छ. शाहू महाराजांची शिक्षणविषयक भूमिका

शाहू महाराज (26 जुन) जयंती विशेष

1930 च्या दरम्यान जगातील एकूण 84 टक्क्यांहून अधिक भूभाग वासाहतिक सत्तेच्या अधिपत्याखाली आलेला होता. वसाहतवादाचे हे महाकाय रूप हे सिद्ध करते की वासाहतिक सत्तेच्या प्रस्थापनेची प्रक्रिया ही एकसुरी नव्हती. म्हणजे केवळ दमन, पाशवी बळ वा युद्ध याआधारे वासाहतिक सत्तेची प्रस्थापना शक्य नव्हती. वासाहतिक सत्ता प्रस्थापित करणे व तिचे दृढीकरण करणे ही प्रक्रिया बहुविध स्वरूपाची होती. तसेच त्यामध्ये अनेक व्यूव्हरचनांचा विनीयोग वसाहतवाद्यांनी केला होता.
 
वासाहतिकरणाच्या प्रक्रियेचे वर्णन हे वसाहतवादी देश व वासाहतिक देश यांच्यामधील प्रामुख्याने आर्थिक शोषणाचे संबंध कसे करणे अपूर्ण आहे. नवमार्क्सवाद व उत्तरवसाहतवादाच्या उदयानंतर वासाहतिक प्रक्रियेच्या अर्थकेंद्री विश्लेषणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. सत्ताधारी वर्ग प्रभुत्व स्थान प्राप्त करण्यासाठी संस्कृती व विचारप्रणालीचे जे राजकारण करतो त्याची चर्चा अ‍ॅण्टोनिओ ग्रामशी व लुई अल्थुझर या नवमार्क्सवादी अभ्यासकांनी केली आहे. या चर्चेच्या प्रभावात उत्तरवसाहतवाद्यांनी वासाहतिक सत्तेच्या प्रस्थापनेत व दृढीकरणातील संस्कृती व विचारप्रणालीच्या भूमिकेची चर्चा केली आहे.
 
सत्ताधारी वर्ग हा स्वतःची जुलूमी सत्ता शोषितांवर प्रस्थापित करणे व त्या सत्तेप्रती शोषितांची संमती/अधिमान्यता मिळविणे यासाठी शिक्षणव्यवस्थेला एक महत्त्वाचे साधन म्हणून सत्ताधारी वर्ग वापरत असतो. आधुनिक कालखंडामध्ये शिक्षणव्यवस्थेला युद्धभूमीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. वासाहतिक समाजामध्ये शिक्षणाचा प्रांत हा एका बाजूला वासाहतिक सत्ता व एतद्देशीय प्रभावी/वर्चस्ववादी गट आणि दुसर्‍या बाजूला वासाहतिक शोषित यांच्यामधील संघर्षाची भूमी बनला होता. वसाहतवाद्यांनी वासाहतिक समाजांमधील विषम सामाजिक संघटनेमध्ये फारसा मूलभूत बदल न करता स्ववर्चस्वाप्राप्तीसाठी या विषमतेचा वापर करून घेण्याचे राजकारण केले.
 
शोषणामध्ये आर्थिक घटकांबरोबरच बिगर-आर्थिक घटकांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. किंबहुना काही वेळेस ते घटक कळीचे घटकही बनतात. हे घटक सत्ताधारी वर्गाचे हितसंबंध व त्यांची विचारप्रणाली यांची उपज असतात. भारतातील ब्रिटिशांचे व्यापारी, भांडवली व प्रशासकीय हितसंबंध व त्यांची भांडवली विचारप्रणाली आणि भारतातील उच्चजातींचे हितसंबंध यांचा मेळ घालूनच भारतीय शिक्षणप्रणालीला एक विशिष्ट स्वरुप प्राप्त झाले. यामध्ये वासाहतिक सत्ताधीशांचे वर्गीय व एतद्देशीय उच्चजातीयांचे हितसंबंध राहिले तर विचारप्रणाली ही व्यापक जनमान्यता मिळविणारी राहिली. त्यामुळे सर्वांना शिक्षण हा विचार पुढे आला व दृढमूल झाला.

वासाहतिक भारतातील सत्ताधारी वर्ग हा परकीय ब्रिटिश सत्ताधारी व एतद्देशीय उच्चजाती यापासून बनला होता. गेल ऑमव्हेट यांच्या शब्दात भारतीय सत्ताधारी वर्गाच्या रचनेत वसाहतवाद हा परकीय घटक होता तर जातिव्यवस्था अंतर्गत घटक. कोणत्याही समाजातील शिक्षण व्यवस्था ही त्या समाजातील समग्र हितसंबंधांचे फलित कधीही नसते. कोणत्याही विषमताधिष्ठित समाजातील शिक्षणव्यवस्था ही त्या समाजातील सत्ताधारी व प्रभुत्त्वशाली गटाच्या समकालीन गरजेतून निर्माण झालेली असते.
सर्वांना शिक्षण ही संकल्पना भारतात वासाहतिक सत्तेच्या काळातच खर्‍या अर्थाने रूढ झाली. तथापि, वासाहतिक सत्ताधीशांचे भारतामध्ये शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामध्ये कोणतेही हितसंबंध नव्हते. आपली राजवट ही पूर्वीच्या राजवटीपेक्षा अधिक कल्याणकारी आहे आणि लोकांना अज्ञानी ठेवण्यात आमचे कोणतेही हितसंबंध नाहीत, हे सिद्ध करण्यासाठी शिक्षण सर्वांना खुले करण्याची घोषणा केली गेली. भारतीय बुद्धिजीवी वर्गाने या शिक्षण धोरणाला अतिशय सावधपणे व जबाबदारीचे भान राखून प्रतिक्रिया दिली. ब्रिटनच्या साम्राज्यवादी भांडवलशाहीच्या विकासासाठी भारतातील साधनसंपत्तीची लूट करण्याचे वसाहतवाद्यांचे धोरण होते. या लूटीच्या प्रक्रियेत ब्रिटिशांचा सत्तेतील भागीदार म्हणून जमीनदार, व्यापारी, भांडवलदार व बुद्धिजीवी यांचा नवा वर्ग उदयाला येत होता. वसाहतवादाच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात हा वर्ग आपल्या वर्गीय हितसंबंधांखातर ब्रिटिशांना निष्ठा वाहणारा, त्यांना कच्चा माल पुरविणारा व लूटीच्या प्रक्रियेत मध्यस्थाची भूमिका बजावणारा ठरला. एका बाजूला ब्रिटिश वसाहतवादाचे लाभ नव्या मध्यस्ती वर्गापर्यंत सीमित ठेवून त्यांचे तुष्टीकरण करणे असे ब्रिटिशांचे धोरण होते; तर दुसर्‍या बाजूला या नव्या मध्यस्ती वर्गाच्या दबावापोटी भारतातील सरंजामी जातिव्यवस्थाक उत्पादनसंबंधांवर आघात करायचा नाही, अशा अंतर्विरोधात्मक मार्गाने वासाहतिक सत्तेची वाटचाल सुरू होती. या आंतर्विरोधात्मक परिस्थितीला अनुसरूनच भारतामध्ये शिक्षण धोरणाची आखणी होत होती.
 
पेशवाई नष्ट करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या माऊंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टनने भारतीय जातिसंस्थेचे मर्म अतिशय धूर्तपणे ताडले होते. भारतातील उच्चजातींच्या सहकार्याशिवाय परकीयांना सत्ता प्रस्थापित करणे शक्य नाही, हे त्याने अचूकपणे ताडले होते. मोघलांना भारतातील पारंपरिक सत्ताधीशांची जागा निर्णायकपणे घेता आली नाही, हे त्याने जवळून बघितले होते. त्यामुळे त्याने सातार्‍याची राजवट बरखास्त न करता सातार्‍याच्या राजाची पुनर्प्रस्थापना केली व तत्कालीन मराठा श्रेष्ठींची अनुकुलता प्राप्त केली. ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या नव्या रचनेमध्ये ब्राह्मणांचे महत्त्व त्याने योग्यपणे जाणले होते. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या शाळेत अस्पृश्यांना प्रवेश देण्याचा देखावाच त्याने उभा केला. प्रत्यक्षात या मुद्यावर जेव्हा ब्राह्मणांची नाराजीच ओढवून घ्यावी लागली तेव्हा (1820-च्या दरम्यान) नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेतून अस्पृश्य व इतर कनिष्ठ जातींच्या मुलांना प्रवेश नाकारण्याची भूमिका त्याने घेतली होती. 1820 मध्ये पुण्यातील संस्कृत कॉलेजची स्थापना ही शिक्षणापेक्षा राजकीय गरज म्हणून झाली होती. 1818 मध्ये पेशवाई नष्ट केल्यामुळे कंपनीला मुंबई प्रांतातील ब्राह्मणांची नाराजी ओढावून घ्यावी लागली होती. त्यामुळे ब्राह्मणी संस्कृतीच्या प्रसाराची व शिक्षणाची ग्वाही देणारे कॉलेज स्थापना करण्याचा व त्यातील विद्यार्थी व शिक्षक ब्राह्मणच ठेवण्याचे धूर्त राजकारण एलफिन्स्टनला करावे लागले. सुरूवातीला हे कॉलेज केवळ ब्राह्मणांकरिताच खुले होते. पेशव्यांच्या काळातील दक्षिणा पद्धतही त्याने सुरू ठेवली. या पद्धतीनुसार वेदाध्ययनात निपूण असलेल्या ब्राह्मणांना कंपनीतर्फे दक्षिणा दिली जात असे. थोडक्यात, वासाहतिक काळातील शिक्षण धोरणांची रचना जातिव्यवस्थेच्या प्रभावात होत होती. भारतातील शाहू महाराजपूर्व काळातील शैक्षणिक स्थिती हे स्पष्ट करते. त्याची माहिती घेवून शाहू काळात ती कशी बदलत गेली हे समजून घेवू.
 

कोल्हापूर प्रांतात ब्राह्मण वर्चस्वाचा उदय (19 वे शतक) :

पेशवाईच्या काळात महाराष्ट्रात ब्राह्मणांचे वर्चस्व सर्वच क्षेत्रांत प्रस्थापित झालेले होते. 18 व्या शतकातच बहुतेक मराठा सत्ताधीशांकडेही ब्राह्मणांचे वर्चस्व अधिक होते. 19 व्या शतकाच्या सुरूवातीला कोल्हापूर हे मांडलिक राज्य बनले. 1829 च्या कायद्यानुसार राज्याने स्वायत्तता गमावली होती. तसेच सरदार, इनामदार, सरंजामदार आणि इतर लष्करी अधिकार्‍यांचे अधिकार नष्ट केली होते व त्यांना तीन दिवसांच्या आत कोल्हापूर शहर सोडण्याचे आदेश दिले गेले होते. स्थानिक प्रशासन 1844 मध्ये नष्ट करण्यात आले आणि दाजी कृष्ण पंडित या देशस्थ ब्राह्मणाची निवड प्रशासनासाठी केली गेली. विविध प्रशासकीय पदांसाठी धारवाड व पुण्याहून ब्राह्मणांची आयात केली गेली आणि ब्राह्मणांचे वर्चस्व जाणीवपूर्वक वाढवले गेले.
 
शिक्षणाच्या प्रांतातही अनेक बदल झाले व त्या परिणामी सत्तेचे पारडे ब्राह्मणांच्या बाजूने झुकले. बदललेल्या सत्तासंबंधांमध्ये नव्या शिक्षणाचा लाभ प्राप्त करण्यासाठी ब्राह्मण हिरीरीने पुढे आले. शाहूंचे सत्तारोहन होण्यापूर्वी ब्राह्मणांनी साक्षरता, शिक्षण यामध्ये व पुढे चालून प्रशासनामध्ये ब्राह्मणेतरांच्या तुलनेत मोठी आघाडी उघडली होती. 1850 मध्ये ब्राह्मण विद्यार्थ्यांची संस्था इतर जातींतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा खूप जास्त होती. त्या काळातील शाळांमधील हे प्रमाण असे होतेः

इंग्रजी शाळा                         मराठी शाळा
एकूण विद्यार्थी - 71             एकूण विद्यार्थी - 59
1) ब्राम्हण - 47                   1) ब्राम्हण - 46
2) शेणवी - 7                      2) मराठा -   4
3) प्रभू - 5                          3) सोनार -   3
4) मराठा - 3                      4) तेली -   3
5) मुस्लिम - 3                    5) कासार -   2
6) तेली - 1                         6) शिंपी -   1
7) गिंजन - 1
8) कुंडली - 10
9) इतर - 3
 
चंद्रा मुदलियार या अभ्यासकाने ब्राह्मणांनी शिक्षणव्यवस्थेत वर्चस्व उत्तरोत्तर वाढत गेल्याचे व त्यामुळे ब्राह्मण व ब्राह्मणेतरांमधील दरी अधिक रूंदावत गेल्याचे स्पष्ट केले आहे. 1890 पर्यंत ब्राह्मण व ब्राह्मणेतरांमधील धृ्रवीकरणाने परस्परविरोधी गटांचे रूप स्पष्टपणे धारण केले. 1881-82 मध्ये ब्राह्मण व इतर जातींमधील शिक्षणाच्या बाबतीतील तफावत अशी होती..

जात         मुलांमधील साक्षरता     मुलींमधील साक्षरता

ब्राम्हण             79.                            1.65
जैन                 10.7                           0.04
लिंगायत          10.6                           0.05
मराठा             8.6                             0.03
मुसलमान        7.5                             0.03
कुणबी             1.5                            0.04

 
छ. शाहूंच्या राज्यारोहणापासून कोल्हापूर संस्थानात शाळांची संख्या बरीच असली तरी एकंदर साक्षरतेचा दर हा अतिशय असमाधानकारक होता. 19 व्या शतकाच्या अखेरीस साक्षरतेचा दर 4% होता; परंतु त्यामध्येही जातवार विषमता तीव्र होती. लोकसंख्येत 3% असलेल्या ब्राह्मणांचे एकूण साक्षरांमध्ये 80% प्रमाण होते; तर मराठा व कुणबी यांचे लोकसंख्येत बाहुल्य असून त्यांच्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण हे अनुक्रमे 8.6 % व 1.5 % मात्र होते. तसेच, लिंगायत, जैन व मुस्लिमांमधील साक्षरतेचे प्रमाणदेखील कमीच होते.

प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च :

मार्टीन ल्यूथर या जर्मन धर्मसुधारकाने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची मागणी पहिल्यांदा 1524 मध्ये केली होती. अशी मागणी जरी 16 व्या शतकात केली गेली तरी प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची अंमलबजावणी भांडवलशाहीची तशी गरज बनल्यानंतरच केली गेली. प्रशिक्षित कामगार वर्ग व नवा उपभोक्ता वर्ग यांच्या गरजेपोटी भांडवलशाहीला ही गरज भासली. तसेच पूर्वीची सरंजामशाही नष्ट करण्यामध्येही नवी शिक्षणपद्धती उपयुक्त ठरणार होती. इंग्लंडमध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करणारा कायदा 1870 मध्ये करण्यात आला. 19 व्या शतकाच्या शेवटी प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च अमेरीकेत दरमाणशी 16 स्टर्लिंग्ज होता, इंग्लंड, जर्मनीमध्ये 10 स्टर्लिंग्ज, फ्रान्समध्ये 4 स्टर्लिंग्ज; तर भारतामध्ये हे प्रमाण दरमाणशी केवळ 1 पेनी होते!
 
19 व्या शतकातील उत्तरार्धात शिक्षण धोरण हे मेकॉलेच्या अहवालाने प्रभावित झालेले होते. मेकॉलेने निवडक मूठभरांना शिकविण्याचा झिरपणारा सिद्धांत मांडला होता व हा सिद्धांत उच्चजातीय अभिजनांनीही उचलून धरला होता. प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च वाढविण्याचे व त्याचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे वासाहतिक सत्तेने अनेक कारणांमुळे टाळले होते.
 
‘आधी सर्वांना प्राथमिक शिक्षण की मूठभरांना उच्च शिक्षण?’ हा वाद एकोणिसाव्या शतकात जातिव्यवस्था व वसाहतवाद यांनी संयुक्तपणे उभा केला. प्राथमिक शिक्षणावर वासाहतिक सत्ताधीश अधिक पैसा खर्च करणार नव्हतेच. तसे करण्यास वासाहतिक शोषणाचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप जसे जबाबदार होते तसेच तसे न करण्यास उच्चजातींनी वसाहतवाद्यांवर निर्माण केलेला दबावही जबाबदार होता. जेव्हा जेव्हा प्राथमिक शिक्षणावर अधिक निधी खर्च करण्याची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा तेव्हा ब्राह्मणी बुद्धिजीवी आक्रमण बनले. उदाहरणार्थ, रानड्यांसारखे उदारमतवादी देखील प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाविरोधी होते. ‘Higher Education - Its Claims on State Support’ या लेखात ते उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य समजतात. पुढे ते सरकारला इशारा देतात की, आम्ही असे बजावतो की केवळ जनतेच्या प्राथमिक शिक्षणाचीच धुरा सांभाळणे व (त्यासाठी) उच्च शिक्षणावरील खर्चात कपात करणे ही सरकारची गंभीर चूक ठरेल. सरकारने उच्च शिक्षणावरील रक्कम प्राथमिक शिक्षणाकडे वळविल्यास सरकारच्या हेतूविषयीच गैरसमज निर्माण होईल.
 
अपर्णा बसू यांनी प्राथमिक शिक्षणाचा बळी देऊन त्या काळात उच्च शिक्षणाला कसे प्राधान्य दिले गेले याचे विश्लेषण केले आहे :
या शतकाच्या (विसाव्या) सुरूवातीला भारतामध्ये महाविद्यालये व माध्यमिक विद्यालये यांचे जाळे जरी विणल्या गेलेले असले तरी प्राथमिक शिक्षण खूपच मागे होते. 1896-97 ते 1901-02 या काळात माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 49,000 वाढ झाली असली तरी प्राथमिक शाळांमध्ये केवळ 1,000 वाढ झाली होती. या काळात प्राथमिक शाळांची संख्या 97,881 हून 92,226 पर्यंत कमी झाली होती.

जेव्हा प्राथमिक शिक्षणाचा हा र्‍हास कर्झनच्या लक्षात आला तेव्हा त्याने प्राथमिक शिक्षणावर अधिक निधी खर्च करण्याचे ठरविले. निरक्षर व अज्ञानी जनतेची काळजी राष्ट्रवादी पुढार्‍यांपेक्षा वासाहतिक सत्तेलाच अधिक आहे असे दर्शवून राष्ट्रीय चळवळ कमकुवत करण्याचे हे राजकारण होते. राष्ट्रीय चळवळीने केवळ उच्चशिक्षणाचीच धुरा वाहिली होती आणि जेव्हा लॉर्ड कर्झनने प्राथमिक शिक्षणाविषयीचे धोरण जाहीर केले तेव्हा राष्ट्रवादी वृत्तपत्रांनी त्याच्यावर कडाडून हल्ला केला. 1892 मध्ये काँग्रेसने असा ठराव केला की, सरकारने (प्राथमिक शिक्षणाच्या नावाखाली) उच्च शिक्षणावरील निधी कमी करू नये. हा ठराव 1893, 1894 व 1895 मधील अधिवेशनांमध्ये पुन्हा-पुन्हा पारीत केला गेला. या ठरावामध्ये कर्झनच्या धोरणाचा निषेध केला गेला; परंतु 1904 पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेखही काँग्रेसने केला नव्हता.
 
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर संस्थानाची इतर वासाहतिक राज्यांशी तुलना केल्यास कोल्हापूर संस्थानातील शिक्षणविषयक धोरणे अधिक प्रागतिक असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रवादी पुढार्‍यांप्रमाणे उच्च शिक्षणप्रधान धोरणाऐवजी प्राथमिक शिक्षणावर अधिक निधी खर्च करण्याचे धोरण राजर्षि शाहूंनी स्वीकारले. शाहूंच्या कारकीर्दीत प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च 1894 मध्ये 63,000 रूपयांवरून 1922 मध्ये 1,42,000 रूपयांपर्यंत वाढला. याचा साहजिक परिणाम हा साक्षरतेच्या दरामध्ये दुपटीने वाढ होण्यात झाला. शिक्षणखर्चासाठी निधी सर्व जनतेकडून संकलित केला जातो; परंतु तो निधी मात्र मुठभरांच्या शिक्षणावरच खर्च केला जातो, हे जाणून शाहू महाराजांनी उच्च शिक्षणाऐवजी प्राथमिक शिक्षणाच्या आग्रहाची भूमिका घेतली.
 
जोतीराव फुले यांनी ब्रिटिश भांडवली विचारप्रणालीच्या शेपटाला पकडले आणि सार्वत्रिक, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा आग्रह धरुन शूद्रातिशूद्र व स्त्रिया यांच्या शिक्षणासाठी जेवढा अवकाश तयार करता येईल तेवढा केला. पुढे शाहू महाराज त्याच अंगाने वाटचाल करु लागले.
 
हंटर आयोगापुढील साक्षीत म. फुल्यांनी ब्राह्मण व इतर उच्चवर्गीयांना उच्च शिक्षण प्रदान करण्याच्या हेतूने उच्च शिक्षणावर अधिक निधी खर्च करण्याच्या ब्रिटिशांच्या धोरणाची कठोर चिकित्सा केली होती. उच्च शिक्षणार्थ पैशाची आणि सवलतींची खैरात करण्यात आणि सामान्य जनतेच्या शिक्षणाची आबाळ करण्यात सरकारचे जे काही हेतू असतील, ते असोत; पण सामान्य जनतेचे न्याय्य हित साध्य करण्याच्या दृष्टीने तसे करणे अनिष्ट आहे. या धारणेतून फुल्यांनी वासाहतिक शिक्षणखर्चाच्या धोरणावर टीका केली. फुले म्हणाले, सरकार शिक्षणासाठी म्हणून एक खास कर घेते. पण ह्या करातून गोळा होणारा निधी ज्या कामासाठी उभा केलेला आहे, त्यावर खर्च होत नाही, ही शोचनीय गोष्ट आहे.
 
शिक्षणखर्चाच्या संदर्भात राजर्षि शाहू हे म. फुल्यांचे खरे वारसदार ठरतात. शाहूंनी उच्च शिक्षणाच्या विस्ताराऐवजी प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसाराला प्राधान्य दिले. 1918 मध्ये शिक्षणविषयक कराचा कायदा 1818 पारीत करण्यात आला. संस्थानाच्या दरबारातील वरिष्ठ अम्मलदार, सावकार, वकील, डॉक्टर यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात शिक्षणकर देण्याविषयीचे नियम या कायद्यात केले गेले. शाहू महाराजांनी शूद्रांच्या व स्त्रियांच्या बाजूने भांडवली विचारांना चालना दिली. शेती, उद्योग, व्यापार व शिक्षण या क्षेत्रातील शेतकरी व व्यावसायिक यांच्या विकासाची कोंडी फोडली व त्याला शिक्षणाची जोड दिली.
सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण : राष्ट्रवाद्यांची भूमिका :
वासाहतिक सत्ताधीशांना आधुनिक शिक्षणाच्या ठायी असलेल्या सुप्त शक्तीची जाण होती. अमेरिकेत शिक्षणप्रसाराची भूमिका घेतल्यामुळे ब्रिटिशांना अमेरिकेतील सत्ता गमवावी लागली होती. राष्ट्रवाद्यांनीही शिक्षणातील ह्या सुप्तशक्तीला ताडून प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्तीची भूमिका विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला घेतली. राष्ट्रवाद्यांसाठी शिक्षण हे ब्रिटिश सत्तेविरोधी जनमत संघटीत करण्याचे उत्तम साधन होते. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी 1911 मध्ये प्राथमिक शिक्षण विधेयक सादर केले. त्यामागील गोखल्यांचा मुख्य हेतू हा राष्ट्राची भविष्यकाळात मुक्ती साधणे असा होता.
 
ब्रिटिशांना हे विधेयक त्यांच्या सत्तेविरूद्ध केलेला कट वाटला. मुंबईचे गव्हर्नर सर जॉर्ज क्लार्क यांनी हेस्टिंग्ज यांना असे लिहिले की, (भारतातील) सुशिक्षित वर्गाला प्रादेशिक वृत्तपत्रांच्या शक्तीची चांगली जाण आहे. लोक वाचायला लागल्यानंतर ते वृत्तपत्रांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करू शकतील. हे विधेयक 38 विरूद्ध 13 मतांनी फेटाळले गेले. या बिलाचे विरोधक काँग्रेसमध्येदेखील होते. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी ह्या काँग्रेसच्या पुढार्‍याने हे विधेयक पारीत झाल्यास उच्च शिक्षणाऐवजी प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष पुरविले जाईल. व महाविद्यालये बंद पडून आपली कमाईदेखील बंद होईल या भीतीपोटी बॅनर्जी यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता!  शाहूंनी सुरु केलेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या चळवळीला टिळकांनी उघडपणे विरोध केला होता.  
 

सक्तीचे व मोफत शिक्षण : शाहूंची भूमिका :

हंटर आयोगाच्यासमोरील साक्षीत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याची म. फुल्यांची मागणी वसाहतवाद्यांनी अव्हेरली होती. राजर्षि शाहू या बाबतीतही म. फुल्यांचे वारसदार ठरतात. भारतातील राष्ट्रवादी पुढार्‍यांचे याबाबतीत एकमत होण्याऐवजी पूर्वीच शाहूंनी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासंबंधीची चाचपणी करण्यासाठी समितीची स्थापना 1912-13 मध्ये केली होती; परंतु पहिल्या महायुद्धाची सुरूवात, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा व भारतातील उच्चजातीय उच्चभ्रूंच्या विरोधामुळे शाहूंना ते शक्य झाले नाही. 1912 मध्ये शाहूंनी काढलेला खालील आदेश हा शाहूंची भूमिका विषद करतो :

‘शिक्षणास योग्य वयाच्या मुलांची यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत मुलांच्या आईबापांनी आपापली मुले शाळेत पाठवावीत. अशा यादीविरूध्द कोणास अपिल करावयाचे असल्यास त्याने तीस दिवसांच्या आत ते करावे........ मुले हजर राहाणे बाबतीत हेळसांड करू लागल्यास व अशा वेळी आईबापांचा दोष असेल तर पहिल्या प्रसंगी दोन आणे दंड करावा; पुढील प्रत्येक प्रसंगी एक रूपयापर्यंत दंड करावा’.

1917-18 मध्ये कोल्हापूर संस्थानात 27 शाळा व 1,296 विद्यार्थी मोफत शिक्षण घेत होते. 1921-22 मध्ये हे प्रमाण 420 शाळा व 22,007 विद्यार्थी एवढे वाढले होते. वासाहतिक राज्यांपेक्षा कोल्हापूर संस्थानचे धोरण अधिक प्रागतिक होते. बडोदा व म्हैसूर संस्थानांमध्येही प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्तीचे कायदे वासाहतिक सत्ता असलेल्या राज्यांपेक्षा आधीच पारीत करण्यात आले होते.
टिळक-गोखल्यांप्रमाणे शाहूंचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन ब्रिटिश सत्तेविरोधात जनमत-निर्माण करण्याचे साधन असा केवळ नव्हता. आधुनिक शिक्षणाच्या ठायी सरंजामशाहीचा प्रतिवाद करण्याची सुप्तशक्ती आहे व युरोपमध्ये आधुनिक शिक्षणपद्धतीचा उपयोग लोकांना सरंजामशाहीच्या प्रभावातून काढून नव्या भांडवलशाहीअधिष्ठित समाजव्यवस्थेसाठी त्यांना तयार करण्यासाठी करण्यात आला होता, हे राजर्षि शाहू जाणून होते. म्हणून सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा उपयोग त्यांना जातिव्यवस्थाअंताचे साधन अशा येथील एका सभेत बोलताना शाहूंनी त्यांचा प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यामागील उद्देश स्पष्ट केला.

Free and compulsory primary education is the only invogarating tonic that will have commenced free and compulsory education in my state and I have no doubt that the next generation will be a literate generation.

राष्ट्रवाद्यांपैकी कुणीही जातिव्यस्थाअंतासाठी शिक्षण अशी मूलभूत भूमिका घेतली नव्हती.

उच्च शिक्षणाचे निःब्राह्मणीकरण :

पेशवाईच्या अस्तानंतर एलफिन्स्टनने मुंबई राज्यात ब्राह्मणांच्या अनुनयाची भूमिका घेतली होती. दक्षिणा प्रथेचे त्याने राखलेले सातत्य व ब्राह्मणांच्या तुष्टीकरणासाठी पुण्यात केलेली संस्कृत कॉलेजची स्थापना हे त्याच धोरणाचे द्योतक होते. महाराष्ट्रात ब्राह्मणांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण 4% पेक्षाही कमी होते; परंतु डेक्कन (संस्कृत) कॉलेजमधील त्यांचे प्रमाण 97% होते. 1917 मध्ये मुंबई प्रांतातील कला महाविद्यालयांमध्ये ब्राह्मण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 46.7 % होते. तर ब्राह्मणेतरांचे प्रमाण 33.9% होते. या काळात ब्राह्मणांमध्ये चित्पावनांनी आघाडी घेतली होती. 1911 च्या जनगणनेनुसार चित्पावनांमध्ये इंग्रजी जाणणार्‍यांचे प्रमाण 20% एवढे होते. या काळात मुंबई राज्यामध्ये उच्चशिक्षण घेणार्‍यांचे जातवार प्रमाण असे होते :

वर्ष             ब्राह्मण विद्यार्थी         ब्राह्मणेतर हिंदू विद्यार्थी
                   कला     विधी                कला     विधी
1901-02       902     178                598       96
1906-07     1,172     197               937     243
1911-12     1,692     238            1,211     156
1916-17     2,303     183           1,635     242
1921-22        141     374           1,558  165

थोडक्यात, मुंबई राज्यातील उच्चशिक्षणावर ब्राह्मणांनी अधिपत्य निर्माण केले होते.
 
कोल्हापूरमध्ये राजाराम कॉलेजची स्थापना कोल्हापूर प्रांतातील ब्राह्मण, सरंजामदार इत्यादींच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी 1880 मध्ये करण्यात आली होती. शाहूंनी या कॉलेजमध्ये हस्तक्षेप करण्यापूर्वी हे कॉलेज ब्राह्मणी राष्ट्रवादी कारवायांचे मुख्य केंद्र बनले होते. प्रा. विजापूरकर हे विद्यार्थ्यांमध्ये ब्रिटिशविरोधी भावना भडकविण्याचे काम करीत होते. परीक्षेमध्ये देशी पेपर मिळत नाहीत, या मुद्यावरून त्यांनी विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्यास प्रवृत्त केले होते. कोल्हापूर शहरातील विद्यार्थ्यांचे धृ्रवीकरण झालेले होते. राजाराम कॉलेजमधील विद्यार्थी हे टिळकप्रणीत ब्राह्मणी राष्ट्रवादी चळवळीचे पुरस्कर्ते होते, तर शहरातील वसतिगृहातील विद्यार्थी हे ब्राह्मणेतर चळवळीचे समर्थक होते. राजाराम कॉलेजचे नि:ब्राह्मणीकरण करण्याचे मोठे आव्हान राजर्षि शाहूंपुढे होते. शाहू साधू पाहत असलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचा हा वर्ग महत्तम विरोधक राहणार होता. तसेच शाहूप्रणित सामाजिक सुधारणांचा वाहक राहणारा ब्राह्मणेतर बुद्धिजीवी निर्माण करणे हे शाहूंपुढील आणखी एक आव्हान होते. उच्च शिक्षणाच्या निःब्राह्मणीकरणासाठी शाहू महाराजांनी पुढील पाऊले उचलली :

1. शाहूंनी शेतकरी व इतर कनिष्ठ जातीय विद्यार्थ्यांना राजाराम कॉलेजमध्ये प्रवेश द्यायला सुरूवात केली.
2. 1897 मध्ये राजाराम कॉलेजला जोडून एक वसतिगृह सुरू करण्यात आले. मात्र, पहिले तीन वर्षे या वसतिगृहात एकाही ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला नाही. या अनुभवातूनच शाहू महाराजांची जातवार वसतिगृहांची ऐतिहासिक योजना आकाराला आली.
3. 1896-97 मध्ये राजाराम हायस्कूलमध्ये कृषिशाखाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला होता. 1906-07 मध्ये या शाळेला कृषिविषयक अभ्यासक्रम आणि नमुनेदार शेती विभाग (डेमॉन्स्ट्रेशन फार्म) यांची जोड देण्यात आली. शाहूंची ही भूमिकादेखील म. फुल्यांच्या हंटर आयोगापुढील शेती शिक्षणाविषयीच्या मागणीला अनुकूल होती.
4. कनिष्ठ जातींतील होतकरू विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप व इतर सवलती देऊन त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले गेले.
5. राजाराम कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलींना शिक्षण शुल्क माफ केले गेले.

शाहूंच्या या धोरणांचा परिणाम राजाराम कॉलेजमध्ये ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्यात झाला. 1894 मध्ये राजाराम कॉलेजमध्ये 85 विद्यार्थी होते. त्यापैकी 79 ब्राह्मण तर 6 ब्राह्मणेतर विद्यार्थी होते. शाहूंच्या व्यूव्हरचनेनंतर 1922 मध्ये कॉलेजमधील 365 विद्यार्थांपैकी 265 विद्यार्थी हे ब्राह्मण होते; तर 100 विद्यार्थी ब्राह्मणेतर होते. म्हणजे शाहू राजवटीच्या एकूण 28 वर्षांमध्ये ब्राह्मण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण साधारण तीन पट वाढले तर ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ अडीच पट वाढले होते.
 
ब्राह्मणेतरांमध्ये उच्च शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा भाग म्हणून ब्राह्मणेतर विद्यार्थांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठविण्यास शिष्यवृत्ती/आर्थिक मदत देण्याचे धोरण शाहू महाराजांनी स्वीकारले. उदाहरणार्थ, 26 मे 1920 रोजी दादू ईश्वरा कोंडले, हणमंत तात्या पाटील व बळी लक्ष्मण जाधव या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्येकी 2,700 रू. बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले. ब्राह्मणेतर जातींमधून नवा बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न शाहूंचा होता. याउलट रानड्यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वजनिक सभेने भारतातील विद्यार्थ्यांना इंग्लंडमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी इंग्लंडमधील राजे, जमीनदार व मुंबईतील श्रीमंतास मदतीचे आवाहन केले होते. या योजनेनुसार तांत्रिक व औद्योगिक व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी युरोप व अमेरिकेत दरवर्षी 10 वर्षे पाठवायचे होते. हे विद्यार्थी उच्चजातीयच होते, हे तर्काने ताडता येते. रानडेपुरस्कृत भांडवली विकासास अनुरूप अशी ही शिक्षण योजना होती. ब्राह्मणेतर जातींना शिक्षण मिळू नये यासाठी ब्राह्मणी राष्ट्रवादी पुढारी सतत प्रयत्नशील असत. सत्यशोधक चळवळीचे पुढारी कृष्णराव भालेकरांनी पुण्यात सुरू केलेल्या रात्रशाळांसाठी बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड महाराजांकडून अनुदान मिळविले होते. हे अनुदान पुण्यातील ब्राह्मणी राष्ट्रवादी पुढार्‍यांनी गायकवाड महाराजांना चुकीचा वृत्तांत देऊन बंद पाडले होते, हे येथे विशेष उल्लेखनीय!

स्त्रीमुक्तीसाठी स्त्री-शिक्षण :

19 व्या शतकात स्त्री शिक्षणाच्या प्रश्नावरून मोठे वादळ उभे राहिले होते. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी व वसाहतवाद्यांनी हिंदू स्त्रियांचे जीवन हे चर्चेचा विषय बनविले होते. स्त्रियांना शिक्षित करण्याचे सुरूवातीचे प्रयत्नही मिशनर्‍यांनी केले होते. उच्च जातीय बुद्धिजीवींनी स्त्री-शिक्षणाच्या प्रश्नावर संमिश्र भूमिका घेतली. वासाहतिक शिक्षणपद्धती पितृसत्ताक-जातिव्यवस्थापक भारतीय समाजात मूलभूत अंतर्विरोध निर्माण करण्याची क्षमता बाळगून होती हे हा बुद्धिजीवी वर्ग जाणून होता.
 
सुरूवातीला स्त्री शिक्षणाला सरळ विरोध करण्याची भूमिका या वर्गाने घेतली. दादाभाई नौरोजींनी असे लिहिले की ‘अद्याप स्त्रियांनी शिकवयाचा काळ यावयाचा आहे’. टिळकांनी सुरूवातीला स्त्री शिक्षणालाच या बुद्धिजीवी वर्गाने स्त्री शिक्षणाच्या आशयावर चर्चा सुरू केली. एका बाजूला या बुद्धिजीवीवर्गाने स्त्रियांना शिक्षण देण्याची भूमिका घेतली. आपल्या बायका ह्या युरोपियन स्त्रियांप्रमाणेच आधुनिक व रूबाबदार दिसाव्यात अशी त्यांची धारणा होती. 1841 मध्ये ‘आमच्या स्त्रिया युरोपियन स्त्रियांच्या जवळ गेल्या म्हणजे हांसिनीजवळ बकिनेप्रमाणे होतात’ असे म्हटले गेले. दुसर्‍या बाजूला आपल्या बायकांनी पारंपरिक गृहिणीची जबाबदारी सोडू नये, अशीही भूमिका या वर्गाने घेतली.
 
बाळ गंगाधर टिळकांनी 11 ऑक्टो. 1887 रोजीच्या ‘स्त्री शिक्षणाची दिशा’ या केसरीमधील लेखात अशी भूमिका घेतलीः ‘स्त्रियांची मानसिकता स्वभावतःच घरातील कृत्ये करण्याकडे झालेली आहे व तीस अनुकुल असेच शिक्षण तीस मीळाले पाहिजे.’ पुढे ‘फीमेल हायस्कुलातील शिक्षणक्रम’ या शीर्षकाने टिळकांनी 3 लेख केसरीमध्ये लिहून मुला-मुलींच्या समान अभ्यासक्रमावर कठोर टीका केली. यापैकी एका लेखात टिळक लिहितात :
स्त्रियांस पुरूषांप्रमाणे काटकुनीचा किंवा ग्रंथकारांचा वगैरे धंदा जर कर्तव्य असेल तर हल्ली प्रसिद्ध झालेला शिक्षणक्रम योग्य आहे. पण स्त्री-जातीचा ज्यास याकिंचीत अभिमान आहे तो आमच्या प्रमाणेच परकीय प्रभूंच्या लाथा खाण्यास आमच्या स्त्रियांनी तयार व्हावे असे कदापि म्हणणार नाही. शिवाय आमच्याकडची समाजस्थिती मनात आणिता गृहकृत्ये सोडून स्त्रिया स्वतंत्र धंदा करू लागल्यास अजून कित्येक शतकांचा अवधि आहे.....आमच्या बायकांस लिहिता वाचता येऊन त्यांस गृहकृत्ये चांगल्या तर्‍हेने करण्याचे शिक्षण मिळावे. राहिल्या वेळात पुराणादी वाचून त्यांनी आपली आत्मोन्नती करावी व आपणास संसारात मदत करावी ही कित्येक मध्यम स्थितीतल्या सुशिक्षित पुरूषांची इच्छा आहे. कारागिरांस ज्याप्रमाणे धंदा मुख्य व शिक्षण हे उपांग असते, त्याचप्रमाणे बायकांसही साधारणत: गृहकृत्य मुख्य व शिक्षण आनुषंगिक आहे.
 
राजर्षि शाहूंचे वेगळेपण हे की, त्यांनी ब्राह्मणी राष्ट्रवाद्यांप्रमाणे स्त्री-शिक्षणाचा वापर स्त्रियांचे शोषण दृढ करण्यासाठी वा नव्या व्यवस्थेतही स्त्रीला नव्या पद्धतीने दुय्यमतत्व देण्यासाठी व तिचा वापर गृह अवकाशातच (domestic sphere) सीमित करण्यासाठी केला नाही. स्त्रियांना ‘गृहिणी’ या भूमिकेला अनुरूप असे शिक्षण द्यावे अशी पितृसत्ताक भूमिका शाहूंनी घेतली नाही. प्रथम श्रेणीत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व इंग्रजी जाणणार्‍या रखमाबाई केळवकर यांची निवड त्यांनी फिमेल ट्रेनिंग स्कूलची शिक्षिका व पुढे लेडी सुपरिटेंडेंट म्हणून केली. ज्या काळात रानड्यांनी स्वजातीचा रोष टाळण्यासाठी पत्नीला संस्कृत शिकविण्याचे टाळले. मात्र, त्या काळात शाहूंनी स्वतःच्या विधवा सूनेचे शिक्षण सर्वांचा विरोध पत्करून सुरू केले. स्वत:च्या सुनेला शिक्षित करण्यामागे त्यांचा उद्देश हा राष्ट्रवाद्यांप्रमाणेच तिला अधिक आदर्श गृहिणी व तत्पर सेविका बनविणे असा नव्हता; तर समाजातील इतर स्त्रियांपुढे स्त्रीशिक्षणाचे एक आदर्श प्रारूप मांडण्याचा होता.
 
ज्या काळात शाहूंचे कार्य सुरू होते त्या काळात भारतातील स्त्रियांच्या साक्षरतेप्रमाणेच दर 1% पेक्षाही कमी होता. समाजामध्ये स्त्री शिक्षणाला कोणतीही मान्यता नव्हती. अशा प्रतिकुल परिस्थितीत शाहूंच्या स्त्रीविषयक शिक्षण सुधारणांवर मर्यादा पडणे साहजिकच होते. त्यामुळे विविध जातींतील मुलांच्यासाठी वसतिगृहांची मालिका उभी करताना मुलींच्यासाठीही वसतिगृहांची चळवळ त्यांना उभारता आली नाही. तसेच, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचा कायदा करताना त्यांना त्यातून मुलींना वगळावे लागले.
 
आर्य समाजाचे संस्थापक दयानंद सरस्वती यांनी स्त्री शिक्षणविषयक घेतलेली भूमिका सर्वाधिक विषमताजनक होती. स्त्रियांना शिक्षण देताना त्यांच्या वर्गाला अनुरूप शिक्षण द्यावे, अशी त्यांनी भूमिका घेतली. म्हणजे, ब्राह्मण स्त्रीला वेदांचे शिक्षण, क्षत्रिय युद्धनिती व राजनितीचे, वैश्य स्त्रीला व्यापाराचे व शूद्र स्त्रीला सेवा कर्माचे शिक्षण द्यावे, अशी भूमिका सरस्वतींची होती. एका बाजूला वर्णसंस्था खुली आहे असे मानायचे; तर दुसर्‍या बाजूला स्त्रियांना त्यांच्या जन्मानुसार वर्ण बहाल करणे व त्यांच्या वर्णाच्या दृढीकरणास उल्लेख यासाठी महत्त्वाचा आहे की शाहू महाराज हे आर्य समाजाचे अनुयायी होते; परंतु त्यांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन आर्य समाजापेक्षा मूळार्थाने भिन्न होता.
 
मुलांप्रमाणेच मुलींच्याही वसतिगृहांची चळवळ शाहूंना उभारता आली नसली तरी मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांच्या राहण्याची सोय शाहूंनी केलेली होती. स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबवूनही शाहूंच्या कारकीर्दीत मुलींच्या शिक्षणामध्ये स्पृहणीय बदल झाला नाही. 1894 मध्ये करवीर राज्यात 25  मुलींच्या शाळा होत्या व 1436 मुली शिक्षण घेत होत्या. 1922 मध्ये 33 मुलींच्या शाळा होत्या व शिक्षणार्थी मुलींची संख्या 2271 होती. शाहूंनंतरच्या काळात मुलांच्या वसतिगृहांच्या चळवळीची पायाभरणी करणार्‍या कोल्हापूर शहरात मुलींचे वसतिगृह सुरु करण्यासाठी तब्बल शंभर वर्षांचा काळ जावा लागला. कोल्हापूरात पहिले मुलींचे वसतिगृह 1978 मध्ये सुरु झाले. सत्तेची सूत्रे ब्राह्मणेतर जातींच्या हाती आल्यानंतरही इतका प्रदीर्घ काळ मुलींचे वसतिगृह सुरु करण्यासाठी जावा लागला. ब्राह्मणेतर जातींमधील पितृसत्ता ही स्त्रियांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये मुख्य अडसर होती. यावरुन शाहू महाराज हे 1922 पूर्वी ब्राह्मणेतरांमधील ज्या पितृसत्तेशी टक्कर घेत होते ती किती कठोर असेल याची कल्पना येवू शकते.     
 

शाहू आणि विकास संकल्पनेचे पुनर्मूल्यांकन :

शाहू महाराजांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन त्यांच्या एकूण विकासाच्या व्यापक धोरणाचा भाग होता. शाहूंच्या विकासविषयक भूमिकेत समान संधीची उपलब्धता ही बाब कळीची होती. अमर्त्य सेन व ज्यां ड्रेझ यांच्या मते आर्थिक विकास साधण्यामध्ये संधीची सामाजिक असमानता ही विशेष महत्त्वाची अडथळा बनून राहते. संधीची असमानता ही विषम आर्थिक विकास जन्माला घालते. विशेषत: भांडवली समाजात विकासाची संधीच मुळात अल्पजनांना उपलब्ध असते. भारतासारख्या देशात जात व स्त्री-पुरूष विषमता यामुळे असमान भांडवली विकासाला गुणात्मकदृष्ट्या वेगळे स्वरूप प्राप्त होते.
 
अमर्त्य सेन, ज्यां ड्रेज यांनी विकासाच्या अर्थशात्राची चर्चा करताना राष्ट्रीय विकासाचे मूल्यमापन राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या परिभाषेत करणे व व्यक्तीच्या विकासासाठी त्याच्या आर्थिक समतांवरच भर देणे या पारंपरिक भूमिकेला नाकारले आहे. भारतामध्ये आर्थिक घटकांइतकेच (economic variable) महत्त्व त्यांनी शिक्षणासारख्या सामाजिक घटकाला (social variable) आहे, असे प्रतिपादीत केले आहे. भारतातील स्त्री शूद्रातिशूद्रांच्या गुलामगिरीमध्ये ज्ञानवंचिता हे एक महत्त्वाचे कारण होते. म्हणून बुद्धाने वर्णांताच्या क्रांतीमध्ये ज्ञानप्रक्रियेचे लोकशाहीकरण करण्याची भूमिका घेतली होती.
 
20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या देशांमध्ये विकास ह्या संकल्पनेला अधिकाधिक महत्त्व दिले गेले. भांडवली विकास व तद्जन्य आर्थिक, सामाजिक विषमतेला अधिमान्यता मिळविण्यासाठी विकासाच्या विचारप्रणालीचा वापर केला गेला. आर्थिक वाढ व सामाजिक विकास यांच्यामध्ये अंतर्विरोध निर्माण होऊन जुन्या जातीय विषमतेसोबतच नवी वर्ग विषमता ही भारतासारख्या देशात आकाराला आली. फॅझ फॅनन यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारतासह अनेक तिसर्‍या देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाची गरज ही या देशांमधील अंतर्गत सांस्कृतिक आणि संरचनात्मक दबावातून निर्माण झालेली नव्हती; तर वसाहतवादाच्या गरजेतून निर्माण झाली होती. गेल्या दोन दशकांपासून या देशांमधील औद्योगिक विकासाला साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचे संदर्भ आहेत. या देशांमधील जुन्या सरंजामी रचना पूर्णतः मोडून पडलेल्या नाहीत व अशा अवस्थेत त्यांना साम्राज्यवादी देशांतील भांडवलदारांशी स्पर्धा करायची आहे.
 
व्यक्तीविकासामध्ये व राष्ट्राच्या विकासामध्ये उच्च शिक्षणाऐवजी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे महत्त्व आहे. विशेषतः चीनची साक्षरता भारताच्या साक्षरतेच्या सतत दुप्पट राहिली आहे व चीनमध्ये भारतातील पदवीधरांपेक्षा केवळ 20% पदवीधर आहेत. शिक्षणप्रसाराच्या या बळावर चीनने देशांतर्गत लोकशाही क्रांतीचा एक टप्पा गाठला आहे. लेनिनने समाजवादाची व्याख्या करताना ‘Socialism is literacy plus electricity.’ असे म्हटले होते.
 
स्वातंत्र्योत्तर भारताचा विकास मात्र समाजवादी धोरणाला विपरीत असाच झाला. नेहरूप्रणित एकूण शिक्षण धोरण हे उच्च शिक्षणप्रधानच राहिले. बंगालमधील डावे राज्यकर्ते आम्ही उच्च शिक्षणाचे खासगीकरणास बांधील आहोत, असे निर्लज्जपणे जाहिरातमधून सांगत होते. स्वातंत्र्यावेळी प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेले प. बंगाल 1991 मध्ये सातव्या क्रमांकावर घसरले तर त्या राज्यांमध्ये जातिविरोधी चळवळी गतिमान राहिल्या ती राज्ये साक्षरता दरामध्ये वर पोहोचली.
 
सध्या भारतात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी जागतिक बँकेवर ढकलेल्यासारखी आहे; तर उच्च शिक्षणातील गुंतवणुकीत अभुतपूर्व वाढीची शिफारस अकराव्या वित्त आयोगाने व राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने दिल्या आहेत! जगातील सर्वात जास्त निरक्षर हे भारतात आहेत हे वास्तव लक्षात घेता उच्च शिक्षणाऐवजी प्राथमिक शिक्षणावर भर देण्याची शाहू महाराजांची भूमिका किती द्रष्टेपणाची होती हे लक्षात येते. स्वतःच्या संस्थानात आर्थिक अरिष्ट तीव्र झाले तेव्हा त्यांनी राजाराम कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. रानडे-टिळकांप्रमाणे प्राथमिक शाळा नव्हे!
 

-प्रा. दिलीप चव्हाण

E-mail : dilipchavangmail.com,  

मो. नं. : 9420641519

 

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक’नियमित वाचा)