देश यादवीच्या उंबरठ्यावर..!

 देश यादवीच्या उंबरठ्यावर..!

भास्कर सरोदे, छत्रपती संभाजीनगर :

संत तुकाराम मुलांचे शासकीय वसतिगृह, मिलिंद मुलांचे शासकीय वसतिगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह, जिन्सी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी विद्यार्थ्यांच्या जीवनसंघर्षावर आधारित ‘निवडुंग : आठवणींचे सोनेरी पान’ या ग्रंथाचे प्रकाशन सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते रविवार, दि. 16 मार्च 2025 रोजी शेकडोंच्या साक्षीने उत्साहात पार पडले. लेखक भास्कर सरोदे यांनी या ग्रंथात आपली भूमिका स्पष्ट करताना काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. विद्यमान परिस्थिती पाहता देश यादवीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे निरीक्षण त्यांनी आपल्या भूमिकेत मांडले आहे. त्यांच्या या भूमिकेचे काहीअंश वाचकांसाठी देत आहोत.

शासकीय वसतिगृहातील प्रत्येक विद्यार्थी प्रचंड संघर्षातून उभा राहिलाय. प्रत्येकाचा जीवनसंघर्ष ज्ञानाबरोबरच भाकरीसाठी होता. ती भाकर वसतिगृहाने पुरवताच ज्ञानाची भूकही शमली. त्यांच्या ज्ञानाला प्रगल्भ जाणिवांची किनार आहे म्हणून तो इतरांच्या तुलनेत काकणभर सरस तर आहेच शिवाय प्रखर मानवतावादी आणि राष्ट्राभिमानी आहे. राज्य आणि राष्ट्राची सेवा करण्यास तत्पर आहे. शासकीय वसतिगृहातील प्रत्येक विद्यार्थी म्हणजे स्वतंत्र विद्यापीठच! या व्यक्‍तिरेखांचा इथपर्यंतचा खडतर आणि रोमांचकारी प्रवास राहिलाय. त्याला उजागर करण्याचा प्रयत्न या ग्रंथाच्या माध्यमातून होतोय, याचा विलक्षण आनंद वाटतोय. असा प्रयत्न राज्याच्या इतिहासातील पहिलाच असावा!

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या जीवनसंघर्षावर ग्रंथ लिहिण्याचा उद्देश काही आत्मप्रौढी मिरवण्यासाठी बिलकूल नाही. या ग्रंथातील हरेक व्यक्‍तिरेखा स्वत:च एक इतिहास आहे! त्यांचा प्रेरणादायी इतिहास समाजासमोर येणे महत्त्वाचे वाटते. याशिवाय खाली काही उद्देश दिले आहेत.

1. शासकीय वसतिगृहाचे जीवन, अनुभव आणि आठवणी समाजाला परिचित व्हाव्यात.

2. वसतिगृह जीवनातील ‘सोनेरी क्षण’ पुढील पिढीला प्रेरणादायी ठरावेत.

3. आपले (व्यक्‍तिरेखा) पाय जमिनीवरच राहतील, याची आठवण हा ग्रंथ करून देईल.

4. समाजाचे आपण काही देणं लागतो, याचे स्मरण होईल.

5. हा ग्रंथ नवनिर्मितीला चालना देईल.

या ग्रंथातील व्यक्‍तिरेखांचे जीवन अभावग्रस्तेने भरलेले आहे. वसतिगृहात येण्यापूर्वीच्या दु:ख आणि वेदनांना परिसीमा नव्हती. वसतिगृहातील सोनेरी क्षण सोडले तर नोकरीच्या ठिकाणी वा व्यावसायातही त्यांचे जीवन काट्यांनी वेढलेले आहे. म्हणून या ग्रंथाला ‘निवडुंग’ नाव दिले. निवडुंग हे व्यक्‍तिरेखांचे प्रतीकात्मक रूप आहे. निवडुंग आणि व्यक्‍तिरेखांतील साधर्म्य मेळ खाताना काही संकेतही सुचवू पाहतात. निवडुंगाच्या झाडाप्रमाणेच माणसाच्या जीवनाचा संकेतांक आहे, ‘आभाळाएवढं दु:ख आणि जवाएवढं सुख!’ हा संकेतांकच आपण विसरून गेलो आहोत. सोनेरी आठवणींचा जागर करताना निवडुंग डोळ्यापुढे ठेवून पुढील वाटचाल करावी, येणार्‍या आव्हानांचा सामना करावा, हेच यातून सुचित होते.

डॉ. आंबेडकर आणि मराठवाडा... :

निजाम राजवटीने मराठवाड्याला क्रूर छळले. या राजवटीत शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वत्र अंधार पसरलेला होता. तो अंधार दूर करण्यासाठी बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रयत्न करत होते. त्यापैकी तीन घटनांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, त्या म्हणजे,

1. औरंगाबाद जिल्हा, कन्नड तालुक्यात 30 डिसेंबर 1938 रोजी बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मक्रणपूर परिषद भरली होती. या परिषदेने तत्कालीन अस्पृश्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक जीवनाची पायाभरणी केली.

2. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कसबे-तडवळे येथे 23 फेब्रुवारी 1941 रोजी बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मांग-महार वतन परिषद भरली होती. या परिषदेतून बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांना शिक्षणाची हाक दिली होती.

3. बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी अंतर्गत मिलिंद कॉलेज ऑफ सायन्स, मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ही तीन महाविद्यालये औरंगाबादेतील नागसेनवनात सुरू केली. 19 जून 1950 हा या मिलिंद महाविद्यालयाचा स्थापना दिन आहे.

या तीन घटना अस्पृश्य वर्गासाठी महत्त्वाच्या असल्या तरी मराठवाड्यातील सर्व 

समाजांसाठी मैलाचा दगड ठरल्या आहेत. यामुळे मराठवाड्यात शैक्षणिक क्रांती झाली, असे येथे नमूद करावेसे वाटते.

कोणता महाराष्ट्र घडवत आहोत आम्ही? :

मी द्वितीय वर्षाला (1993-94) असताना लहानपणीचा गावातील मित्र माझ्याकडे काही कामानिमित्त आला होता. त्याच्यासाठी आणि माझ्यासाठी डब्बा आणण्यासाठी मेसवर गेलो होतो. रुमवर लक्ष्मण मेळे, अशोक तुरे होते. डब्बा घेऊन आलो तर मित्र म्हणाला, 

‘भास्कर, हे तर आमचेच पाहुणे!’. 

मी म्हटले, ‘तुला कसे कळले?’ 

तो म्हणाला, ‘मी आताच त्यांना विचारले.’

म्हणजे दोन वर्षे सोबत राहूनही मला त्यांची जात कळली नव्हती वा कोणी विचारण्याची वा सांगण्याचीही तसदी घेतली नव्हती. कारण वसतिगृहात जातीपातीचा संस्कारच नव्हता, ही या वसतिगृहाची फार मोठी देण आहे.

मिलिंद आणि संत तुकाराम वसतिगृह हे जात विध्वंसाचे केंद्र होते. या वसतिगृहाचा संस्कारच असा होता की, कोणी जातपातीचा विचार करत नव्हता. सर्व जाती-धर्माचे विद्यार्थी गुण्यागोविंद्याने राहायचे. प्रत्येकाला एकच अभ्यासाचा ध्यास. कोण कोणत्या धर्माचा, कोण कोणत्या जातीचा, याच्याशी कोणाला काहीएक देणं घेणं नव्हते. जात निर्मुलनासाठी यापेक्षा दुसरे कोणते ठिकाण असू शकते? त्यामुळे देशातील जात निर्मुलन करावयाचे असेल, तर जातीचे नको; पण मिलिंद-संत तुकाराम वसतिगृहासारखी जात निर्मूलनाची अनेक वसतिगृहे निर्माण झाली पाहिजेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर या महापुरुषांचे स्वप्नही जातमूक्‍त भारत होते. आजकालची सरकारे या महापुरुषांच्या विचारांवर चालत आहेत काय? जाती जातीची वसतिगृहे काढून आम्ही कोणता महाराष्ट्र वा भारत घडवत आहोत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

परिवर्तनाला चालना देणारे केंद्र :

शासकीय वसतिगृहात येणारा प्रत्येक विद्यार्थी आपली जात, धर्म, संस्कार, रूढी परंपरा घेऊन आलेला असतो. त्यांना तो चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करतो. तथापि, या वसतिगृहातील वातावरणात जेव्हा तो येतो, येथे होणारे प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, जयंती, पुण्यतिथी तो जवळून पाहतो. हळूहळू कर्मठपणा जाऊन विवेकवादी, विज्ञानवादी, चिकित्सक वृत्ती, बुद्धिप्रामाण्यवादाची चाहूल त्याला लागते. समतावादी, मानवतावादी विचारांचा स्वीकार, हे त्याच्यात परिवर्तन दिसून येते. वसतिगृह सोडतो तेव्हा तो आरपार बदललेला, आमुलाग्र परिवर्तन झालेला विद्यार्थी म्हणून बाहेर पडतो. त्यासाठी त्याला कोणाची सक्‍ती असत नाही. स्वयंस्फूर्तीने तो बदलांना स्वीकारतो. हे परिवर्तन शासकीय वसतिगृहांतून अहोरात्र सुरू आहे. म्हणून शासनाची ही योजना परिवर्तनाला चालना देणारी आहे. ती सकारात्मकपणे चालू राहणे ही काळाची गरज आहे.

उदाहरण म्हणून जगदीश प्यारेलाल सोडवाल (परदेशी) या विद्यार्थ्यात झालेला बदल पाहूया... 

तो म्हणतो, ‘वसतिगृह माझ्यासाठी नवखे मुळीच नव्हते. स. भू. वसतिगृहात 11 वीला ब्राह्मणी अन् सवर्ण वातावरणात बहरलेलो मी. मिलिंद मुलांचे शासकीय वसतिगृह, रूम नं. 37 अन् विंगमधील समोरील बनसोडेंची रूम म्हणजे ‘हिंदुस्थान अन् बुधस्थान’ अशा विळ्या भोपळ्याची मोटच! मी, भारत डोली, विवेक स्वामी, रिठे, पांचाळ, टाकळगावकर, औंढेकर, सुभाष सारडा असे हिंदू सनातनी गँगवाले! 14 एप्रिल तर माझ्याकरता निळ्या ज्वालामुखीचा दिवस! अनिल बनसोडे, भरत कानिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘निळी जयंती’ साजरी होताना मनातील सनातनी भगवे वादळ शांत करण्यासाठी विविध तणाव निर्माण करणार्‍या विघ्नसंतोषी क्लृप्त्या कराव्या वाटे, नव्हे काहींची यशस्वी कार्यवाही देखील केली. जयंतीदिनी सवंगड्यांनी निळा टिळा लावला की, आमुची तथाकथित भगवी टोळी त्याच टिळ्यावर अर्धा भगवा टिळा लावत असू आणि आमुची निळ्या रंगाबाबत असलेली असुया शमवत असू... असो, जरी मी विमुक्‍त जातीमधून वसतिगृह अन् अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला असला, तरी स्वत:ला उच्चवर्णीय क्षत्रिय राजपूत समजत होतो, हे येथे प्रांजळपणे स्वीकारतो. भारतीय संविधानामुळे आपणास आरक्षण मिळाले हे माहीतच नव्हते, नव्हे तर माहीत करून न घेण्याची भगवी पट्टी डोळ्यावर नकळत बांधली गेली होती. याउलट मनुस्मृतीमुळे आपणास क्षत्रियत्वाचा मान प्राप्‍त झाला अन् तो अभिमान छातीठोकपणे मिरवण्यात आम्ही धन्यता मानत होतो. डॉ. आंबेडकरांना आम्ही फक्‍त एका विशिष्ट समाजाचे पाठीराखे, निळं वादळ, मागासवर्गीयांचे उधारकर्ते म्हणूनच एका पूर्वगृहीत धार्मिक, भगव्या चष्म्यातून पाहत होतो आणि येथेच आम्ही जयभीमचे दुश्मन झालो! जयभीम कोणी म्हंटले की त्याला एकतर उत्तर द्यायचे नाही अन् दिलेच तर प्रतिउत्तर म्हणून जय श्रीराम किंवा जय महाराष्ट्र म्हणायचे... 

तथापि, वसतिगृहाबाहेर पडल्यावर पदोपदी डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या कायद्यांचे, समाजपरिवर्तनासाठी केलेल्या लढ्याचे आणि जीवनाच्या प्रत्येक अंगावर त्यांनी केलेल्या त्यागाचे अन् त्याची फळे आज आपण उपभोगताना जयभीम म्हणणे म्हणजे कमीपणाचे नाही, तर स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे... काही वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांच्या ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’च्या प्रभावामुळे मी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा सक्रिय कार्यकर्ता झालो असून बुवाबाजी संघर्ष विभाग छत्रपती संभाजीनगरचा मुख्य कार्यवाहक म्हणून कार्यरत आहे.’ (साभार : स्मरणिका 2024, संत तुकाराम, मिलिंद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व जिन्सी मुलांचे वसतिगृह आणि मुलींचे शासकीय वसतिगृह, कलाटणी : ध्येयवेड्यांची ह्दयस्पर्शी कहाणी)

जगदीश परदेशी या विद्यार्थ्यात झालेला बदल हा काही एकाएकी झालेला नाही. वसतिगृहाच्या वातावरणानेच त्यांना बाबासाहेबांच्या मानवतावादी, समतावादी आणि विज्ञानवादी विचारांकडे ओढले, हे छातीठोकपणे सांगितले पाहिजे. वसतिगृहात असताना अनेक विद्यार्थी भावी जीवनात फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांचे पाईक झाल्याचे मी पाहतो आहे. भारत डोली तर फुले-आंबेडकरांची विचारधारा अहोरात्र समजाला सांगण्याचे काम करतात. हा त्यांच्यातला बदल वा परिवर्तन ही वसतिगृहाचीच किमया!

बहुसंख्यंक हिंसक बनतात तेव्हा..! :

विभागीय शासकीय वसतिगृहांत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या मुलांचा भरणा जास्त होता. आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून ब्राह्मण, मारवाडी अथवा तथाकथित उच्चवर्णीय मुलांचे प्रमाण अत्यल्प होतं. या पार्श्‍वभूमीवर एखादा ब्राह्मण वा मारवाडी विद्यार्थी आहे म्हणून त्याचे शोषण झाले वा त्याला जाणूनबुजून त्रास दिला गेला, असे कधीच झाले नाही. उलट शशीकांत पाटील, डॉ. अनंत पाटील (ब्राह्मण बंधू) या विद्यार्थ्यांना आम्ही तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपले आहे. सुभाष सारडा (मारवाडी) यांच्या बाबतीतही बहुसंख्यंक विद्यार्थ्यांच्या मनात सहानुभूती तर होतीच शिवाय त्यांच्या मनाच्या कोपर्‍यात आदराचे स्थान होते. याउलट परिस्थिती असती, तर उच्चवर्णीयांनी मागासवर्गीय म्हणून कोण वागणूक दिली असती, याची साधी कल्पनाही केली तर अंगावर काटा उभा राहतो. असे भयाण जातवास्तव या देशात आहे. बहुसंख्यंकांच्या चांगूलपणाचा फायदा काही हिंदुत्ववादी विद्यार्थी उचलत. मात्र, त्यांच्याविषयीही बहुसंख्यंकांच्या मनात कुठल्याही प्रकारची कटुता नव्हती, तर त्यांच्याप्रती करूणेचा भाव होता. प्रत्येकाकडे ‘माणूस’ म्हणून पाहण्याचा विशाल दृष्टीकोन या वसतिगृहांतील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी जपलाय, हे वादातीत असून सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. हाच मानवीय दृष्टीकोन देशातील बहुसंख्यंकांनी अल्पसंख्यंकांप्रती बाळगला असता, तर देशाचे चित्र आजच्या पेक्षा वेगळं दिसलं असतं! आता तर बहुसंख्यच ‘हिंदू खतरे मे है’चा टाहो फोडत असून अल्पसंख्यंकांचे हक्‍क आणि अधिकार चिरडत आहेत. बहुसंख्यंक हिंसक बनतात, तेव्हा देश यादवीच्या उंबरठ्यावर आहे असं समजावं!!

शासकीय वसतिगृह ; एक सामाजिक क्रांतीच! :

शासकीय वसतिगृहामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील अंधार जाऊन ज्ञानरूपी उजेड आला. वसतिगृहाने दारिद्र्यातून श्रीमंत बनवलं. अज्ञानींना ज्ञानी बनवलं. सगळ्यांच्या जीवनाचा पांग फिटला. जगण्यालायक बनवलं. केवळ भौतिक समृद्धीच नाही, तर विचारांनीही श्रीमंत केलं. हे सगळं एका वसतिगृहाने केलं. समाजकल्याणचे शासकीय वसतिगृह म्हणजे एक सामाजिक क्रांतीच! सरकारने एक संधी दिली आणि अनेकांच्या जीवनात सोनेरी पहाट उजाडली. अशा सामाजिक क्रांती बार बार होण्यासाठी सरकारने शासकीय वसतिगृहासारख्या योजनांची ताकद ओळखून त्यांच्या संवर्धनासाठी बळ दिलं पाहिजे.

प्रतिनिधित्वाच्या धोरणाची पुनर्मांडणी काळाची गरज :

सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने काही बाबींचा ऊहापोह करणे गरजेचे वाटते. 

अ. आधुनिक महाराष्ट्राची उभारणी सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते महात्मा जोतीराव फुले यांनी निर्मिलेल्या सत्यशोधक चळवळीनी केली. महात्मा फुले यांच्यानंतर सत्यशोधक चळवळीचे खरे कार्य राजश्री शाहू महाराज व बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर या सत्यशोधकांनी विविध माध्यमातून केले. सत्यशोधकांनी सहकार्य आणि सहकारी 

तत्वांनी महाराष्ट्राला सिंचित केले, म्हणून महाराष्ट्र आजही सह्याद्रीसारखा ताठ मानेने उभा आहे. कोणी काहीही म्हणो, मात्र, त्यावरच आज महाराष्ट्र अभिमानेने उभा आहे, हे मी पुन्हा आणि खात्रीने सांगू इच्छितो.

ब. सत्यशोधकांची दूरदृष्टी, समर्पण आणि त्याग महाराष्ट्राच्या उभारणीत पायाचा दगड बनला. त्या दगडांवर विटा रचण्याचे काम राज्यातील संत तुकाराम, मिलिंदसारख्या शासकीय वसतिगृहांतून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी केले, असे म्हटले तर अतिशियोक्‍ती ठरणार नाही, इतकं योगदान वसतिगृहाचे विद्यार्थी देताहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातील एखादा दगड उचलून बघा, त्याखाली शासकीय वसतिगृहाचा माजी विद्यार्थी सापडेल. प्रशासनातील बिनीचा शिलेदार म्हणून शासकीय वसतिगृहाचा माजी विद्यार्थी आघाडीवर असल्याचे दिसेल. शासकीय वसतिगृह ही महाराष्ट्रातील प्रशासनाला लाभलेली फार मोठी देणगी आहे, असे मला वाटते. अशा विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर आधारित हा ग्रंथ प्रकाशित होताना मोठा अभिमान वाटतो.

क. महाराष्ट्र राज्यात सामील होताना तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते की, ‘मराठवाड्याला झुकतं माप देऊ.’ तथापि, हे अभिवचन आजपर्यंत पाळलं न गेल्याने मराठवाडा आजही मागासलेलाच आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायांतर्गत येणारे घटक आणखीनच मागासलेले राहिलेत. मराठवाड्याचे पर्यायाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे मागासलेपण हा महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या काळजावरचा काळा डाग आहे. तो दूर करण्यासाठी ‘मराठवाडा तथा मध्य महाराष्ट्र स्वतंत्र’ केल्यावाचून पर्याय शिल्‍लक नाही, असे माझे ठाम मत बनले आहे.

ड. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समता ही छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, राजश्री शाहू महाराज, बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर या महापुरुषांचे स्वप्न राहिले आहे. त्या स्वप्नपूर्तीसाठी भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना संवैधानिक प्रतिनिधित्व बहाल केलेले आहे. मात्र, एकूण दोन टक्के सरकारी नोकर्‍यांत अंशत: अमलबजावणी करून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची बोळवण केली जाते आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रवर्ग आजही मागास राहिले आहेत. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रगतीचा मापदंड आहे, जो जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केलेला दिसून येतो. मला वाटतंय की, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वासाठी शासन व प्रशासन पातळीवर विशेष प्रयत्नाच्या गरजेबरोबरच घटनेने दिलेल्या प्रतिनिधित्वाच्या 

धोरणाची पुनर्मांडणी करणे ही काळाची गरज आहे. 

देशात समता नांदावी म्हणून भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाचे तत्त्व दिले. सामाजिक न्याय स्थापित होण्यासाठी आरक्षणाचे धोरण दिले. या धोरणांतर्गत शासकीय वसतिगृह हे सामाजिक न्यायाची आंशिक अंमलबजावणी म्हणता येईल. सामाजिक न्याय आणि आरक्षण धोरणाविषयी राजर्षी शाहू महाराज यांचा दृष्टीकोन स्पष्ट होता. त्यांनी आरक्षणाच्या तत्त्वाची नैसर्गिकता ओळखली होती. म्हणूनच ते आरक्षणाच्या बाबतीत आग्रही होते.

राखीव जागांचे अगदी तर्कशुद्ध समर्थन शाहू महाराजांनी 1902 च्या त्यांच्या हुकूमानंतर दिले आहे. 15 एप्रिल 1920 च्या त्यांच्या नाशिक येथील भाषणात ते म्हणतात, ‘... वयात आलेल्या व आपले हिताहित कळणार्‍या मुलाकडे लक्ष देण्याची आई-बापास जरूरी नसते; पण जो अज्ञान आहे, ज्यांना चालता येत नाही, ज्यांना धड उभेही राहता येत नाही, त्यांची काळजी आई-बापास घ्यावी लागते. कोणास हाताचा आधार द्यावा लागतो, कोणास उचलूनही घ्यावे लागते, असे करणारे आई-बाप आपले कर्तव्य योग्य तर्‍हेने बजावतात असे होते. सर्व मुलास सारखे वागवीत नसल्याने ते मुला-मुलात पक्षपात करतात, असा आरोप त्यांच्यावर करणे हे अधर्मपणाचे होईल. हेच तत्त्व लक्षात घेऊन मी अगदी निकृष्ट स्थितीत असलेल्या जातीस जास्त उत्तेजन देत आहे, त्यांना नोकर्‍या सढळ हाताने दिल्या जात आहेत व वकिलीच्या सजदाही त्यांना देऊन त्यांचे शिक्षण, दर्जा व महत्त्व वाढविण्यात येत आहे.’

शासनकर्ता हा आई-बापासारखा असेल तर तो प्रजेपैकी दुबळ्या विभागाकडे खास लक्ष देतो आणि तसा नसेल तर ज्यांचे चांगले चालले आहे, त्यांनाच अधिक देतो आणि जे दुबळे आहेत त्यांना अधिक दुर्बल करतो. पहिला समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकतो, तर दुसरा विषमता वाढवितो. शाहू महाराजांनी आपल्या प्रजेत समता प्रस्थापित व्हावी, या हेतूने आणि दिशेने प्रयत्न केले, आजच्या राज्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनी विषमता अधिकच वाढली आहे. (राजर्षी शाहू गौरवग्रंथ, राजर्षी शाहू : वसा आणि वारसा, पान क्र. 1003)

राजर्षी शाहू महाराजांचा हाच दृष्टीकोन संविधानातील आरक्षण धोरणाच्या मुळाशी आहे. 

अनुसूचित जाती-जमातींची दिशाभूल? :

भारतीय संविधानाने देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना सामाजिक दर्जा प्राप्‍त व्हावा आणि त्यांच्या जगण्याला प्रतिष्ठा मिळावी, या हेतूने पर्याप्‍त प्रतिनिधीत्व अर्थात आरक्षण धोरणाचे तत्त्व घालून दिले आहे. तथापि, गेल्या 75 वर्षात राज्यकर्त्यांनी आरक्षण धोरणाचा संकुचित अर्थ लावून देशातील सुमारे 22.5 टक्के जनतेची दिशाभूल केली आहे. परिणामी हे समाजघटक तुलनेत मागासच राहिले आहेत. यामुळे समाजात समता स्थापित होण्याला बाधा पोहोचत आहे. या समाजघटकांना इतर समाजाच्या समान पातळीवर आणणे हे सरकारचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. सरकारने केलेली चूक दुरुस्त करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना आपला न्याय्य हक्‍क मिळवून देण्यासाठी आरक्षण धोरणाची पुनर्मांडणी करणे आवश्यक आहे. ती अशी...

शासन आस्थापना धोरणानुसार शासनाच्या मालमत्ता व वित्तीय सहाय्यातून निविदा (Tenders), भाडेपट्टा करार (Lease rent), मानधन (Royalty), लिलाव (Auction), गुत्तेदारी (Contractorship), नोंदणी (Registration), परवाना (Licence) द्वारे लोकसेवेतून शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम (शासन स्वायत्त संस्था, शासकीय अंगीकृत संस्था, मंडळे, परिषदा, इत्यादी) राबविली जातात.

उपरोक्‍त सार्वजनिक उपक्रमांत मागासवर्गीयांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती) संवैधानिक आरक्षण व प्रतिनिधित्व धोरण गेल्या 70-75 वर्षांत राबविण्यात आलेले नाही. अपवाद शासकीय आस्थापनेतील दीर्घकालीन सेवेत सरळसेवा भरतीतून अंशत: आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी झाल्याची दिसते. स्वतंत्र कार्यभार असलेली आस्थापनेतील पदं (बिंदू नामावली लागू नाही) या सर्वोच्च अधिकार क्षेत्रात आरक्षण धोरण लागू करण्यात आलेले नाही. 

शासकीय वसतिगृह हा याच धोरणाचा भाग आहे. ही समाजकल्याणची फलदायी योजना ठरली आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त क्षेत्रात शासनाने आरक्षणाचे धोरण लागू केले, तर देशात आमुलाग्र बदल होण्यास मदत होईल.

कारण देशात खासगी म्हणावे असे काहीच नाही. सगळं सरकारच्या अधिपत्याखाली आणि नियंत्रणात आहे. सरकारी क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्र असा भेद चुकीचा आहे. आरक्षणाचे लाभार्थी असलेल्या तथाकथित बुद्धिवाद्यांनीही सरकारी आणि खासगी असा भेद करून समाज विशेषत: देशाची दिशाभूल केलीय, संविधान निर्मात्यांचा अपमान केलाय! त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. तथाकथित बुद्धिजिवींनी आजवर समाजाला दिशानिद्रीत करण्याचे काम केले. शासकीय वसतिगृहातून बाहेर पडलेला वर्गही आरक्षण धोरण नीट समजून घेऊ शकला नाही, याची खंत वाटते. 

शेवटी जाता जाता शासकीय वसतिगृहाने काय दिले, हा प्रश्‍न उरतोच. या प्रश्‍नाचे एका शब्दात उत्तर द्यायचे झाले, तर ‘सर्वकाही’ असेच देता येईल. शासकीय वसतिगृहाने जगण्याचे बळ दिले. समाजात वावरताना ठेच लागून पडलो, तर उठण्याचे धैर्य दिले. सामाजिक भान, मान सन्मान दिला. चांगला संस्कार, एकमेकांना प्रेम करायला म्हणजे बंधुत्व शिकवले. सर्वांशी समतेने व्यवहार कसा करावा, याचे प्रशिक्षण दिले. न्यायासाठी लढायची हिंमत दिली. सत्य, प्रेम, निष्ठा, स्वतंत्र बाणा या वसतिगृहानेच दिली. समाजाचे काही देणं लागतो, यासंबंधीच्या जाणिवा प्रगल्भ झाल्या. खर्‍या अर्थाने वसतिगृहामुळे जीवनाला अर्थ मिळाला. एक माणूस म्हणून सर्वश्रेष्ठ योगदान कसे देता येईल, हे याच वसतिगृहात शिकलो. भावनाप्रधानतेकडून वास्तववादी, विज्ञानवादी जीवनाकडे जाताना चिकित्सकवृत्ती वसतिगृहाने शिकवली. दुसर्‍याचा आदर करायचा आणि आपणही आदरास पात्र व्हायचे येथेच शिकलो. समाजात कोणीच छोटा आणि मोठा नसतो, याचे येथेच धडे गिरवले. इतरांशी लढता लढता स्वत:शी लढायला शिकलो. जीवनात खूप वाईट प्रसंग आले, त्यांना करुणापूर्ण माफ करायला शिकलो. ज्यांना ह्दयात स्थान दिले त्यांनी मात्र खूप परकेपणाच्या जखमा केल्या. त्या जखमांवर मलम कसा लावायचा हेही येथेच शिकता आले. वसतिगृहाने मला ‘अत् दीप् भव्’चा मंत्र दिला. खर्‍या अर्थाने शासकीय वसतिगृहाने माणूस म्हणून जीवन जगायला शिकवले! असा हा ठेवा जपला पाहिजे.

ग्रंथासाठी संपर्क : 7875451080

आकार : 7 * 9.5 इंच

पृष्ठसंख्या : 408

किंमत : 650 रुपये (घरपोच)

Save Journalism!, Save Democracy!!

DONATE...

BAHUJAN SHASAK MEDIA

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)