‘लॅटरल एन्ट्री’ घटनात्मक नीतिमत्तेला धरून आहे?

भारतात सनदी सेवेस ‘पोलादी चौकट’ म्हणून ओळखले जाते. या सेवा निर्माण करण्यात सरदार पटेलांची महत्वाची भूमिका होती. या बहुआयामी सेवांच्या माध्यमातून भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशास एकात्म करण्यास मदत होऊन या सेवेतील अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून धोरण निर्धारण व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात एक कडी साधता येईल, अशी त्यांची धारणा होती. अशा या महत्त्वपूर्ण सेवेत ‘लॅटरल एन्ट्री’च्या माध्यमातून आणि प्रस्थापित प्रक्रिया टाळून खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍तींच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यावरून बराच संभ्रम निर्माण झालेला असून त्यासंबंधी वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे.

लॅटरल एन्ट्री म्हणजे काय? :

लॅटरल एन्ट्री म्हणजे एखाद्या पदावर करण्यात येणारी थेट भरती होय. राज्यघटनेने संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोगांची निर्मिती करून गुणवत्तेच्या आधारावर प्रशासनातील विविध पदांवर नियुक्त्या करण्यासाठी सुयोग्य उमेदवारांच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवलेली आहे. आयोग यासाठी तीन स्तरात (उदा. पूर्वपरीक्षा, मुख्यपरीक्षा व मुलाखत इत्यादी) घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांचा अवलंब करीत असतात.

राज्यघटनेच्या भाग 14 मधील अनुच्छेद 315 ते 323 मध्ये लोकसेवा आयोगांसंबंधी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी अनुच्छेद 320 (3)(e) मधील तरतुदीनुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीत लोकसेवा आयोगांचा सल्‍ला न घेता केंद्रीय सेवांच्या बाबत राष्ट्रपतींस व राज्यसेवा बाबत राज्यपालास काही विशिष्ट प्रकारच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार आहे. याच तरतुदीचा आधार घेऊन केंद्र शासन लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून जॉइंट सेक्रेटरी व डायरेक्टर पदावर संघ लोकसेवा आयोगाद्वारा घेण्यात येणारी पूर्व आणि मुख्य परीक्षा टाळून फक्‍त मुलाखतीद्वारे नियुक्त्या करीत आहे.

लॅटरल एन्ट्री व संविधान सभा :

राज्यघटनेतील अनुच्छेद 320 मधील ज्या अपवादात्मक तरतुदीचा वापर करून शासन लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून नियुक्त्या करीत आहे, त्यावर घटना समितीत काय चर्चा झाली होती, ते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यावर घटना समितीने दि. 23 ऑगस्ट 1949 रोजी या अनुच्छेदावर सखोल चर्चा केली होती. अपवादात्मक स्वरूपाची ही तरतूद 1935 च्या कायद्यावर आधारित असून ती व इतर संबंधित तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यापूर्वी कॅनडा व ऑस्ट्रेलियातील कायद्यांचा सखोल अभ्यास केल्याचे स्पष्टीकरण डॉ. आंबेडकरांनी दिले होते.

अनुच्छेद 320 (3)(e) मधील तरतुदीद्वारे राष्ट्रपती व राज्यपालास अपवादात्मक स्वरूपाच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यात सुधारणा करावी किंवा ही तरतूदच रद्द करावी, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली होती. उदा. सरदार हुकूमसिंग यांनी भविष्यात सत्ताधारी पक्ष या तरतुदीचा सोयीनुसार उपयोग करेल अशी शंका उपस्थित करून ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. तर पंजाबराव देशमुख व नाझीरूद्दीन अहमद यांनी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालास असे अधिकार न देता ते संसद व राज्य कायदेमंडळास देण्याची दुरूस्ती सादर केली होती. असे केल्याने नियुक्त्यांबाबत कशा पद्धतीने अपवाद करायाचा याचा निर्णय सखोल विचारविनिमयानंतर केला जाईल, अशी त्यांची भूमिका होती; परंतु घटना समितीने या सर्व दुरूस्त्या अमान्य केल्या होत्या.

वक्त्यांचा आक्षेप व दुरूस्त्यांना अनंतसयानम अय्यंगर व पं. हृदयनाथ कुंझरू यांनी स्पष्टीकरणात्मक उत्तरे देऊन या तरतुदीचे समर्थन केले होते. त्यांच्यामते ‘राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल अपवादात्मक नियुक्त्यांबाबत जे नियम तयार करेल, त्यास चौदा दिवसांच्या आत संसद किंवा राज्य विधिमंडळासमोर सादर केले जाईल’(तेथे त्यावर चर्चा केली जाईल). काहीवेळा कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्याने सर्व प्रक्रिया पार पाडून नियुक्त्या करणे शक्य नसल्याने अशा प्रकारच्या नियुक्त्या करणे आवश्यक बनते. मात्र हा केवळ अपवाद असून तो अपवादच राहायला हवा’(घटना समितीतील चर्चा, खंड 1, पान नं. 599 ते 630).

म्हणजेच अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच अशा नियुक्त्या करण्याचा अधिकार राज्यघटना देते. तो नियम बनता कामा नये. शासन अशा नियुक्त्या करण्याचा निर्णय जेव्हा घेते तेव्हा अनुच्छेद 320 (5) मधील तरतुदींनुसार चौदा दिवसांच्या आत त्यास संबंधित कायदेमंडळासमोर सादर करणे आवश्यक असते. तेथे अशा निर्णयावर सखोल चर्चा करून त्यात हवे ते बदल सुचविण्याचे कार्य कायदेमंडळ करू शकते. मात्र सध्याच्या संसदेचा विचार केल्यास ती आपल्या अधिकार व भूमिकेबाबत किती जागरूक आहे, याबद्दल शंका वाटते.

लॅटरल एन्ट्रीची सुरूवात :

देशात पूर्वीसुद्धा काही नामवंत व विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्‍तींच्या संबंधित पदांवर लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. उदा. मनमोहन सिंग (माजी प्रधानमंत्री), जयराम रमेश, रूसी मोदी, विमल जालान, विजय केळकर, लोवराजकुमार, माँटेक सिंह अहलुवालिया, नंदन नीलकेणी, राकेश मोहन आणि अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या उच्च प्रशासकीय पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांची विद्वता व निस्पृहता याबाबत शंका नसल्याने कोणी त्यांच्या नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला नव्हता.

अलीकडच्या काळात 2008 मध्ये प्रशासकीय सुधारणा समितीने ‘लॅटरल पद्धतीची’ शिफारस केली होती आणि त्यास 2011 मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. 2012 मध्ये यूपीए सरकारने भारतीय पोलीस सेवेत अनेक जागा रिक्‍त असल्याने राज्य सरकारांच्या सेेवेतील डीवायएसपी व समकक्ष अधिकारी ज्यांना पाच वर्षाचा अनुभव आहे आणि वय 45 वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ‘मर्यादित स्पर्धा परीक्षेच्या’(LCE) माध्यमातून आयपीएस केडरमध्ये नियुक्‍त करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याविरोधात गोंधळ निर्माण होऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने ही पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र शासनाने 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांनीच सध्याची वादग्रस्त बनलेली लॅटरल एन्ट्री सुरू केली.

लॅटरल एन्ट्री का? :

लॅटरल एन्ट्रीची सुरूवात 2018 साली 2017 सालच्या नीती आयोग व सचिव गटाच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रशासनात मध्यम स्तरावरील अधिकार्‍यांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने संघ लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत लेखीपरीक्षा, सादरीकरण व मुलाखती इत्यादी प्रक्रिया पार पाडून दरवर्षी 15 याप्रमाणे 7 वर्षांपर्यंत खुल्या बाजारातून सार्वजनिक प्रशासनात नियुक्त्या कराव्यात आणि जर ही पद्धत यशस्वी झाली तर आयएएस व वर्ग ‘अ’ गटातील इतर पदांवर सुद्धा अशाच पद्धतीने नियुक्त्या कराव्यात, ज्यामुळे या अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष क्षेत्र अनुभव (फिल्डवर्क) प्राप्‍त होऊन ते धोरणनिर्मितीत योगदान देऊ शकतील, अशी शिफारस सचिव गटाने केली होती. मात्र, सचिव गटाच्या शिफारशी पूर्णपणे न स्वीकारता सोयीनुसार स्वीकारून केंद्र शासनाने 2019 मध्ये खासगी क्षेत्रातील 9 जणांची संघ लोकसेवा आयोगातर्फे केवळ मुलाखती घेऊन विविध खात्यांच्या जॉईंट सेक्रेटरी पदी नियुक्‍ती केली (त्यापैकी काकोली घोष हिने पदभार स्वीकारला नव्हता).

जॉईंट सेके्रटरी व डायरेक्टरचे कार्य :

प्रशासनात जॉईंट सेक्रेटरी व डायरेक्टर ही महत्त्वाची व तिसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकाची पदे आहेत. जॉईंट सेक्रेटरी हा विभागाचा प्रशासकीय प्रमुख असून त्याचा दर्जा राज्यातील सचिवपदाच्या समकक्ष असतो. शासनाच्या दैनंदिन कार्याबरोबर संसदीय प्रश्‍नांची उत्तरे तयार करणे, मंत्रिमंडळ, प्रधानमंत्री व विविध समित्यांच्या बैठकांचा व त्यातील विषयांचा कार्यक्रम ठरविणे, इतर मंत्रालये व राज्य शासनातील अधिकार्‍यांशी समन्वय ठेवणे, न्यायालयात शासनाशी संबंधित खटले लढणे, कॅग, सीव्हीसी व सीबीआयच्या संदर्भांना उत्तर देणे, अशी महत्त्वाची जबाबदारी तो पार पाडीत असतो. तर डायरेक्टर हा त्याखालील अधिकारी असून तो विभागाच्या सचिवाच्या वतीने विविध कार्य पार पाडीत असतो.

पारदर्शकतेचा अभाव :

केंद्र शासनाने जून 2018 मध्ये जॉईंट सेक्रेटरीच्या 10 जागांसाठी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाद्वारे जाहिरात दिली होती. तर फेब्रुवारी 2021 मध्ये 3 जॉईंट सेक्रेटरी व 27 डायरेक्टरपदांसाठी संघ लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात देण्यात आली आहे. 2018 मध्ये अशी जाहिरात देण्यापूर्वी कोणतीही सखोल चर्चा घडवून आणली नव्हती. भरती प्रक्रिया कशी व कोणाद्वारे पार पाडली जाणार याची फारशी माहिती देण्यात आली नव्हती. नंतर विरोध झाल्याने संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे मुलाखती घेण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले होते.

2018 मध्ये शासनाने ‘फ्रेश माइंड व विशिष्ट क्षेत्रात तज्ज्ञ’ असलेल्या व्यक्‍तींची प्रशासनात नियुक्‍ती करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. तर फेब्रुवारी 2021 च्या जाहिरातीद्वारे ‘बुद्धिवान व प्रेरित’ भारतीयांकडून राष्ट्रबांधणीसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे केवळ मुलाखतीद्वारा आतासुद्धा नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत.

2018 मध्ये खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍तींकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. आताच्या जाहिरातीनुसार खासगी क्षेत्र, राज्यशासन व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनातील व सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्‍तींकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मात्र, केंद्र शासनाच्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांना अर्ज करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे (त्यामागील कारण मात्र दिलेले नाही). लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून पूर्वीही नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्याबाबत कोणी शंका घेतल्या नव्हत्या. कारण ज्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या त्यांच्या क्षमता व ज्ञानाबाबत कोणाला आक्षेप नव्हते. मात्र, मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने ही प्रक्रिया पार पाडली, त्याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. केंदशासन लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून मागच्या दाराने आपल्या समर्थकांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्‍त करीत आहे, असे बोलले जात आहे.

जॉईंट सेक्रेटरी हे महत्त्वाचे पद असल्याने त्या पदावर नियुक्त्या करण्याची एक खास पद्धती आहे. उदा. प्रशासनात 20 वर्षे सेवा झालेल्या व ज्यांची कारकीर्द चांगली आहे, अशा अधिकार्‍यांची त्यांच्या गोपनीय अहवालाच्या आधारे एक यादी तयार करून त्यातून या पदावर निवडपद्धतीने नियुक्‍ती केली जाते. मात्र, लॅटरल एन्ट्रीच्या योजनेतून  खासगी क्षेत्रातील केवळ 15 वर्षे अनुभव असलेल्या व किमान 40 वर्षे वय असलेल्या व्यक्‍तीची या पदावर नियुक्‍ती करण्याची पद्धती अवलंबण्यात आली आहे. डायरेक्टरपदासाठी 10 वर्षे अनुभव आणि 35 वर्षे वयोमर्यादा ठेवण्यात आली आहे. 2018 मध्ये 10 जॉईंट सेक्रेटरी पदासाठी 6077 अर्ज आले होते. मात्र, त्यांची निवड कोणत्या निकषांआधारे करण्यात आली? त्यांची सामाजिक पार्श्‍वभूमी काय आहे? त्यांच्या ज्ञानाची व क्षमतेची मोजणी कशी करण्यात आली? याबाबत कोणतीही माहिती खुली करण्यात आली नव्हती.

शासनाच्या धोरणनिर्मितीत सचिवपदांवरील व्यक्‍तीचा महत्त्वपूर्ण सहभाग असतो, तो सक्षम नसेल तर उघडा पडू शकतो. त्याउलट जाँइर्ंट सेके्रटरी हे मध्यम स्तरावरील पद असून हा अधिकारी फाईल पुढे सरकाविण्याचे काम करीत असतो. या पदांवर आपली माणसे नियुक्‍त करण्याची हुशारी शासनाने केली आहे, असा आरोप केला जात आहे.

आरक्षणास बगल :

लॅटरल एन्ट्रीवर घेतल्या जाणार्‍या आक्षेपांपैकी ही पद्धती आरक्षण टाळण्यासाठीच सुरू करण्यात आली आहे, हा एक आक्षेप होय. आधीच केंद्र शासनाच्या प्रशासनात वरच्या पदांवर मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व कमी असताना लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून भरल्या जाणार्‍या पदांमध्ये आरक्षण नसणे ही बाब खटकणारी आहे. ‘द प्रिंट’ या ई दैनिकाने 2019 मध्ये (21 नोव्हें 2019) माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीनुसार जॉईंट सेक्रेटरी व त्यापेक्षा वरच्या अशा एकूण 451 पदांपैकी केवळ 40 पदांवर मागासवर्गीय अधिकारी आहेत. हे प्रमाण 9 टक्के असे आहे. विशेष म्हणजे अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्‍या सचिव पदासारख्या एकूण 82 पदांपैकी केवळ 4 पदांवर मागासवर्गीय अधिकारी आहेत (उदा. 1 एससी व 3 एसटी. यात एकही व्यक्‍ती ओबीसी प्रवर्गातील नाही).

लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून भरल्या जाणार्‍या पदांमध्ये आरक्षण का नाही, यासंबंधी इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी दैनिकाने माहिती अधिकारात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, असे दिसून आले की, कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या सहसचिव सुजाता चतुर्वेदी यांनी संघ लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून भरली जाणारी पदे ही प्रतिनियुक्‍तीवर असल्याने त्यास आरक्षण लागू होत नाही. मात्र, भरती करताना मागासवर्गीय उमेदवारांचा प्राधान्याने (होलिस्टिक रिप्रेझेंटेशन) विचार करावा’. तर संघ लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार ‘लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून होणारी भरती ही कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीची असल्याने तेथे आरक्षण लागू होत नाही’, असे म्हटले आहे (फायनान्स एक्स्प्रेस, 4 जून 2019). केंद्र शासनातर्फे 2018 साली संसदेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते की, ‘एक पद असलेल्या जागेसाठी आरक्षण ठेवता येत नाही’.

येथे एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल की, केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या 15 मे 2018 च्या परिपत्रकानुसार 45 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी भरल्या जाणार्‍या पदांमध्ये आरक्षण ठेवावे लागते. मात्र, सध्याच्या 13 बिंदू यादीनुसार तीन पदापर्यंत आरक्षण लागू होत नाही. या तांत्रिक बाबींचा खुबीने वापर करून शासनाने आरक्षण टाळण्यासाठी प्रत्येक विभागातील केवळ एका पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. असे असले तरी येथे दोन मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे राज्य घटनेतील अनुच्छेद 320 मधील ज्या अपवादात्मक तरतुदीच्या आधारावर (उदा. 320(3)(e)) थेट भरती सुरू केली आहे, त्याच अनुच्छेद 320 च्या पोटकलम 4 मधील तरतुदीनुसार पदभरती करताना अनुच्छेद 16 (4) 335 मधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास शासनास कोणतेही बंधन आडवे येणार नाही, असे म्हटले आहे. म्हणून जरी एका पदासाठी आरक्षण ठेवणे बंधनकारक नसले तरी शासनास ते ठेवता येते. मात्र, तसे झालेले नाही.

दुसरे म्हणजे जर रूढ पद्धतीने भरती केली असती तर केंद्र शासनाच्या सेवेत जे मागासवर्गीय अधिकारी आहेत, त्यांचाही समावेश निवड यादीत झाला असता. म्हणजे त्यामाध्यमातून काही मागासवर्गीय अधिकारी या पदांवर नियुक्‍त करण्यात आले असते. तसे न झाल्याने शासनाने आरक्षण टाळण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे, असे म्हणता येते. फेब्रुवारी 2021 मध्ये ज्या 30 जागांसाठी जाहिरात देण्यात आली आहे, तेथे आरक्षण लागू केले असते तर सात ओबीसी, चार एससी, एक एसटी व दोन ईडब्ल्यू.एस प्रवर्गातील उमेदवार घ्यावे लागले असते. पण ही संधी हुकवली गेली.

सामान्य विरूद्ध विशेषज्ञ :

प्रशासनाबाबत सामान्य विरूद्ध विशेषज्ञ हा वाद जुनाच आहे. सनदी अधिकार्‍यांना एखाद्या पदासाठी आवश्यक असणारे तांत्रिक किंवा विशिष्ट ज्ञान असत नाही, असे एक कारण लॅटरल एन्ट्रीच्या समर्थनार्थ दिले जाते. या तर्काचे खंडन माजी सनदी अधिकारी अशोकवर्धन शेट्टी यांनी केले आहे. त्यांच्या मते सनदी अधिकारीसुद्धा एकप्रकारे विशेषज्ञच असतात. कारण त्यांनी प्रशासनातील विविध पातळ्यांवरील विविध पदांवर काम केलेले असते. त्यांना प्रत्यक्ष फिल्डवर्कचा अनुभव असतो. जनतेशी संपर्क आलेला असतो. त्यांची निवड संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे अत्यंत कठीण अशा परीक्षेद्वारे करण्यात आलेली असते.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी मान्यता असलेल्या 26 विषयांपैकी कोणताही विषय घेऊन परीक्षा देता येते. म्हणजेच इतक्या विषयातील पदवीधर सार्वजनिक प्रशासनात येत असतात. अशा निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पदवी विषयाचे आणखी सखोल प्रशिक्षण दिल्यास ही समस्या मिटू शकते. म्हणजेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे अशा विविध विषयांचे जाणकार सनदी अधिकार्‍यांमध्ये निर्माण करता येतात. अशा अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष प्रशासनाचा अनुभव असल्याने ते अधिक महत्त्वाचे ठरू शकतात. या तुलनेत खासगी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाची प्रशासकीय पदावर नियुक्‍ती केल्यास त्यांचे ज्ञान मर्यादित स्वरूपाचे असल्याने व त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नसल्याने ते फारकाही लाभदायक ठरू शकत नाही (www.thehinducentre.com, 20 July 2018).

भारत सरकारचे माजी सचिव एन. सी. सक्सेना यांच्या मते, ‘सनदी अधिकारी सेवेत आल्यानंतर विविधांगी असे फारकाही वाचत नाही. त्यामुळे त्यांची गुणवत्ता विकसित होत नाही. त्यासाठी प्रशासनात सर्वंकष बदल करणे आवश्यक आहे’ (द वायर, 14 फेब्रुवारी 2021). या दोन्ही मतांमधून एक बाब स्पष्ट होते की, सनदी अधिकार्‍यांना त्यांच्या सेवाकाळात त्यांच्या जबाबदारीबद्दल व त्यांच्या पदवीविषयात सखोल प्रशिक्षण दिल्यास ही समस्या मिटू शकते. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील लोकांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही.

लॅटरल एन्ट्री ही स्पॉईल सिस्टीम तर नाही ना? :

लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून शासन अमेरिकेतील स्पॉईल सिस्टीमचा (मलिदा पद्धती) अवलंब तर करीत नाही ना? अशी शंका व्यक्‍त केली जात आहे. अमेरिकेत सत्ताधारी पक्ष प्रशासनातील काही पदांवर आपल्या समर्थकांच्या नियुक्त्या करीत असतो, त्यास स्पॉईल सिस्टिम म्हणजे मलिदा पद्धती असे संबोधले जाते. तेथे नागरी सेवेतील 21 लाख पदांपैकी जवळपास तीन हजार पदांवर अशा नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्यापैकी महत्वाच्या पदांवरील नियुक्त्यांना सिनेटची मंजुरी घ्यावी लागते.

जगात अमेरिकेतील ‘स्पॉईल सिस्टीम’पेक्षा ब्रिटनची ‘मेरिट सिस्टीम’ उत्कृष्ट मानली जाते. भारताने मेरिट सिस्टीमचा स्वीकार केला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठातील नामांकित प्राध्यापक लेंट प्रिचे (Lant Pritchett) यांनी 2010 मध्ये भारतातील आयएएस अधिकार्‍यांची उत्कष्ट म्हणून गणना केली होती. त्यांच्या मते, हे अधिकारी जागतिक बँकेतील अधिकार्‍यांपेक्षाही सरस आहेत. असे असताना खासगी क्षेत्रातील लोक महत्वाच्या अशा सनदी पदांवर नेमण्यात काय हशील आहे. पाकिस्तानात 1972 साली नोकरशाहीची पकड ढिली करण्यासाठी भुतोंनी काही वरिष्ठ पदांवर मलिदा पद्धतीप्रमाणे नियुक्त्या केल्या होत्या. तेव्हापासून तेथील प्रशासनाची अवस्था खराब झाली असल्याचे मत अभ्यासक व्यक्‍त करतात. हा अनुभव भारताने विसरू नये. भारतात लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून एक समांतर अशी भरतीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली की काय, अशी शंका असून संसदेचे कोणतेही नियंत्रण नसलेली ही पद्धती कितपत यशस्वी व लाभप्रद साबीत होईल, याबाबत शंका आहे.

खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍ती अपेक्षित बदल घडवून आणू शकतील? :

‘फ्रेश माइंड व विशिष्ट विषयातील ज्ञान’ या कारणास्तव केंद्रशासन खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍तींची सनदी पदांवर नियुक्‍ती करीत आहे. मात्र, खरेच हे लोक प्रशासनात अपेक्षित बदल घडवून आणू शकतील का? हा प्रश्‍नच आहे. प्रसिद्ध विचारवंत पिटर एफ. ड्रकर यांनी 1973 साली म्हटले होते की, ‘खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍तींची सार्वजनिक प्रशासनात नियुक्‍ती केल्यास काही काळानंतर ते सुद्धा नोकरशहा बनतात’. दुसर्‍या महायुद्धकाळात अमेरिकेत याचा प्रत्यय आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

अमेरिकेत 2017 मध्ये ‘एक्सोन मोेबील’ या तेल व वायू कंपनीचे कार्यकारी प्रमुख रेक्स टीलरसन यांची अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्‍ती करण्यात आली होती; परंतु फार काही करता न आल्याने तेरा महिन्यांच्या आतच त्यांना पद सोडावे लागले होते. याचे कारण असे की, तुलनेने कमी व्याप असलेल्या खासगी क्षेत्रातील प्रशासनात यशस्वी ठरलेल्या व्यक्‍तीस सार्वजनिक प्रशासनासारख्या अवाढव्य व जंजाळयुक्‍त क्षेत्रात यश येईलच याची शाश्‍वती नसते. तसेच सामान्यत: एका विशिष्ट वयानंतर व्यक्‍तीस हवे तसे ढाळता येत नसल्याने खासगी क्षेत्रातून सार्वजनिक प्रशासनात आलेल्या व्यक्‍तीत हवे तसे बदल घडवून आणता येत नाहीत. म्हणून लॅटरल एन्ट्रीद्वारे सनदी अधिकारी झालेल्या खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍तींना केवळ दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन अपेक्षित हेतू कितपत साध्य करता येईल? हा सुद्धा एक प्रश्‍नच आहे.

संभावित धोके :

खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍तींना सार्वजनिक प्रशासनात घेण्याचे काही धोके आहेत. उदा. अशा व्यक्‍ती ज्या आस्थापनांमधून आलेले असतात, त्याबाबत त्यांना आस्था असल्याने त्यांच्याशी संबंधित एखादे प्रकरण त्यांच्यासमोर आल्यास ते त्यांना झुकते माप देऊ शकतात. अशावेळी हितसंबंधाचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. दुसरे असे की जेव्हा अशा व्यक्‍ती आपल्या मूळ अस्थापनेत परत जातील तेव्हा शासन व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या संबंधांचा वापर करून ते आपल्या अस्थापनेस लाभ मिळवून देऊ शकतात. तिसरे असे की, शासनात असताना त्यांना अनेक प्रकारची गोपनीय व महत्त्वाची माहिती प्राप्‍त झालेली असेल. ती फुटुही शकते व ते या माहितीचा लाभ खासगी क्षेत्रातील अस्थापनेसही देऊ शकतात. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास खासगी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर भरती करणे लाभप्रद नाही, असे म्हणता येईल.

प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे? :

ज्या आठ जणांनी लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून 2019 मध्ये सनदी पदांवर नियुक्‍ती करण्यात आली होती, त्यांच्या कार्याची माहिती एका वर्षानंतर जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘द प्रिंट’ने (सान्या धिंग्रा ‘द प्रिंट 21 सप्टेंबर 2021’) केला असता असे दिसून आले की हे अधिकारीसुद्धा सर्वसामान्य आएएएस अधिकार्‍यांप्रमाणेच काम करीत आहेत. या आठ पैकी एकाने मान्य केले की, या नियुक्‍तीमुळे त्यांना भरपूर काही शिकता आले. मात्र, ते व्यवस्थेत बदल करू शकले नाहीत. उलट व्यवस्थेनेच त्यांना आपल्यात सामावून घेतले आहे. एका खात्याच्या सचिवाने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, लॅटरल एन्ट्रीद्वार ज्या हेतूने खुल्या बाजारातील व्यक्‍तींची सनदी पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती, तो हेतू सफल झाला नाही. या व्यक्‍तींच्या ज्ञान व कौशल्याचा विभागास फार काही लाभ झाला नाही. खरेतर या व्यक्‍तींना फार मर्यादित स्वरूपाचे ज्ञान आहे. त्यामुळे ते फारकाही करू शकत नाही. हे सारे स्पष्ट असतानाही शासनाने पुन्हा 30 जागांची जाहितरात दिली आहे, हे जरा खटकणारे आहे.

सारांश :

वरील चर्चेवरून स्पष्ट होते की, सार्वजनिक प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या खासगी खेत्रातील व्यक्‍तींना महत्त्वाच्या अशा सनदी पदांवर नियुक्‍त करणे फारसे हितावह नाही. सार्वजनिक प्रशासनात सनदी अधिकार्‍यांचा जो तुटवडा निर्माण झाला आहे, तो दरवर्षी संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे जास्तीची भरती करून भरून काढता येईल. सार्वजनिक प्रशासनात बरेच दोष आहेत, त्यासाठी प्रशासनात सर्वंकष बदलाची गरज असून प्रशासनास अधिक लोकाभिमुख व संवेदनशील करणे हा शाश्‍वत उपाय आहे. जेव्हा तांत्रिक स्वरूपाच्या पदावर खासगी क्षेत्रातील व्यक्‍तींची नियुक्‍ती करणे गरजेचेच असेल तेव्हा ती जरूर करावी, मात्र तसे करताना ती पारदर्शक व समन्यायी पद्धतीने करावी. आणि सर्वात म्हणजे घटनात्मक तरतुदींचा स्वार्थी हेतू पूर्तीसाठी उपयोग न करता तो घटनात्मक नीतिमत्तेच्या अधीन राहून करावा.

घटना समितीत 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी राज्यघटनेचा प्रथम मसुदा सादर करताना डॉ. आंबेडकरांनी जनतेसह सर्वांनी घटनात्मक नीतिमत्ता अंगी बाळण्याचा सल्‍ला होता. ती नसेल तर ‘संविधानाच्या स्वरूपात बदल न करता केवळ प्रशासकीय यंत्रणेत बदल करून त्याद्वारे संविधानाच्या हेतूला निष्प्रभ आणि विरोध करून संविधानाच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणणे हे पूर्णत: शक्य आहे, असे ते म्हणाले होते’. याची आठवण करून द्यावीशी वाटते. 

➣ डॉ. राजेंद्र शेजुळ

(लेखक औरंगाबाद येथील विवेकानंद कला, सरदार दलिपसिंग वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख आहेत. तसेच त्यांचा ‘भारतीय संविधान : तत्त्व आणि व्यवहार’, लोटस इंडिया पब्लिकेशन, औरंगाबाद द्वारा लवकरच प्रकाशीत होत आहे.)

(निर्भिड आणि परखड बातम्या आणि विश्‍लेषणासाठी ‘बहुजन शासक ’ नियमित वाचा)