प्रशांत श्रीकांत पांडे उर्फ प्रशांत किशोर म्हणजे भांडवलदारांचा हस्तक, लोकशाहीचा शत्रू!

प्रशांत किशोर रा.रोहतस बिहार हा स्वतःला निवडणूक धुरंधर राजकारणी (ताज्या घोड्यावरील गोमाशी), रणनीतिकार समजतो; परंतु सध्याची शरद पवार साहेबांची भेट म्हणजे त्याने त्याचे पॅकेज वाढवून घेण्यासाठी हा सर्व आर्थिकदृष्ट्या केलेला भाववाडीचा खेळ आहे, असेच समजावे.

‘तो’ जर अनेकांना राजकीय निवडणूक रणनीतीचे धडे देत असेल, मोदीला प्रधानमंत्री करत असेल, शिवसेनेला सत्तेत बसवत असेल, बिहाराच्या नितीशकुमार यांचे संख्याबळ कमी करूनही बीजेपीची अधिक संख्या खालोखाल  आरजेडी (लालूप्रसाद ) यांचे MLA  येत असतील तरीही पी. किशोर यांच्या खोट्या निवडणूक  रणनितीस मीडियावर अधिक स्पेस मिळतो म्हणजे काय? 65 कोटींचा भाव 100 कोटींवर नेऊन  ठेवणे!
पश्चिम बंगालमध्ये देखील असेच खोटे समीकरण मांडून ममता बॅनर्जींच्या झुंजार वृत्तीवर पाणी फेरणे असून  तेथील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व बहुसंख्य असणारा मुस्लीम समूह भाजप येणे नको म्हणून ममताच्या टीएमसीला केलेले voting ही कांही पी. किशोर यांच्या रणनीतीचा भाग नाही आहे.
दुसर्‍याला मोठं-मोठे पॅकेज घेऊन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनवत असेल तर त्यानेच बिहारचा मुख्यमंत्री अथवा  देशाचा पीएम का बनू नये?( मग हा एक दिवस मुकेश अंबानीला देखील आर्थिक नियोजनांवर व रणनीतीवर प्रधानमंत्री बनवू शकतो?) तो स्वतःच का पक्ष काढत नाही? निवडणूक का लढवत नाही.त्याची जनता दल युनायटेडमधून हकालपट्टी का झाली?
प्रशांत (किशोर) श्रीकांत पांडे असे त्याचे नांव असून तो पांडे हे नाव मुद्दाम लावत नाही. हा  मोठा राजकीय दलाल आहे. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, पंजाब, निवडणुकांशी संबंध जोडून स्वतः चे महत्व वाढवणे होय. पूर्वी तो नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडमध्ये सप्टेंबर 2018 ते जानेवारी 2020 पर्यंत कार्यरत होता. फ्रॉडमुळे त्याची हकालपट्टी झाली आहे. मुत्सद्दी राजकारण्याचे महत्व नाकारणारा आहे. तो जर निवडणूक धुरंधर राजकारणी, स्वतःस चाणक्य समजत असेल, तो राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांकडून शेकडो कोटी का घेतो?
म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील लहान-लहान पक्षांना निवडणुकीच्या मैदानातून अलगदपणे बाहेर फेकण्याच्या प्रक्रियेस गतिमान करणे आणि भांडवलदार धार्जिणे(पोषक) पक्षाचे उदात्तीकरण करून लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रिया महागडी करणे होय!
जेव्हा निवडणूक रणनितीकार निवडणुकीच्या प्रचाराची त्याच्या Citizens for Accountable Goverence (CAG),mediya and  publicity company, आयपॅक नावाच्या कंपन्या (मे 2014) काढतो म्हणजेच तो भांडवालदारांचा हस्तक असून निवडणूक प्रक्रिया अधिक महाग करण्यास मदत करून लोकशाही व्यवस्थेचे बाजारीकरण करणे होय.
म्हणून तो छोट्या पक्षांसाठी घातक व प्रचंड धनवान पक्षांसाठी पोषक आहे.लोकशाहीचे कंपनीकरण करणे म्हणजे सन 1600 साली भारतात आलेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच होय!

-अनंत सरवदे, बीड

लेखक सेवा निवृत्त तहसिलदार असून फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेचे आघाडीचे अभ्यासक आहेत.   

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक ’ नियमित वाचा)