेवा, संस्था अथवा उद्योगांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती या संवैधानिक प्रवर्गाला प्रतिनिधित्व देणे राज्य अथवा केंद्र सरकारचे कर्तव्य ठरते, जे अंशत: सरळसेवा भरती सोडली तर देण्यात आलेले नाही, ते देण्यात यावे, हा विचार शासन-प्रशासन आणि समाजमनाच्या पटलावर अधोरेखित व्हावा, या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली. जे प्रश्‍न गेल्या 77 वर्षांत शासन-प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवले, जे प्रश्‍न अनुसूचित जाती-जमातीतील तथाकथित अर्थशास्त्रज्ञ, घटनातज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंत, बुद्धिवादींना सुचले नाहीत की, हेतूत: त्यांनी ‘कशाच्या तरी बदल्यात’ समाजाची दिशाभूल केली, अशा अनटोल्ड प्रश्‍नांवर चर्चा होणे, ही काळाची गरज बनते. म्हणूनही या अधिवेशनाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात अनुसूचित जाती-जमातींना आणण्याचा हा विषय आहे, त्यांना प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगता यावे आणि त्यांचे योगदान विकास प्रक्रियेत प्रतिबिंबित व्हावे, ही मुख्य धारा घेऊन अधिवेशनात बिजारोपण करण्यात आले. संविधानानुसार देशाचा विकास हा अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासातून जातो, याची आठवण येथे करून द्यावीशी वाटते. महासत्ता भारताची स्वप्ने रंगवताना अनुसूचित जाती-जमाती सन्मानपूर्वक आणि प्रतिष्ठायुक्‍त जीवन जगतात की नाही, हीच सर्वांगीण विकासाची मोजपट्टी असली पाहिजे, हे संविधानाने अधोरेखित केलेले असताना राज्यकर्ते त्याकडे कशी काय डोळेझाक करू शकतात? हा कळीचा प्रश्‍न आहे.
या अधिवेशनात दोन बाबी केंद्रस्थानी राहिल्या. एक असे की, शासकीय आस्थापन व्यवस्थेतून ज्या सेवांना (बाह्यसेवा तथा आऊटसोर्सिंग) सामाजिक न्यायांतर्गत प्रतिनिधित्व आजतागायत प्राप्‍त झाले नाही किंबहूना दिले गेलेले नाही, त्या सर्व सेवाक्षेत्रांमध्ये संवैधानिक प्रतिनिधित्व निश्‍चित करण्यात यावे. दुसरा मुद्दा असा की, सामाजिक न्यायांतर्गत केंद्र वा राज्य सरकारद्वारा अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी उपयुक्‍त वापराकरिता बँकिंग व्यवहारात आणण्यासाठी ‘अनूसूचित जाती-जमाती राष्ट्रीय विकास बँके’ची स्थापना करावी.
अनुसूचित जाती-जमाती हे घटक 77 वर्षांत देशाच्या मुख्य अर्थव्यवस्थेचा भाग बनू शकले नाहीत, हे सरकारचे ठसठसीत अपयश आणि नीच मानसिकता आहे. तेव्हा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष या अधिवेशनाला सरकारने आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केलाच नाही, असेही नाही. अधिवेशनाची चर्चा दोन अडीच महिण्यांपासून सुरू होती. ‘न्यायिक चरित्र’ नसलेल्या न्याय व्यवस्थेला सिंचित करण्याचे काम सरन्यायाधीशांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय दिनीच शहरात करण्यात आले. अधिवेशनाच्या प्रमुख पाहुण्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात अडकवून ठेवण्याचे यशस्वी प्रयत्न सरकारकडून झाले. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी सरकार हे करणारच यात नवीनतम् असे काही नाही.
तथापि, समाजातील तथाकथित विचारवंत, स्वत:ला बुद्धिजिवी समजणार्‍यांनी अधिवेशनाला समांतर कार्यक्रम द्यावेत, अधिवेशनात दाखल झालेल्या प्रमुख पाहुण्यांची दिशाभूल करावी, ही तर ‘नीच सरकार’पेक्षाही अतिनीच मानसिकता झाली! 77 वर्षांत पहिल्यांदाच समाजहिताचे प्रश्‍न उपस्थित होत असताना त्याला सहकार्य करण्याऐवजी समाज संभ्रमित होईल अशा पद्धतीने ऐनवेळी कार्यक्रमाचे आयोजन करून तुम्ही कोणते ‘सम्यक विचार’ समाजाला दिले, हा प्रश्‍न उरतोच. समाजद्रोहाच्या बदल्यात एखादी ‘समिती’ वा ‘आयोगा’वर वर्णी अथवा आमदारकी-खासदारकी हाच एकमेव कार्यक्रम अनुसूचित जाती-जमातीच्या पुढारी, बुद्धिवादी, विचारवंतांचा आजवर राहिला आहे, अपवाद मान्यवर कांशीराम! तसे काही प्रयोजन या अधिवेशनात नसल्यानेही काहीजणांचा मूखभंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच समाजाची दिशाभूल करणारे ‘नीच सुपारीबाज’ या अधिवेशनाचे नेतृत्व करत नसल्यानेही काहीजणांचा पोटसूळ उठला. हेही सगळे ‘अनटोल्ड प्रश्‍न’ समाजहितासाठी उजागर करण्याची हीच योग्य वेळ असावी, असे वाटते. यानिमित्ताने समाजहित म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्य करण्याची संधी दवडली गेली, एवढे मात्र निश्‍चित. तथापि, आंतरबाह्य विरोधामुळे आयोजन समिती योग्य मार्गावर असल्याची खात्री पटली आणि त्यातूनच हा लढा सुरू ठेवण्यासाठी मोठे बळ मिळाले, हे अधिवेशनाचे फळ मानले पाहिजे. अशाही परिस्थितीत अधिवेशनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि जो सकारात्मक संदेश जायचा तो गेला. योग्य वेळी, संघटितपणे, योग्य पाऊल उचलल्याने ते साध्य झाले, असे मानावे लागते. गेल्या दोन-अडीच महिण्यांपासून परिश्रम घेऊन अधिवेशन यशस्वी करणार्‍या अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या कार्यकर्त्यांना अभिनंदनाचा सॅल्यूट!
(साभार : संपादकीय बहुजन शासक, 4 जुलै 2025)
अधिवेशनात घेतलेले ठराव...
अनुसूचित जाती-जमाती हितकारिणी सभेच्या पहिल्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने खालील ठराव घेण्यात आले, ते असे...
1. शासकीय आस्थापन व्यवस्थेतून ज्या सेवांमध्ये (बाह्यसेवा तथा आऊटसोसिर्ंग) शासन आस्थापना धोरणानुसार शासनाच्या मालमत्ता व वित्तीय सहाय्यातून निविदा (Tenders), भाडेपट्टा करार (Lease rent), मानधन Royalty), लिलाव (Auction), गुत्तेदारी (Contractorship), नोंदणी (Registration), परवाना (Licence) द्वारे लोकसेवेतून / लोकसहभागातून शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम जसे की, शासन स्वायत्त संस्था, शासकीय अंगीकृत संस्था, मंडळे, परिषदा, इत्यादी राबविली जातात, त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.
2. सामाजिक न्यायांतर्गत केंद्र व राज्य सरकारद्वारा अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी उपयुक्‍त वापराकरिता बँकिंग व्यवहारामध्ये आणण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती राष्ट्रीय विकास बँकेची स्थापना करणे.
3. देशातील शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून ‘समान शाळा पद्धती’ लागू करावी.
4. सरळ सेवा भरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींना अंशत: प्रतिनिधित्व मिळाले. तथापि, सरळ सेवा भरतीमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत, लॅटरल एन्ट्री, सेवानिवृत्तीनंतर ऑनररी नियुक्‍तीमुळे नोकरभरती बंद आहे. या तिन्ही असंवैधानिक सेवांमुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रतिनिधित्वावर टाच आली आहे. त्यामुळे सरकारने वरील असंवैधानिक सेवा बंद करून नियमितरूपात सरळ सेवा भरती करावी.
5. सामाजिक न्याय आस्थापना हक्‍क जागरण अभियानांतर्गत ऑक्टोबर 2025 मध्ये कसबे-तडवळे ते चैत्यभूमी अशी ‘सामाजिक न्याय पदयात्रा’ काढण्यात येईल.
Save Journalism!, Save Democracy!!
DONATE...
BAHUJAN SHASAK MEDIA
(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा